काठमाडौं- सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस (सुरक्षित मुद्रण मेसिन) खरिद तथा स्थापनाका विषयमा छलफलमा लेखा समितिले हुँदै नभएको प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाएको खुलेको छ।
लेखा समितिले केही समयअघि विज्ञका रुपमा आफैले बोलाएका विजयप्रकाश मिश्रले समितिका विषय जथाभावी रुपमा बाहिर सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रहरीलाई पत्र पठाएको थियो।
तर लेखाले पठाएको पत्रमा गरिएको सम्बोधनअनुसारको भने कुनै पनि निकाय नै भनएको खुलेको हो।
समितिले प्रहरीको 'साइबर क्राइम ब्युरो'लाई पत्र पठाएको छ। तर प्रहरीमा त्यस्तो कुनै ब्युरो नै छैन। केन्द्रीय साइबर ब्युरो मात्र छ।
समितिले सम्बोधन गरेको प्रहरीको निकाय पनि केन्द्रीय साइबर ब्युरो हुन सक्ने आँकलन गर्न भने सकिन्छ।
पत्र काट्नुको कारण समितिका सांसदहरूको चरित्र हत्या हुने गरी सञ्चारमाध्यममा टिप्पणी गरेको समितिको पत्रमा उल्लेख छ।
.jpg)
मिश्रले बिहीबारको लेखाको बैठकले प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको अनुमति दिने तयारी गरेको सूचना आएपछि बाध्य भएर अडियो सार्वजनिक गरेको दाबी गरेका थिए।
सञ्चार माध्यममा समितिका सांसदविरुद्ध नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा साइबर क्राइमको मुद्दा लगाउन खोज्ने समितिको प्रयासले मिश्रसँग समितिका सांसदहरू रिसाएको देखिन्छ।
समितिले प्रहरीको साइबर क्राइममा कारबाहीका लागि पठाएको पत्रमा मिश्रसँगै प्रशान्त किशोर उपाध्यायलाई समेत कारबाहीको माग गरिएको छ।
उपाध्यायले फेसबुकमा समितिका सांसदको तस्बिर राखेर फेसबुकमा नकारात्मक टिप्पणी गरेको थिए। प्रिन्टिङ प्रेसबारे समितिको बैठक बसिरहेकै बेला प्रशान्तले फेसबुकमा समितिका सांसदविरुद्ध लेखेपछि समितिले साइबर क्राइममा कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
लेखाको पत्र गैरकानुनी
साइबर कानुनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले लेखा समितिको पत्र आपत्तिजनको भएको बताएका छन्।
प्रहरीको आलोचना गरेकोमा साइबर अपराधमा मुद्दा नचल्ने भनी न्यायिक टिप्पणीसमेत काठमाडौं जिल्ला अदालतले उहिल्यै भइसकेको भन्दै उनले लेखा समितिको पत्र गलत भएको बताए।
पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहालले पनि लेखा समितिको पत्र गलत भएको बताए।
‘संसदीय समितिले साइबर क्राइमको हतियार उठाउने? यो त अति भयो,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा टुइटरमा लेखेका छन्, ‘संसदीय विशेषाधिकारमा कारबाही अगाडि बढाउन सक्थ्यो। सम्बन्धित सासदले गाली बेइज्जतीमा मुद्दा दिन सक्थे तर फौजदारी कानून र प्रहरीको दुरुपयोग गर्ने यो शैली गम्भीर र आपत्तिजनक छ।’
यस विषयमा नेपाल लाइभले समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेसँग सम्पर्क गरी जिज्ञासा प्रकट गरेको थियो। उनले अडियो सार्वजनिक गरेको विषयमा नभई अन्य सञ्चारमाध्ययमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँडेकाले प्रहरीमा पत्राचार गरिएको बताए। समितिले प्रहरीमा पत्राचार गर्नु गैरकानुनी नभएको उनको तर्क छ। तर हुँदै नभएको प्रहरी कार्यालयका नाममा पत्र काटिएको विषयमा भने उनले थप खुलाउन चाहेनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775112303.png)
-1764146706.png)
