काठमाडौं– सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोडसम्मको कमिसन लेनदेनको तयारी भएको अडियो टेप बाहिरएसँगै यो प्रकरण सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ। यही प्रकरणमा परेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रीपद गुमाइसके। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धान गर्नुपर्ने दबाबमा छ।
यसको छानबिनको प्रारम्भ भने प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको थियो।
प्रेस खरिदबारे समितिमा उजुरी परेपछि सुरु भएको छानबिनका क्रममा लेखाले सञ्चार मन्त्रालयलाई १२ वटा प्रश्न पठाएको थियो। मन्त्रालयले समितिलाई पठाएको सोही प्रश्नको जवाफ जस्ताको त्यस्तै:
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको गत बिहीबार (फागुन ८ गते) बसेको बैठकमा समितिमा उठेका प्रश्न र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पठाएको जवाफः
१. सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रस्ताव खुला आव्हान किन नगरिएको र किन निश्चित तीन देशलाई मात्र पठाईएको हो?
जवाफः नेपालमा सुरक्षण मुद्रण सामग्री खरिदमा बर्सेनि करिब ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी विदेश जाने गरेको र नेपालको संवेदनशील सूचना तथा तथ्यांकसमेत विदेशमा गईरहेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षा मुद्रण छापाखाना नेपालमा नै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यअनुरूप १५ औं योजनाको आधार पत्रमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरी मानव सात विकासका साथै भौतिक पूर्वाधारको विकासमार्फत् नेपालमा सुरक्षण मद्रणको कार्य प्रारम्भ गरिने व्यवस्था परेको छ।
साथै आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा आगामी दुई वर्षभित्र देशभित्रै सुरक्षित छापाखाना स्थापना गरी राहदानी, बैंक नोट, अन्तःशुल्क स्टिकर हुलाक टिकट जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजातहरुको सरक्षण मुद्रण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पूर्वाधारहरुको निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख भएको छ। सुरक्षण मुद्रणजस्तो सम्वेदनशील परियोजनामा सरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलताको हिसाबले हिसाबले उपयुक्त हुने हुँदा जिटुजी सम्झौताको प्रस्ताव गरिएको हो।
.jpg)
जिटुजीमार्फत् सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापनाका लागि लाग्ने स्रोतको सुनिश्चितता सहज हुने, अन्य प्रक्रियाभन्दा छिटो कार्य सकिने हन्छ। साथै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना विशिष्टिकृत प्रकृतिको कार्य हुनाले सो कार्यका लागि सक्षम सरकारी तथा निजी संस्थाहरुको उपलब्धता न्युन रहेको अवस्थामा जिटुजीबाट गर्दा सहज हुने देखिन्छ।
सामान्यतया जिटुजी गर्दा सम्झौता गरिने देशसँग सोझै प्रस्ताव माग गरिन्छ। तर दुई वा दुईभन्दा बढी देशबाट प्रस्ताव प्राप्त हुँदा तुलना गरि निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने हुँदा तीन वटा देशसँग प्रस्ताव माग गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (५ख) अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कनै मालसामान खरिद गर्नु पर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायवाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था छ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७६/७/२० को निर्णयले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५ (५ख) अनुसार जिटुजी खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त यस परियोजनाका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न तहको उच्चस्तरीय भ्रमण एवं छलफलमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनासम्बन्धी विषयहरू पनि समावेश हुने गरेका छन्। सोही क्रममा स्वीटजरल्याण्ड, फ्रान्स तथा जर्मनी एवं जापानसँग सो सम्बन्धमा विभिन्न तहमा छलफल भएका छन्।
स्विटरजरल्याण्ड, फ्रान्स तथा जर्मनीमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा ती मुलुकसँग छलफल गरिएको र ती मुलुकले नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना गर्न चासो देखाएका छन्। फ्रान्ससँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्ने सम्वन्धमा सहकार्य गर्न समझदारीसमेत भएको एवं फ्रान्स र जर्मनीबाट प्रस्ताव प्राप्त भएकाले तिनै देशमा मात्र पत्राचार गरिएको हो।
२. सेक्युरिटी मुद्रण केन्द्रले जोसँग प्रस्ताव माग गरी लागत अनुमान तयार गर्यो उसैसँग प्रस्ताव माग गरी छनोट प्रकृया अघि बढाईएको छ। किन विगतमा खरिद गरिएको दररेट र अन्य प्रतिदिन कम्पनीहरूबाट कोटेसन माग गरी औसत हिसाब किन नगरिएको हो?
