धनगढी- माघ ९ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रेडियो, एफएम र टेलिभिजन प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्यो। सरकारले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि विरोध सत्ता पक्षकै सांसदले गरे। विधेयक पेस भएलगत्तै सत्तापक्षका सांसदहरूले आलोचना गर्दै यसलाई तत्काल संशोधन गर्न माग गरे। सत्ता पक्षका सांसदलाई प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसदले पनि साथ दिए। सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रतिरक्ष गर्नुपर्ने सत्ता पक्षका सांसद नै आलोचनामा उत्रेपछि प्रतिपक्षले मौका पायो र संसदमा विरोध सुरु गर्यो। प्रतिपक्षसँगै आफ्नै सांसदको पनि विरोध खेपेपछि यो विधेयक विवादित बन्यो।
प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद नेपाली कांग्रेस भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको विधेयकले सबै पक्षलाई समेट्न नसकेकाले अपूरो रहेको टिप्पणी गरे। 'प्रदेश सरकारले सञ्चार नीति र समग्र सञ्चार क्षेत्रलाई समेटेर ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा अधिकांश क्षेत्रलाई छुटाएको छ,’ सांसद खड्काले प्रदेश सभामा भने, ‘यसलाई तत्काल फिर्ता लिइयोस्। कि त संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्रीबाट आउनु पर्यो।’
प्रदेश सरकारले नीजि व्यवसाय दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र साझेदारी व्यवसाय दर्ता गर्न बनेको विधेयक २०७६ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेस गर्यो। यी दुई विधेयक भएपछि सरकारको फेरी आलोचना भयो। एउटै विधेयकमा समेटिने कुरा किन दुई दुई वटा कानुन बनाएर पेस गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले टुक्रे विधेयक नबनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
सत्ताधारी दलकै सांसद् दुर्गा विकले अन्तर्सम्बन्धित कुरा भएकोले दुई वटा विधेयक निर्माण गर्न आवश्यक नभएको तर्क गरिन्।
‘नीजि र साझेदारीसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक एउटैमा समेट्नुपर्ने थियो,’ उनले भनिन्, ‘किन यसको अलग–अलग मस्यौदा बनाएर तयार गरियो? यसलाई एकीकृत गर्दै संसदमा पुन पेस गरियोस्।’
उनले विधेयक एकीकृत गर्न मात्र सुझाव दिइनन् यसले प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीप्रति पनि प्रश्न उठाइन्। प्रदेश सरकार विकासका काममा तिव्रता दिने, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नेभन्दा टुक्रे कानुनको मस्यौदामा अल्झिरहेको आरोप उनको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको एफएम, रेडियो र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि सदनभित्र र बाहिरसमेत विरोध भइरहेको छ।
विधेयक संशोधनको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश कार्यालयले संशोधन गर्न बुँदागत रुपमा प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ।
‘सरकारले समग्र मिडिया व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गरेको भए राम्रो हुने थियो। तर, अहिले नै यही विधेयकमा विरोध भइरहेको छ,’ विधायन समितिका सभापति नेपालुले भने, ‘भोलि पत्रपत्रिका, अनलाईनलगायत सञ्चार संस्थाको व्यवस्थापन गर्न अर्को विधेयक पनि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।’
कार्यविधि बनाउँदै, मनलाग्दी काम गर्दै सरकार
प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाएर स्थानीय निकायमार्फत् काम गर्नुपर्ने प्रदेशले नै गलत बाटो अवलम्बन गर्न थालेको छ।
कानुन बनाउने प्रदेशसभाले नै कार्यविधिका आधारमा काम गर्न स्थानीय तहहरूलाई मौका दिइरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ निर्माण गर्दै त्यसैको आधारमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। ऐन निर्माण गर्नुपर्ने त्यही कार्यविधिका आधारमा प्रदेशमा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, अस्पताल सुदृढीकरण, स्तरोन्नतिलगायतका काम भइरहेको छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण गर्न मस्यौदासमेत निर्माण गरेको छैन। प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्दासम्म उसले कानुन बनाउन चासो नदिई कार्यविधिबाटै काम चलाउन निर्देशन दिन थालेको हो।
मन्त्रालयले अछामका चार स्वास्थ्य चौकी भवनका लागि १०/१० लाख गरी ४० लाख, गौरीगंगा नगरपालिका-९ स्थित मसुरिया स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्न एक करोड र घोडाघोडी नगरपालिका-४ मा अस्पताल भवन निर्माणका लागि एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
प्रसुति केन्द्रको भवन निर्माणका लागि अनुदानमा ८ करोड, सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ भवन निर्माणका लागि १ करोड ९२ लाख र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि २ करोड ४० लाख रकम विनियोजन गरेको छ। सोही कार्यविधिका आधारमा स्वास्थ्यका वार्षिक कार्यक्रम अघि बढाइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले यसरी काम गरेपछि प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कानुन मन्त्रालयले पनि यही शैली अपनाएर काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयले गत वर्ष कृषि यान्त्रीकरण अनुदान वितरण गर्न कार्यविधि निर्माण गरी वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि यही कार्यविधिको गलत बाटो समाएको छ।
परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादनअनुसारको बजार’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशका सबै ८८ स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। यो कार्यक्रमका लागि चालु आवमा १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरिरहेको छ। मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत बस सञ्चालन गर्ने वा निगममार्फत् गर्ने अन्यौलमा हुँदा कार्यविधिलाई मूर्त रुप दिन नसकेको जनाएको छ।
भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले प्रदेशको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ को दफा ३ लाई टेकेर कार्यविधि निर्माण गरी वार्षिक कार्यक्रम गरिरहेको बताए।
‘बनाउनु पर्ने त ऐन नै हो तर प्रदेशसभाले बनाउन नसकेकाले हाललाई कार्यविधिमार्फत् काम गरिरहेका हौं,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘वार्षिक कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले कार्यविधिमा टेकेर मन्त्रालय अघि बढेको छ।’
‘सिद्धान्ततः पहिले ऐन निर्माण हुनुपर्छ, ऐनलाई टेकेर नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बन्छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयहरु कार्यविधि बनाएर अघि बढेका छन्।’
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ को दफा ३ मा ‘प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, गठन आदेश, कार्यविधि निर्देशिकालगायतका कानूनी लिखत बनाउन सक्ने’ उल्लेख छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार प्रदेशमा हालसम्म ३१ ऐन, ३७ कार्यविधि, चार वटा गठन आदेश, १५ निर्देशिका तीन वटा नियमावली निर्माण भएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।