काठमाडौ– तत्कालीन नेकपा एमाले काठमाडौं ४ का अध्यक्ष निर्मल कुइँकेल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्षदेखि अदालत धाईरहेका छन्।
उनीसहित ९ जनाविरुद्ध २०७१ साल माघ १० गते ४८ करोड बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।
विशेष हुँदै सर्वोच्चसम्म आइपुगेको उनको मुद्दा बुधबार हेर्न नमिल्ने हुँदै पेशी सरेको छ। ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ सरेको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ १४ पटकसम्म सरिसकेको छ। सुरुमा अख्तियारले ४६ करोड बराबरको रकम भ्रष्टाचार भएको दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतवाट सफाइ पाएपछि अख्तियारले पुनः २०७३ फागुन ८ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्यो।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा काठमाडौं ४ का पराजित उम्मेदवार कुइँकेल कोषको सदस्य–सचिव हुँदा पशुपति विकास कोषको जग्गा भाडामा दिँदा फसेका थिए। जग्गा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले कुइँकेलसँगै अर्का सदस्य–सचिव सुशील नाहटा, बालुवा ठेकेदार, काठमाडौं जिविसका कर्मचारीसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिएकामा सरकारले पुनरावलोकन गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।
अख्तियारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना निर्माण गर्ने भन्दै अवैध बालुवाखानी सञ्चालन गरी ठूलो रकम हिनामिना गरेको आरोपमा ४६ करोड ५६ लाख रुपैयाँको बिगो दावीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २०७३ भदौ ६ गते उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै दुई ठेकेदारबाहेक अन्यलाई सफाइ दिने निर्णय सुनाएको थियो।
यथेष्ट प्रमाण र आधारबिना मुद्दा दायर गरेका कारण देखाउँदै विशेषले कोषको बालुवाखानी अनियमितता प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका ९ मध्ये २ जनामाथि मात्रै भ्रष्टाचारको अभियोग ठहर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, सदस्यद्वय नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले जिल्ला विकास समिति काठमाडौं र कोषका सबै कर्मचारीलाई सफाइ दिने निर्णय लिएको थियो।
३ वर्षमा एक पटकमात्र सुनुवाइको पालो
विशेष अदालतले ठेकेदारलाई मात्र दोषी देखाउँदै अन्यलाई सफाइ दिएपछि सरकारका तर्फवाट २०७३ फागुन ८ गते उक्त फैसला त्रुटीपुर्ण भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दा ३ वर्षको अवधिमाा एक पटकमात्र सुनुवाइ भएको छ। उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ २०७५ जेठ ९ गते भएको थियो। सर्वोच्चमा दर्ता भएको २ वर्षपछि न्यायाधीशद्वय इश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले पहिलो सुनुवाइ गर्दै विपक्षी झिकाउने आदेश गरेको थियो। त्यसअघि नै उक्त मुद्दा ८ न्यायाधीशको इजलाश पार गर्दै आएको थियो।
उक्त मुद्दा तीन वर्षको अवधीमा १६ पटक पेशीमा चढेको छ। मंगलबार पनि उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजलाशमा पर्दै सुनुवाई सर्यो। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र कुमार रेग्मीको इजलाशमा परेको मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन। कार्कीले विशेष अदालतमा उनीहरुका तर्फबाट बहस गरेका कारण उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो। यसअघि तीन पटक उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने इजलाशमा पेशी परिसकेको छ। उक्त मुद्दा न्यायाधीशहरु कार्की, हरिप्रसाद फुयाँल, इश्वर खतिवडा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले हेर्न मिल्दैन। तर मंगलबार हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी तोकिँदा सुनुवाइ सरेको हो। यो मुद्दा कार्कीकै इजलाशमा मात्र तीन पटक पेशी तोकिएको छ। ३० न्यायाधीशको इजलाशमा पेशी चढ्दै थन्कदै गरेको उक्त मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीले तीन पटक स्थगीत गराएका छन्।
यस्तो थियो घटना
तत्कालीन एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली संस्कृति मन्त्री भएका बेला नेता निर्मल कुइँकेल २०६३ सालदेखि दुई वर्ष कोषको सदस्य–सचिव भएका थिए।
कुइँकेलका हकमा अख्तियारले १ करोड ६८ लाख २९ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग दावी गरेको थियो।
अख्तियार उनीसँगै कोषका पूर्वउपनिर्देशक सुशीलकुमार, राजुकुमार रेग्मी, काठमाडौंका तीन पूर्व एलडीओहरू महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपालप्रसाद पराजुली र प्रेमराज जोशी, जिविसका योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्ल तथा बालुवा खानी सञ्चालक बच्चुराम दाहाल र मिट्ठाराम दाहालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा २०७१ सालमा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा २०६५ कात्तिकमा कुइँकेलले बच्चुराम दाहाललाई बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिएपछि कोषलाई ४६ करोड हानी भएको दाबी गरिएको छ। कोषको गोठाटार वडा ३ र ४ स्थित ५ सय ३४ रोपनी जग्गामा दाहालद्वयले बालुवा खानी सञ्चालन गरेका थिए।