जवाफः सुरक्षण मुद्रण परियोजना एउटा वृहत परियोजना हो। जसमा सिभिल वर्क्स, इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्ट, प्रेस इक्विपमेन्ट, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरसमेत समावेश भएका छन्।
विगतमा विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै रूपमा जस्तै राहदानी विभागले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी), यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अन्तिम उत्पादनको टेण्डर आव्हान गरेको हो। हालसम्म नेपालमा कम्प्लिट सोलुसनको टेण्डर आव्हान तथा लागत अनुमान तयार नगरिएको अवस्थामा समग्र परियोजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा केन्द्रमा प्राप्त प्रस्तावहरू नै अनुमानका आधार बनाईएको हो।
.jpg)
३. नेपाल सरकारलाई व्ययभार नपर्ने गरी ‘बूट’ मोडेलमा ५ वर्षमा हस्तान्तरण गर्ने गरी केबीए नोटासिस कम्पनी, स्वीट्जरल्यण्डले बैंक नोट समेत छाप्ने गरी दुई सय मिलियन युरोको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि गरेको अनुरोधउपर परियोजना अघि बढाउन लगानी बोर्डले २०७३/९/२४ मा निर्णय गरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई २०७३/१०/२ मा पत्राचार गरेकोमा किन कार्य अघि नबढाईएको हो?
जवाफः २०७४/३/८ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भई संरक्षण मुद्रण केन्द्रले कार्य आरम्भ गरेको हो। नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०७६/७/२० को निर्णय अनसार सरक्षण मुद्रण छापाखाना जिटुजीमार्फत् खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो। स्वीटजरल्याण्ड सरकारसँग उक्त परियोजनाका लागि पत्राचार गरिएको तर जवाफ एवं प्रस्ताव प्राप्त नभएको हो।
४. प्रस्तावमा ऋण लिने भनिएको छ, तर सरकारको निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत जुटाउने भनिएको छ। ब्याजलगायतको व्ययभारको अवस्था फरक हुन सक्छ। पेश भएकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी कसरी प्रस्ताव स्वीकार गर्न मिल्छ? रकम भुक्तानी मोडालिटी के कस्तो हुने हो?
जवाफः हालसम्म प्रस्ताव स्वीकार गरिएको छैन, रकम भुक्तानीको मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा तय गरिनेछ। प्रस्ताव माग गर्दा ऋणसहितको प्रस्ताव माग नगरिएको प्रस्तावदाताले ऋणको प्रस्ताव विकल्प (अप्सन) का रुपमा पेश गरेको हो। अन्तिम सम्झौता हुँदा रकम भुक्तानीको मोडालिटी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा कार्यान्वयन हुनेछ।
नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद) को मिति २०७६/०९/०७ को निर्णय अनुसार सरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरणहरु (सामग्री र भौतिक निर्माण लगायत) सरकार–सरकार माध्यमबाट खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई दिने र बजेट व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाईएको हो।
५. प्रस्ताव पेश गर्ने दुवै कम्पनीहरू सेक्युरिटी प्रेस मेसिन उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएकाले खरिद गरिने, मेसिन बिग्रिएमा मर्मत गर्ने जिम्मा कसले लिने हो? यसको व्यवस्था कसरी मिलाईएको छ?
