काठमाडौं- गत असोज १३ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदकै एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको विषयमा समाचार तथा भिडियो सार्वजनिक भए। भोलिपल्टै नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो। र, महरालाई सभामुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा राजीनामा दिन भन्यो।
'सचिवालयको बैठकले सभामुख महराले सभामुख तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेको छ', असोज १४ गतेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए।
सभामुख हुनासाथ पार्टी जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर अलग्गिने व्यवस्थाका कारण नेकपाले पार्टी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा थप निर्देशन दिएन।
निर्देशन अनुसार, महराले राजीनामा दिए तर सभामुखबाट मात्रै। जे होस्, सो प्रकरणमा नेकपाले आफूलाई तत्कालै प्रष्ट बनायो। उसले पार्टीका तर्फबाट गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गर्यो।
उस्तै अप्ठ्यारो
केही महिनाको अन्तरालमा नेकपा उस्तैउस्तै अप्ठ्यारोमा फसेको छ। बहालवाला मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले कमिसन बढाउने उपायका सन्दर्भमा गरेको छलफलको अडियो सार्वजनिक भयो। पार्टीभित्र उति प्रभावशाली नभए पनि बाँस्कोटा सरकारका बलिया 'डिफेन्डर' थिए।
प्रधानमन्त्रीको अति निकटताले उनलाई अन्य विषयमा जतिसुकै विवादित बनाए पनि सरकार छाड्नुपर्ने परिस्थितिको संकेत थिएन। तर, परिस्थिति जस्तो बन्यो, त्यसले सरकार र पार्टी अध्यक्षको रुपमा ओलीलाई समेत शंकाको दायरामा तानिदियो। पार्टीका अन्य क्षमतावान्लाई पन्छाए बाँस्कोटालाई च्यापेको जवाफ उनले पुष्टि गर्ने आधार गुम्ने देखिएको छ। त्यहीमाथि प्रधानमन्त्री र पार्टी पंक्तिले सरकार सुशासनकै बाटोमा छ भन्ने दाबी गर्ने आधार भत्किएको छ।
एकाएक जस्तो परिस्थिति बन्यो, त्यसबाट मुक्ति पाउने अन्य उपायबारे बाँस्कोटाले पनि सोच्न नभ्याउँदै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे। अडियो सार्वजनिक हुँदा काठमाडौं बाहिर रहेका उनी फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गए र त्यहीँ राजीनामा बुझाए।
'मेरो बारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद', आफ्नो राजीनामाका सन्दर्भमा बाँस्कोटाले बिहीबार अपराह्न ट्विट गरेका थिए।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिए पनि उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यका रुपमा यथावत् छन्। उनी नेकपाको काभ्रे जिल्ला इन्चार्ज समेत हुन्। त्यसमा पनि यथावत् नै छन्।
बोल्न नचाहेका बाँस्कोटा
पदबाट अलग्गिनुअघि आफ्नो कुराहरु भन्ने, आरोपका विषयमा स्पष्टीकरण दिने प्रचलन बाँस्कोटाले पछ्याएनन्। अडियो सार्वजनिक भएपछि बिहीबार बेलुका साढे ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर धारणा सार्वजनिक गरिने उनको सचिवालयले बताए पनि त्यसअघि नै राजीनामा दिएका कारण सो कार्यक्रम पनि हुन पाएन। तसर्थ, यस प्रकरणमा स्वयं बाँस्कोटाको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक रुपमा आएको छैन।
यद्यपि, राजीनामापछि बाँस्कोटाले आफ्ना शुभेच्छुकहरुसँग 'जब प्रश्न उठ्यो, ठीक होला बेठीक होला, सत्य होला, असत्य होला एनिमेसन होला, केके होला, सातवटा जोडेर अडियो बनाएको होला, सही होला वा नहोला, त्यो बेग्लै चिज हो' भन्दै अडियोको आधिकारितामाथि प्रश्न उठाएका थिए। 'यसमा अब अख्तियार, सिआइबी, संसद र पार्टीले पनि छानबिन गरेर सत्यतथ्य स्पष्ट गर्नुपर्छ', प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बाँस्कोटाको धारणालाई फेसबुकमा लेखेका थिए, 'मेराबारेमा प्रश्न उठेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको छु।'
बाँस्कोटाले उठाएको अडियोको आधिकारिता परीक्षण कुनै कठिन काम होइन। प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूमाथि षडयन्त्र गरिएको भन्ने बाँस्कोटाको बुझाइ हो भने वास्तविकता बाहिर ल्याउन उनले ताकेता गर्लान्। यद्यपि, सार्वजनिक रुपमा आफ्नो कुरा राख्न नसकेका उनले शुभेच्छुकसँग गुनासो पोख्नुलाई पद छाड्नुपर्दाको हताश अभिव्यक्तिको रुपमा त्यसलाई अर्थ्याउनेहरु पनि छन्।
यस विषयमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेकाले कालान्तरमा प्रष्ट हुँदै जाने छ नै।
मौन नेकपा
उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको पाँच दिन भइसकेको छ। तर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने मामलामा नेकपा महरा प्रकरणमा जस्तो छरितो देखिएन। नेकपा निकटका कार्यकर्ताले फाट्टफुट्ट धारणा सार्वजनिक गरेको भएता पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भने मौन छ। प्रचण्डले सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टहरु बिग्रिने भनेर सांकेतिक भाषणहरु गरेको भए पनि ओलीले खासै बोलेको सुनिँदैन।
शनिबार बेलुका बसेको सचिवालय बैठकले धारणा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा थियो। तर, बैठकको एउटा एजेन्डाको रुपमा रहेको यो विषयमा छलफल भए पनि नेताहरुबीच एकीकृत धारणा बन्न नसक्दा कुनै निर्णय हुन सकेन।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अन्य निकायले छानबिन गरुन् भन्ने धारणा राखेका थिए। उनको चाहनालाई 'क्रस' गरेर अन्य सदस्य अघि बढेनन्। यद्यपि, प्रचण्ड लगायतका नेताले भने बाँस्कोटा प्रकरणलाई पार्टीभित्र छलफलको विषय बनाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, सो सन्दर्भ त्यतिकै सकियो। परिणामतः बाँस्कोटा प्रकरणमा नेकपाको आधिकारिक धारणा के हुने भन्ने अन्यौल कायमै छ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषय चर्चामा आउँदा आफू काठमाडौं बाहिर रहेकाले पार्टीभित्रका आन्तरिक छलफलबारे आफू जानकार नभएको बताए। श्रेष्ठ शनिबारको सचिवालय बैठकमा पनि सहभागी थिएनन्। 'छलफल भइरहेको होला। मलाई विस्तृत जानकारी छैन', उनले भने।
सचिवालयले निर्णय नगरेको र आधिकारिक धारणा प्रवाह गर्न आवश्यक ठानेको नभए पनि कतिपय नेताहरु भने यो प्रकरणमा पार्टीले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तिनै मध्येका एक हुन्, मणि थापा। 'पार्टीका मुख्य नेताहरु सार्वजनिक रुपले नै विवादमा आइसकेपछि पार्टीले नै छानबिनको प्रक्रिया सुरु गराउँदा जनतामा पार्टीप्रति विश्वास बढाउँछ', उनी भन्छन्।
पार्टीले कमिटी गठन गरेर छानबिन गर्न सक्ने थापा बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