काठमाडौं गोठाटार–३ स्थित कोषको जग्गा सर्वेक्षणका क्रममा त्यहाँ ठूलो बालुवाखानी रहेको खुलेपछि कुइँकेलले सूचना चुहावट गरी ठेकेदार उक्साएर खानी ऐन आकर्षित गराई बालुवाखानी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाएको अख्तियारको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको छ।
प्रतिस्पर्धा बिना ठेक्का सम्झौता गराई कोषको आम्दानी हिनामिना गराएको भन्दै अख्तियारले उनीमाथि खानी सञ्चालन भएको जग्गामा रहेका १८ सय ६९ वटा लौठसल्लाका रुख काट्ने क्रममा पनि भ्रष्टाचार गरेको दावी गरेको छ।
कुइँकेलपछि सदस्यसचिव नियुक्त नाहटामाथि तोकिएभन्दा बढी परिमाणमा बालुवा उत्खनन एवं निकासी गर्न दिएर एक करोड ७८ लाख भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री मिनेन्द्र रिजालको कार्यकालमा सदस्य–सचिव भएका उनले अवैध खानीबारे आफूलाई अनभिज्ञ देखाएर कोषलाई थप १४ लाख २६ हजार रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको अख्तियारको दाबी थियो।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी खानी सञ्चालन गराएका नाहटाले सम्झौता रद्द गरेपछि फेरि उही ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको अख्तियारको दाबी थियो। अख्तियारले जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तत्कालीन तीन स्थानीय विकास अधिकारीहरु महेन्द्रलाल श्रेष्ठ, गोपाल पराजुली र प्रेमराज जोशीमाथि अवैध रूपमा खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको आरोप लगाएको थियो। बालुवाखानीको अनुमति दिने अधिकार पाएको जिविसले खानी विभाग र जिविसकै खानी समितिको स्वीकृतिबिना अनुमति दिएको, राजस्व छलेको र अवैध सिफारिसपत्रलाई वैध बनाएको आरोप थियो।
श्रेष्ठ अवैध वन कटानको आरोपमा समेत मुछिएका थिए। पराजुलीमाथि राजस्व छलेको र जोशीमाथि १५ महिनासम्म अवैध खानी सञ्चालन हुँदा मौन बसेर राजस्व चुहावट गरेको आरोप थियो। तर, विशेष अदालतले फैसलामा तीनै जनामाथि कसुर स्थापित हुन नसक्ने ठहर गरेको थियो।
कोषका निर्देशक राजकुमार रेग्मीमाथि नक्कली कागजात बनाएको र कोषको आम्दानी चुहावट गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोप ठहर नहुने विशेषको फैसलामा उल्लेख थियो।
ठेकेदार दाजुभाइ पनि सर्वोच्चमा
सरकारले पुनरावेदन गरेपछि विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध बालुवाखानीका ठेकेदार दाजुभाइ बच्चुराम र मिठाराम दाहाल पनि २०७४ साउन १९ र साउन २५ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
अख्तियारले दाहालद्वयविरुद्ध ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बिगो मागदाबी गरेको थियो। बच्चुमाथि ३८ करोड ३८ लाख र मिठाराममाथि ३ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो। उनीहरुमाथि फर्जी कागजात तयार गरेको, सम्झौता र माइनिङ स्किमविपरीत काम गरेको र जथाभावी उत्खनन गरी फँडानी गरेको आरोप अख्तियारको छ।
अख्तियारले बच्चुराममाथि अवैध रुपमा रुख काटेकामा ४ लाख ४८ हजार, तोकिएभन्दा बढी बालुवा उत्खनन गरेकोमा २९ करोड ३३ लाख र बालुवा उत्खनन गर्दा निस्केको माटोले खाल्डो पुर्नुपर्नेमा नपुरेको भन्दै ९ करोड रुपैयाँ गरी ३८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।
विशेष अदालतले एक करोड १७ लाख क्युफिट बालुवा सम्झौताविपरीत निकासा भएकाले ६ रुपैयाँ ८१ पैसाका दरले बिगो कायम गरेको थियो। अख्तियारले पुनः सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा भने १३ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले दाबी गरेको छ। सो क्रममा बच्चुरामलाई ३ करोड ६७ लाख जरिवाना ठहर भएको थियो।
अख्तियारले मिठाराममाथि ७ लाख ३९ हजार क्युफिट बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन गरेको आरोपमा ३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो। २ लाख ३० हजार क्युफिट बालुवा उत्खनन गरेका उनले जिविसलाई ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ कर तिरेको भेटिए पनि त्यस अवधिमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा कुनै राजस्व तिरेनन्।
बालुवा प्रतिक्युफिट ४७ रुपैयाँका दरले अख्तियारले बिगो मागदाबी गरेकामा विशेष अदालतले भने ६ रुपैयाँ २० पैसाका दरले १४ लाख २६ हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना कायम गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