जवाफः नेपालमा स्थापना गर्न लागिएको सुरक्षण मुद्रण छापाखानाको परियोजना, मेसिनरी औजार, कारखाना। मर्मतसम्भार लगायतको समग्रताको परियोजना हो। सिभिल वर्क्स, इलेक्ट्रोमेकानिकल, प्रेस इक्विपमेन्ट, हार्डवेयर र सफ्टवेयर, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफरजस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरु यसमा समावेश भएका छन्। आपूर्तिकर्ताले मेसिन ल्याएर जडान गर्नेमात्र नभई समग्र समाधान उपलब्ध गराई उत्पादन सुरू हँुदासम्म र त्यसको निश्चित समयपछिसम्म पनि सम्पूर्ण प्रणालीको मर्मत र सहयोग (सपोर्ट) को व्यवस्था गर्ने र मेसिन बिग्रेको अवस्थामा ग्यारेन्टीको अवधिसम्म आपूर्तिकर्ताले नै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ। कर्मचारीको क्षमता विकासपछि केन्द्रकै कर्मचारीले मर्मत गर्न सक्ने गरी जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
६. सम्झौता गर्दा दुवै प्रस्तावमा सरकार सिधै संलग्न नभई एक्पोर्ट क्रेडिट एजेन्सी (इसीए) मार्फत् बैंक ग्यारेन्टी लिएर काम गर्ने भनिएको छ, सरकारले लगानी गर्ने भएपछि भुक्तानीको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्ने हैन?
जवाफःनेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७६।०९।०७ को निर्णयानुसार स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने गरी स्रोत निश्चित भएको हँदा सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुने।
७. हाल प्रस्ताव पेश गर्ने फ्रान्स र जर्मन सरकारका प्रस्तावमा संलग्न कम्पनीहरूमा सेक्युरिटी प्रेससम्बन्धी काम गर्ने अनुभव देखिँदैन र कन्सल्टेन्सी मात्रा गर्ने कम्पनी भएको देखिएको छ। दुवै कम्पनीको सफ्टवेयरमा मात्र अनुभव रहेको, दुवैले पोलिकार्बोनेट प्रोडक्सन नगर्ने, उनीहरू मेसिन उत्पादन पनि नगर्ने, हार्डवेयरमा काम गरेको अनुभव नरहेकाले र दुवै कम्पनीको यस्तो ‘टर्न की’ परियोजना सञ्चालन अनुभव रहेको प्रमाण पेश गरेको छैन। कसरी यिनीहरू प्रति विश्वस्त हुन सकिन्छ?
जवाफः दुवै कम्पनीहरूसँग विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा सेक्युरिटी सामग्रीको उत्पादन र सेक्युरिटी प्रेस सञ्चालनको अनुभव रहेको व्यहोरा पेश गरेको छ। फ्रान्स सरकारको प्रस्तावमा विद्युतीय राहदानी मुद्रण पुर्वाधार निर्माणस् पेरु, जिबुटी, ग्याबुन र उज्वेकिस्तान साथै बैक नोट छपाई व्यवस्थापनः फिलिपिन्स एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइस् नाइजेरिया र केन्याको अनुभव पेश गरेको छ। जर्मन सरकारको प्रस्तावमा विद्युतीय राहदानी मुद्रण पुर्वाधार निर्माणस् इराक र बंगलादेश साथै बैंक नोट छपाइ व्यवस्थापनः इजिप्ट र मलेशिया एवं स्थानीय सुरक्षण मुद्रण कारखानाः युगाण्डाको अनुभव पेश गरेको।
८. फ्रान्स र जर्मन कम्पनीको प्रस्तावमा इ-पासपोर्टको प्रकार र पेज उल्लेख छैन, कुन किसिमको पासपोर्ट उपलब्ध गराउने हो, पासपोर्टको आइकाओ र आइएसओ स्टान्डर्ड लजकल डाटा स्ट्रक्चर भर्सन (एलडीएस) अनुसारको पासपोर्ट हुनुपर्ने कुरा प्रस्तावमा देखिन्न, किन नराखिएको हो?
