काठमाडौं–प्राविधिक एआइजी (प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक) लाई गणना नगर्ने हो भने नेपाल प्रहरी अहिले एआइजीविहीन छ।
गत माघ २८ गते एकै पटक आइजी, एआइजी र डिआइजीसहित २२ जना ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि नेपाल प्रहरी एक साताबाट एआइजीविहीन छ।
माघ २८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ठाकुर ज्ञवालीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरे पनि एआइजीका बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन।
२०७५ जेठ २७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राविधिकसहित १६ जना एआईजीलाई कटौती गर्दै ३ मा झारेको थियो। तीन एआइजीका लागि ७ जना डिआइजी दौडमा छन्।
अहिले एआइजी भएकामध्येबाट आगामी प्रहरी नेतृत्व चयन हुने भएकाले एआइजी बढुवाका लागि डिआइजीबीच दौड तीव्र छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख तारणी लम्साल, नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता शैलेश थापा क्षत्री, विशेष ब्यूरो प्रमुख हरि पाल, प्रदेश २ का प्रमुख प्रद्युम्न कार्की, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का निर्देशक निरज शाही, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत डिआइजी सूर्य उपाध्याय र महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख विश्वराज पोखरेल एआइजी हुने दौडमा छन् ।
उनीहरुमध्ये लम्साल र उपाध्याय आगामी असार २४ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । जसका कारण लम्साल र उपाध्याय एआइजीमा बढुवा भए पनि अहिलेकै नियम कायम रहे उनीहरुको आइजीपी हुने सम्भावना छैन।
अन्य ५ जनामध्ये जो एआइजी हुन्छन् भावी आइजीपीको प्रमुख दाबेदार उनै हुनेछन् । पोखरेलबाहेक क्षत्री, पाल, कार्की र शाही २०४९ वैशाख १९ मा सेवा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरुमध्येबाट जो एआइजीको वरियतामा अगाडि हुन्छन् विद्यमान प्रहरी नियमावली अनुसार २०७९ वैशाख १८ गतेसम्म आइजी हुन पाउनेछन् ।
एआइजी बढुवाको प्रावधान
बढुवा सिफारिसका लागि गृहमन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य सचिव रहने समिति छ ।
प्रहरी उपरीक्षकदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दर्जासम्मको प्रहरी कर्मचारीको हकमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम वार्षिक रूपमा तीन प्रति तयार गरी एकप्रति मन्त्रालय, एक प्रति प्रहरी प्रधान कार्यालय, एक प्रति लोक सेवा आयोगमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
डिआइजीको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनका लागि सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता हुन्छन् । जसमा सुपरीवेक्षक एआइजी रहन्छन् भने पुनरावलाेकनकर्तामा आइजी रहने व्यवस्था छ। तर अहिले एआइजी पद नै रिक्त रहेको अवस्थामा यी दुवैको जिम्मेवारीमा आइजी नै हुन्छन् । डिआइजीकै बढुवाका लागि छुट्टै एउटा पुनरावलोकन समितिसमेत गठन हुन्छ।
जसको अध्यक्षमा गृहमन्त्रालयका सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र प्रहरी प्रधान कार्यालयका मानवस्रोत विकास विभागका एआइजी सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर अहिले एआइजी नरहेको अवस्थामा त्यो जिम्मेवारी पनि आइजीकै काँधमा जाने गर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
