काठमाडौं- सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा ७० करोडसम्म कमिसनका लागि मोलमोलाइ भएको अडियो खुलासा भएसँगै चर्चामा आए सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, अनि विजयप्रकाश मिश्र।
बाँस्कोटा कमिसन लिने, अनि मिश्र कमिसन दिने हैसियतमा भएको कुराकानीको पराकम्पन सरकारले थेग्न सकेन। बाँस्कोटा राजीनामा दिएर निवर्तमान भए।
यो प्रकरणमा जोडिएका पछिल्ला पात्र मिश्र 'भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियन्ता हुँ' भन्दै घुस प्रकरणको नालीबेली खोल्न सक्रिय छन् यतिबेला।
यहीबीच अर्को एक नाम पनि मुछियाे यो प्रकरणमा- विकल पौडेल। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रहेका उनी टेप सार्वजनिक भएकै दिन अमेरिका लागे, १० दिनको छुट्टी मिलाएर।
मिश्रको दाबी सत्य हो भने पौडेल पनि यो प्रकरणका मुख्य खेलाडी हुन्।
स्पेसिफिकेसन मिलाउनेदेखि ठेक्कामा कमिसन मिलाउन आवश्यक सबै तारतम्य उनैले मिलाएका थिए। उनले १० अर्बसम्म लागत बढाएको मिश्रले सार्वजनिक रूपमै आरोप लगाएका छन्।
बाँस्कोटा मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिबाटै पौडेल सुरक्षण प्रेस आफूअनुकुल कम्पनीलाई टेन्डर दिलाउन सक्रिय रहेको र बाँस्कोटा उनको फन्दामा परेको दाबी गरिरहेका छन्।
प्राइम टेलिभिजनमा मिश्रले भनेका छन्, 'उहाँ मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै विकल पौडेलले जिटुजी मोडलमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिद गर्ने भनेर हिँडिरहनु भएको थियो। यो भ्रष्टाचारको खाडल त मन्त्रीजी आउनुभन्दा अगाडि नै विकलले खनेर राखिसक्नु भएको थियो। खाडल खनेको उहाँले हैन तर अब उहाँ (बाँस्कोटा) त्यो खाडलमा परिसक्नुभयो।'
सार्वजनिक भएका तथ्यका आधारमा मिश्र स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट हुन्। पौडेल जिटुजी मोडलमा सो ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिलाउन सक्रिय देखिएका थिए।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा यस विषयमा छलफल हुँदा विकलले फ्रान्सेली कम्पनीको पक्षमा वकालत गर्दा सांसदहरूले उनलाई सचेत गराएका थिए।
पौडेलको चामत्कारिक छलाङ
२०७४ असार ८ गते केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा विकल पौडेल खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका थिए। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको कार्यकालमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत पौडेललाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो।
पौडेल सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यरत हुँदा सुरक्षण मुद्रण र छपाइका लागि सरकारले गर्ने सार्वजनिक बोलपत्रको कागजात तयार गर्नेदेखि त्यसको सुरक्षणको मापदण्ड बनाउने काममा सक्रिय थिए।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट स्नातक र एक्मी इन्जिनियरिङ कलेजबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका उनले राहदानीदेखि अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइसम्ममा काम गरेका थिए।
विभिन्न विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति लिँदै काम गरेका व्यक्ति हुन् पौडेल।
सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत एक सहसचिवका अनुसार पौडेलले इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भइसकेपछि राजनीतिक नियुक्ति लिएर सूचना प्रविधि केन्द्रमा काम थालेका थिए।
'त्यहाँ करारमा कर्मचारी राखेर काम गर्ने गरिएको छ, त्यसैअन्तर्गत उहाँ (पौडेल) पनि काममा लाग्नुभएको हो,' ती सहसचिवले भने।