जवाफः दुवै प्रस्तावमा आइकाओ स्डान्डर्डअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको आवश्यकताअनुसार नै ३२ तथा ६२ पेजको पासपोर्ट उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन्।
९. प्रस्तावमा कुन ब्रान्ड र क्षमताको मेसिन उपलब्ध हुने हो स्पष्ट उल्लेख छैन, मूल्य केका आधारमा प्रस्ताव गरिएको हो?
जवाफः प्रस्तावमा मेसिनको क्षमताका बारेमा विस्तृतमा उल्लेख भएको छ मेसिनको विशेषतासम्बन्धी प्राप्त विवरण संलग्न छ। नेपालको लागि आवश्यकता, उत्पादन क्षमताका आधारमा मूल्य प्रस्ताव प्राप्त भएको हो।
१०. पासपोर्ट पर्सनालाईजेशन गर्न त्रिपुरेश्वरमा भवन बनाईएको छ। त्यसको रकम किन परियोजनामा समावेश गरिएको होरु सेक्युरिटी प्रेस पनि मुद्रण विभागमार्फत सञ्चालन गर्न किन प्रस्ताव नगरिएको हो? छुट्टै संस्था खडा गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्ने हुन्छ, यसमा किन विचार नगरिएको हो?
जवाफः त्रिपुरेश्वरमा वनाईएको भवन राहदानी विभाग र कन्सुलर विभागका लागि बनेको हो। अब स्थापना हुने सेक्युरिटी प्रेसमा विद्युतीय राहदानीसहित राष्ट्रिय परिचयपत्र, अन्तःशुल्क स्टिकर, इ-ड्राइभिङ लाइसेन्सलगायत सम्पूर्ण सुरक्षण सामग्रीको पर्सनालाईजेशनको कार्य हुनेगरी प्रस्ताव भएको छ। एकीकृत रुपमा कार्य सञ्चालन हुँदा युनिफर्मिटी, कस्ट इफेक्टिभनेस हुने साथै क्वालिटी कन्ट्रोल सहज हुने देखिन्छ। मुद्रण विभागभन्दा भिन्न प्रकृतिको छपाई एवं सुरक्षा सम्वेदनशीलताको लागि विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ अनुसार छुट्टै निकायको रूपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना गरिएको हो।
११. हाल देशमा अन्तःशुल्क स्टीकर र पासपोर्ट छपाइको खरिद प्रकृया रोकिएको छ। स्टक सकिँदैछन् निकट भविष्यमा हुन सक्ने संकट टार्न के योजना बनाईएको छ?
जवाफः सम्झौताको प्रस्तावमा नेपालमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापना नहुँदा सम्मको अवधिका लागि आवश्यक २५ लाख थान विद्युतीय राहदानी, ८ अर्ब थान अन्तःशुल्क स्टिकर, १० लाख थान इ-ड्राइभिङ लाइसेन्स सम्झौता भएको ६ महिना र १ वर्ष अवधिमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
१२. हाल गृह मन्त्रालय र यातायात विभागमा पनि प्रेस खरिद गरिएको छ किन समन्वय नगरिएको होरु ती मेशिनले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका देखिन्नन् भविष्यमा कसरी समन्वय गर्ने योजना छ?
जवाफः सेक्युरिटी प्रेस वृहत परियोजना हो। नेपालका विभिन्न निकायहरूले छपाइ गर्ने सबै सरक्षण सामग्रीहरू छपाई गर्ने उद्देश्य लिएको छ। सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी ती निकायहरुलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको संख्या, सेक्युरिटी फिचर्सको पहिचान गरिएको साथै ती निकायहरुमा रहेका सुरक्षण मुद्रण उपकरणलाई आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
