काठमाडौं- ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आइजी सर्वेन्द्र खनालसहित उनका ब्याचीका एआइजी र डिआइजीहरु मंगलबारबाट अनिवार्य अवकाशमा गए। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मंगलबार कार्यक्रम आयोजना गरेर खनालको बिदाइ गरे।
२०७४ चैत २९ गते आइजीमा नियुक्त भएका खनालले २१ महिना प्रहरी प्रमुख भएर काम गरे। प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि खनालले आफ्नो १० प्राथमिकता भन्दै सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रहरी संगठनको संघीय संरचना सहज तथा औचित्यपूर्ण व्यवस्थापन, संगठित अपराध जघन्य अपराध महिला तथा बालबालिकामाथिको अमानवीय कार्यप्रति कानूनी कठोरता, विधिको शासनको सुनिश्चितताको लागि फौजदारी अपराध संहिता कार्यान्वयनमा वस्तुनिष्ठ आधार निर्माण, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन तथा जोखिममा रहेका वर्गहरुलाई विशेष कानुनी संरक्षण, प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यवसायिकता पारदर्शीता र निष्ठामा उत्कृष्टता, नेपाल सरकारप्रति प्रतिबद्ध एवं नागरिकमैत्री प्रहरीको रुपमा छवि विस्तारमा तीव्रतालाई प्राथमिकतामा समेटे।
तर ती प्राथमिकता कागजीमात्र भए। २१ महिनाको कार्यकाल सक्काएर बिदा हुँदै गर्दा उनको काँधमा गौरवमय कार्यकाल हैन विवादको भारीमात्र पर्यो जुन भारीले उनको अवकाशको समयमा पनि घोच्ने पक्का छ।
अवकाशमा जानुअघि खनालले एडिटोरियम हलको उद्घाटन गरेका थिए।
सो कार्यक्रममा बोल्दै उनले अवकाशपछि पनि आफू भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय रहने बताएका थिए। तर उनै खनालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको फाइल बन्द भइसकेको छैन।
उनको कार्यकालमा भएको सभामुख कृष्णबहादुर महरा, सांसद तथा मन्त्री मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ, मिटर ब्याजी श्याम परदेशी, रामबाबु, सिके राउत, विप्लव समूहमाथिको कारबाही, पूर्वराजदूत केशवराज झाको हत्यारा पक्राउ, नेपालगञ्जका सुनचाँदी व्यवसायी दीपक हेमकार परिवारको हत्यामा संलग्नलाई भारतबाट पक्राउले प्रहरी संगठनको साख थाम्ने काम गरेको थियो।
चिनियाँ ह्याकरको समूह पक्राउबाट उनले धुमिल भएको आफ्नो कार्यकालको सफलताको मापन बढाउन सक्थे।
तर प्रारम्भिक अनुसन्धानमै चुक्दा अनि ह्याकर समूहका महत्वपूर्ण सदस्यहरुसँग खनालको सम्बन्ध सार्वजनिक हुँदा यत्रो महत्वपूर्ण कारबाहीले पनि उनको कार्यकाल उज्यालो बनाएन। अन्ततः उनी मंगलबारबाट बिदा भएका छन्।
खनालसँगै ३ एआइजी र १८ डिआइजीले मंगलबारबाट अवकाश पाए। तर उनीहरू आइजिपी खनालको बिदाइमा सहभागी भएनन्। यसले उनी संगठनमा विवादरहित थिएनन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ।
आइजी खनालको कार्यकालका विवाद
सुन काण्ड
गत माघको पहिलो साता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको साढे ३३ किलो सुनले पनि सिंगो प्रहरी संगठनलाई बदनाम बनायो।
प्रहरीका पूर्वडिआइजीदेखि बहालवाला एसएसपी, एसपी, डिएसपी, सई, प्रहरी जवानसम्म सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा परे।
बिनाआधार र प्रमाण तथा कानुनविपरीत गठन गरिएको निजामती कर्मचारी नेतृत्वको अनुसन्धान समितिले गुड फेथमा रहेर काम गरेकै भरमा अपराध महाशाखाका प्रमुखसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठायो।
