धनगढी- २०७४ फागुन ५ मा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लसंग सपथ लिएका थिए। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डल बनेको दुई वर्ष पुग्दा पहिलो निर्णय समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग सहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो।
प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने भन्दै प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरी विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय गरेको थियो।
तर प्रदेश सरकार बनेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गको कामले गति लिएको छैन। खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गको काम कहिले संघीय सरकारले बनाउने त कहिले प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएको थियो। पहिलो वर्षमा न त संघीय सरकारले नै बजेट विनियोजन गरेको थियो भने न त प्रदेश सरकारले नै काम अघि बढाउन सक्यो।
आवश्यक कानुन बनेनन्
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यो अवधिमा ३१ वटा कानुन पारित गरेको भएपनि प्रदेशमा तत्काल आवश्यक सञ्चार विधेयक, प्रदेश प्रहरी गठनलगायतका कानुन बनाउन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रदेश लोक सेवा ऐन, स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि बनेको ऐन अहिले पनि विवादमा रहेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले प्रदेश लोकसेवा ऐनका केही प्रावधान संविधानको मर्म विपरित भएको व्यापक आलोचना र गुनासो उठेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ।
नियमावली नहुँदा ऐन कार्यान्वयन भएन
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ३१ वटा कानुनमध्ये अधिकांशको नियमावली बन्न सकेको छैन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएपनि आवश्यक नियमावली नहुँदा कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए। उनले मन्त्रालयले विधेयकलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली निर्माण प्रक्रियामा रहेको बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र शर्माले प्रदेशसभाबाट सहकारी ऐन पारित भएपनि नियमावली बन्न नसकेको बताए । उनले नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा राय परामर्शका लागि पठाइएको बताए।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयुर्वेद प्रतिष्ठान ऐनको पनि नियमावली बन्न सकेको छैन। यस्तै, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रदेश लोकमार्ग ऐनको पनि नियमावली निर्माण गर्न नसकेको जनाएको छ।
प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले प्रदेश सभा सदस्य, मन्त्रीलगायतलाई आवश्यक कानुन निर्माण भई कार्यान्वयन भइसकेका छन भने जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताए।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ३१ ऐन, ३७ कार्यविधि, चार वटा गठन आदेश, १५ निर्देशिका तीन वटा नियमावली निर्माण गरेको जनाएको छ।
अन्यौलमा बस सेवा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रदेशमा बस सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो । सोही आधारमा सरकारले २० करोड रकम विनियोजन गरेकोमा १३ लाखमात्र खर्च गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि बस सेवा सञ्चालनकै लागि भनेर १३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले भने बस कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रारुपनै तयार गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले भने, ‘यातायात सञ्चालन सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि निर्माण भइरहेको छ। मन्त्रालयले प्राधिकरणमार्फत् बस सेवा सञ्चालन गर्ने वा निगममार्फत गर्ने भन्ने अन्यौल बढेको छ।'
हतारमा कार्यक्रम, छैन व्यवस्थापन
डोटीको शिखर नगरपालिका–२ का करणजन शाहीले ७ जेठ २०७५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा फोन गरी धनगढीको ट्राफिक व्यवस्थाबारे गुनासो गरे। प्रदेशका भएका समस्या समाधानका लागि 'हेलो सिएम' कार्यक्रम सुरु गरेकै दिन शाही पहिलो गुनासोकर्ता थिए।
गुनासो टिपाएको २० महिना बितिसक्दा पनि धनगढीको ट्राफिक व्यवस्था उस्तै छ। शाही पनि आफूले हेलो सिएममा टिपाएको गुनासो सम्बोधन नभएको गुनासो गर्छन्। उनले भने, ‘सम्बोधन नहुने भए गुनासो गर्नुको के अर्थ रहन्छ र?’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आम नागरिकको गुनासो सुन्न र सम्बोधन गराउन हेलो सिएम कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रहेको हेलो सिएम कक्षमा पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि फोन आएको छैन।
पहिलो महिनामा ८८ वटा गुनासो आएको थियो तर, त्यसपछि क्रमश घट्दै गयो। ९ साउन २०७६ यता एउटा पनि गुनासो दर्ता भएको छैन।
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लापरबाहीविरुद्ध मुख्यमन्त्रीलाई उजुरी गर्ने कार्यक्रम हलो सिएममा फोन नआएको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने नागरिकका समस्याहरू सम्बोधन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदीश जोशीले भने, ‘हेलो सीएममा आएका गुनासाहरू केही सम्बोधन भइसकेका छन्, केही हुने क्रममा छन्।’
हेलो सिएममात्रै होइन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको अर्को कार्यक्रम हो ‘नागरिक सहायता कक्ष’। भारत जाने नागरिकको अभिलेख राख्ने, भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई नाकामा कुनै पनि समस्या भोग्न नदिने, मानव बेचविखनमा रोक लगायतका उद्देश्यले सो कक्ष स्थापना गरेको थियो। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सो कक्षमा सेवा लिन भने अहिलेसम्म कोही गएका छैनन्। न त प्रदेशबाट भारत रोजगारीका लागि जानेको लेखाजोखा रहेको छ।
त्यहाँ दुई कोठे भवन छ। न त झ्याल छ, न कुनै ढोका। दुवै कोठामा एक/एक वटा टेबल र केही कुर्ची छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले एक जना कार्यालय सहयोगीलाई खटाएको छ।
यस्तै, २०७५ साल असोज महिनामा भारतमा औलोको जोखिम बढेपछि प्रदेश सरकारले सिमामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको थयो। त्यसयता सो डेस्कमा कर्मचारीहरूले परीक्षण गरे। केही दिन यता चीनमा महामारीका रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रदेशमा फैलन नदिन सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनशक्ति र उपकरणसहित पुनः सिमामा हेल्थ डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेपनि त्यहाँ कर्मचारीलाई खानेपानी, शौचालयलगायतका समस्या छन्।
राजधानी र नामाकरण विवाद
प्रदेश सभाले २०७५ असोज १२ गते प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम तथा राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरीमा राख्ने प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतका साथ पारित गरेको थियो। तर निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
जैविक मार्ग तथा वातावराणीय दृष्टिकोणबाट निकै संवेदशनशील रहेको भन्दै स्थानीयदेखि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय तहमा सो निर्णयप्रति तीव्र असहमति र विरोध जारी रहेको छ। त्यस्तै, गोदावरीमा राजधानी अनुपयुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि कानुनी जटिलताका कारण स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा ढिलाई भइरहेको देखिएको छ।
दुई वर्षमा दुई मन्त्री फेरिए
प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा प्रदेशमा दुई मन्त्रीले पद गुमाउनु पर्यो। मुख्यमन्त्रीबाट सपथ ग्रहण गरेका सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी ९ महिनामै कारबाहीमा परे। उनी आचारणविपरीत काम गरेको भन्दै २०७५ कार्तिक २७ मा बरखास्तमा परेका थिए। उनलाई यौनको आरोप लागेको थियो।
२०७५ असोज २३ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा पदभार ग्रहण गरेका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाशबहादुर रावलविरुद्ध आर्थिक अनियमितता तथा किर्ते गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेपछि पदमुक्त भए। उनले २०७६ कार्तिक २४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। रावललाई कञ्चनपुरस्थित जनज्योती बहुमुखी क्याम्पसको शेयरमा ठगी तथा कागज किर्ते गरेको आरोपसहित गत साउन ७ गते जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
