काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका चितवन जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिट पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको छ।
उपसचिवका रुपमा रहेको जिम्मेवारीको आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका गौतमले आफू न्यायाधीश भइसकेकाले उन्मुक्ति पाउनु पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेक थिए। तर सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकाले त्यहीँबाट निरुपण हुने भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सोमबार जिल्ला न्यायाधीश गौतमको रिटमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनको निलम्बन यथावत रहने भएको छ।
तत्कालीन ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा तानिएका एक पूर्व उपसचिव गौतमले आफू न्यायाधीश भइसकेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु गलत भएकोले विशेषलाई मुद्दा हेर्न रोक्न र आफूलाई न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
हाल चितवन जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश पदमा कार्यरत गौतम ललिता निवासमा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा छन्। मुद्दा हेर्न रोक्न न्याय परिषदले मुद्दा हाल्नु पर्ने दाबी उनले गरेका थिए। तर सर्वोच्चले उनको दाबी अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, आयोगका प्रमुख आयुक्त, अन्य आयुक्त, न्यायाधीश र विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाएका थिए।
उनी २०७२ साउन २१ गते जिल्ला न्यायाधीश भएका थिए।
ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा आयोगले १ सय १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने मध्ये तत्कालीन कानुन उपसचिव गौतमसमेत थिए। उनी २००९ वैशाख १ देखि २०११ साउन २४ गतेसम्म भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुनको उपसचिवका रुपमा कार्यरत रहेका थिए। २०६७ असार २० गते उनले ललिता निवास प्रकरणको जग्गामा राय दिएका थिए। उनले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न उपयुक्त हुने राय दिएका थिए। यही आधारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो दाबी गरेको छ।
सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि विशेष अदालतको मुद्दामा उपस्थित हुनुबाहेक उनीसँग अब अन्य विकल्प छैन।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको जानकारी न्याय परिषद् सचिवालयलाई सम्बोधन गरी चितवन जिल्ला अदालतलाई बोधार्थ दिएको थियो। यसपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा बालुवाटार विस्तार गुरुयोजना बमोजिम नक्सा तथा आवश्यक विवरण तयार गर्न २०६६ माघ ८ गते मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसमेतको बैठक बसी गरेको निर्णय तथा प्रधानमन्त्रीबाट २०६६ फागुन २७ मा भएको निर्देशनका आधारमा मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गरेको दाबी उनले रिटमा गरेका थिए।
भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट टिप्पणी उठाई सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशकले मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने मिसिल मन्त्रालयमा गएकोले आफू संलग्न नभएको दाबी उनले गरेका छन्। भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भए न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद् बाहेक अन्य निकाय वा पदाधिकारीले कारबाही गर्ने कुनै गुन्जायस नरहने भएकाले अख्तियारले विशेष अदालतमा हालेको आरोपपत्र गैरकानुनी भएको उनको रिटमा थियो।
अख्तियारले न्यायपरिषदमा लेखी पठाउनसम्म सक्ने, आफैंले अभियोजन गर्ने कार्य गलत भएको दाबी उनले दायर गरेको रिटमा थियो।
न्यायाधीशलाई पदीय उन्मुक्ति भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ र संविधानको धारा २३९(२) ले प्रष्ट गर्ने दाबी उनको रिटमा छ।
अनधिकृत रूपमा असंवैधानिक रुपमा अभियोजन गरी स्वतः निलम्बनको पत्राचार गरी पदीय उन्मुक्तिसहित न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी र निवेदकको रोजगारीको हकमा प्रतिकूल असर परेको उल्लेख रिटमा छ।
सुविधा सन्तुलन, निष्पक्ष न्यायसम्पादनका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग उनले रिटमा गरेका थिए।
गौतमले दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै उनले पनि विशेष अदालतमा तारेख धाउनुपर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