प्रहरीलाई यतिसम्म कमजोर बनाउँदा यसबारे आइजिपी खनालले एक शब्द बोल्न आवश्यक ठानेनन्। यसको असर अहिले पनि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानमा भोग्नु परेको छ। अन्ततः प्रमाण नपुगेको भन्दै धमाधम प्रहरी अधिकारी छुटे।
निर्मला काण्ड
सुनकाण्ड सेलाउन नपाउँदै निर्मला काण्डले प्रहरी संगठन थप विवादमा तानियो। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ। हत्यारा पक्राउ परेका छैनन्।
सोही घटनामा अनुसन्धान गरेका केही प्रहरी अधिकारीले जागिर नै गुमाउनु परेको छ भने केही अझै निलम्बनमा छन्। तर उनै कारबाही भोगेका प्रहरी अधिकारीले नै गरेको अनुसन्धान सही भएको निचोड एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन्।
यथार्थ नबुझी आफू मातहतका प्रहरीलाई खनालले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकोमा अहिले तिनै प्रहरी निर्दोष भएको पाइएको छ। त्यो त यस घटनाले आफूलाई बिझाइरहने भनेर खनालले सार्वजनिक रुपमा पनि भन्दै आएका छन्।
भक्तपुर इन्काउन्टर र कुमार पौडल हत्या
आइजी खनालकै प्रत्यक्ष कमाण्डमा खटिएका प्रहरीद्वारा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडलको हत्या भएको थियो।
प्रहरीले जवाफी कारबाहीमा मृत्यु भएको बताए पनि मानव अधिकार आयोगको टोलीले पौडेललाई समातेर हत्या गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
पौडेलको हत्यामा संलग्नलाई र निर्देशन दिने आइजी समेतलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले निर्देशन दिएपछि यस घटनाले खनाललाई विवादमा तान्यो।
त्यसैगरी बालक निशान खड्काका अपहरणकारी अजित तामाङ र गोपाल तामाङ इन्काउन्टरमा मारिएको घटना पनि विवाद मै पर्यो।
उनीहरुलाई समेत घरबाटै पक्राउ गरेर हत्या गरिएको भन्दै प्रहरीको आलोलना भएको थियो।
आइजीको मनोमानी
आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको मनोमानी यतिसम्म छ कि उनले आफ्नै सचिवालयमा दरबन्दीभन्दा तेब्बर कर्मचारी राखेको आरोप पनि लाग्यो। आइजिपीको सचिवालयमा १३ जना प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी छ।
तर सचिवालयमा ३९ जनासम्म प्रहरी कार्यरत थिए। एउटा दरबन्दी रहेको एसपी पदमा तीन जना, प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी दुईवटा भए पनि सात जनासम्म राखिएको थियो।
आइजिपीकै निर्देशनमा तीन हजार प्रहरी दरबन्दीबाहेकका काजमा खटिएका छन्। आतंकवाद हेर्ने विशेष ब्युरोमा मात्रै आइजिपीका आसेपासे दर्जन प्रहरी काजमा राखेका थिए।
सरुवा बढुवामा समेत असन्तुष्टि भएका घटनाहरु बाहिर आएका थिए। बढुवामा असन्तुष्टि जनाउँदै एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले त राजीनामै दिएका थिए।
त्यसैगरी थाइल्याण्डमा भएको बिमिस्टेकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले आतंकवादविरुद्ध तयार पारेको सुरक्षा रणनीति प्रस्तावलाई परराष्ट्र नीतिविपरीत आइजी खनालले सहमति गरेका थिए।
उक्त कुरा पनि विवादमा आएको थियो। यस विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईले स्पष्टिकरण समेत सोधेका थिए।
उता मोटरसाइकल खरिद प्रक्रियामा समेत घोटाला भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट फाइल लगेपछि पनि आइजी खनालको कार्यकाल आरोपरहित बन्न सकेन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768438874.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