पौडेल यही विषयको विवादमा जवाफ दिन केही दिनअघि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति पनि पुगेका थिए।
सत्तारुढ एवं प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुको प्रश्नमा जवाफविहीन जस्तै देखिएका उनलाई सांसदहरुले संसद्को सर्वोच्चता स्वीकार गर्न चेतावनीसमेत दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला कार्यकारी निर्देशक बनेका पौडेल त्यसलगत्तै बनेको सरकारको पनि प्रिय पात्र बने।
मन्त्रीले नै कमिसन डिल गरेकव अडियो बाहिर आएलगत्तै अमेरिका हान्निएका पौडेलले नै बाँस्कोटासँगको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा त्यहीँको कम्पनी इएनसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको हस्ताक्षर गरेका थिए।
तत्कालीन नेकपा एमाले निकट नेताहरूले बाँस्कोटालाई पौडेलको 'विश्वास नगर्न' सुझाव दिएका थिए।
'हामीले बाँस्कोटाजीलाई मातहतका केही व्यक्तिसँग टाढा रहनुस् भनेका थियौँ, उहाँले जसलाई विश्वास गर्नुभयो त्यसैले फसायो,' एक नेताले भने।
सरकार-सरकार (जिटुजी) सम्झौतामार्फत् सुरक्षण मुद्रणका उपकरण खरिद गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो।
तर सरकार-सरकार सम्झौता हुनुको साटो बीचमा एजेन्ट प्रवेश गराइयो। जसले यो खरिद प्रक्रियालाई विवादित मात्रै बनाएन बाँस्कोटाको राजनीतिक करिअर नै डुबाइदियो।
सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी र बाँस्कोटाका राजनीतिक सहयात्रीहरुका बुझाइमा पौडेलले मन्त्रीलाई पूर्णरुपमा विश्वास लिएका थिए, जसका कारण मन्त्री उनको निर्णयलाई नै सबै हिसाबले विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।
विवादास्पद अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ
आन्तरिक राजस्व विभागमा टंकमणि शर्मा (हाल महालेखापरीक्षक)हुँदा अन्त:शुल्कको स्टिकर खरिदको ठेक्का लागेको थियो।
यो स्टिकर खरिदको ठेक्का भारतीय कम्पनी गोप्सन इन्डियाले पाएको थियो। त्यसपटकको स्टिकर खरिदको प्राविधिक काम पौडेलले नै गरेका थिए।
तत्कालीन महानिर्देशक शर्माले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कर्मचारीको रुपमा पौडेलले नै स्टिकरको प्राविधिक परीक्षणको काम गरेको उल्लेख गरे।
'हाम्रो कर्मचारीका रुपमा होइन कि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कर्मचारीको रुपमा उनले काम गरेका थिए, सरकारी निकायमै काम गरिरहेकाहरुबाट काम लिने गरिएको थियो, त्यसैअनुसार उनलाई पनि काम दिइएको हो,' शर्माले भने।
भारतीय कम्पनीले पाएको यो ठेक्का पछिसम्म निकै विवादित बन्यो। सरकारले खरिद गरेको सम्पूर्ण स्टिकर बिक्री गर्न सकेन। नक्कली स्टिकर छपाइ र बिक्री बढेपछि ५० करोड थान स्टिकर अहिले पनि चितवनको भरतपुरमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भण्डारण गरिएको छ।
डिजिटल नम्बर प्लेटको ठेक्कामा चलखेल गरेकोमा समेत उनको नाम आएको थियो।
अहिले सेक्युरिटी प्रेसको विवादसँगै स्याटलाइट स्थापनाको प्रक्रियासमेत विवादमा आएको छ।
पौडेल स्याटलाइट खरिद प्रक्रिया फ्रान्सको कम्पनीबाट खरिद गराउन सक्रिय थिए।
सेतोपाटीसँगको २०७५ चैत १२ मा प्रकाशित कुराकानीमा उनले भनेका छन्, 'फ्रान्स सरकारसँग मुख्यतः दुई वटा कामका लागि सहकार्य भएको छ। पहिलो स्याटलाइटको स्थापना र दोस्रो सुरक्षण प्रेस स्थापना। मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र रिपब्लिक फ्रान्सको काउन्टर पाटीबीच यी दुई काममा सहकार्य भएको छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।