काठमाडौ- सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको पदमा रहेर गरिने सम्पुर्ण कामहरुको आलोचना प्रेसले गर्दै अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन नसकिने टिप्पणी गरेको छ।
समाचार र सम्पादकीय लेखेकै आधारमा प्रेसले न्यायलय र न्यायाधीशको अवहेलना भएको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने भनेको छ। २०७३ सालमा भएको एक फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएपनि संविधानले प्रेसलाई केही सिमाहरु दिएकाले त्यसभित्र रहेर गरिएको टिपप्णीलाई न्यायलयले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भनेको छ।
अदालतको आदेश, फैसला र काम कारबाही जनताले जान्न पाउनुपर्ने र त्यसको सूचना सम्प्रेषण गर्ने अधिकार सञ्चारमाध्यमको भएकाले यसले गरेका कामहरुको आधारमा अवहेलना ठहर गर्न निश्चित र उसले योजनावद्ध रुपमा गरेको हुनुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या रहेको छ।
सर्वोच्चले विश्वभर रचनात्मक रुपमा प्रेसले गर्ने आलोचनालाई स्वीकार गरेको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई स्वीकार गरिएको सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ। न्यायाधीशद्वय विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध दायर भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको फैसलामा यस्तो व्याख्या गरेको हो।
अधिवक्ता रत्नाकुमारी श्रेष्ठ र अञ्जनीकुमार पोखरेलले दायर गरेको रिटको पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरेको हो। कान्तिपुर,सम्पादक सुधिर शर्मा र संवाददाता घनश्याम खड्काविरुद्ध दायर भएको मुद्दा यसअघि नै खारेज गर्ने फैसला सुनाइएको थियो। उक्त मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले विस्तृत व्याख्या गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले अन्य व्यक्तिले व्यक्त गरेको भनाइलाई कोड गरी समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा अदालतको अवहेलना गरेको भन्न नमिल्ने टिप्पणी पनि गरेको छ। न्यायपालिका पनि राज्यका अरू अंगहरू जस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था भएकाले उसको कार्यको पनि आलोचना हुनुपर्ने सर्वोच्चले स्वीकार गरेको छ।
‘न्यायालयमै कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ र न्यायालय कामकारबाहीले सार्वजनिक परीक्षणबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ।
न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गरिने स्वास्थ्य र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचना नै यसको काम कारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन हुने गर्दछ।’ न्यायपालिका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू सार्वजनिक निगरानीमा रहेका र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगतलगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुन सक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ।
‘यसरी प्रेस मार्फत् गरिने टिप्पणीहरूबाट न्यायालय डराउनु वा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन, न्यायिक स्वतन्त्रता आफैंमा निरपेक्ष अवधारणा होइन’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ। अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयको सम्पूर्ण काम कारबाही, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन।’
त्यसैगरी न्यायाधीशले व्यक्तिगत रुपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्वकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारको रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रता अवधारणा नभएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।
एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतका काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाउने अवस्थाको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउन नसक्ने भनेको छ।
सञ्चारकर्मीले न्यायालयको रचनात्मक टिप्पणी गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मान्यतालाई यस अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने पूर्णपाठमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता नभएको र सञ्चारमाध्यमको पनि आफ्नो आचरण र नैतिकता हुनुपर्ने भन्दै संविधानले त्यसको सिमा तोकेको उल्लेख गरेको छ।
सञ्चारमाध्यम अदालतसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा संविधानको सीमा र पेशागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्वलाई मनन गरी अदालतको निर्णयमा वा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव नपर्ने गरी गर्नुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ। गलत समाचार सम्प्रेषणले न्यायकर्मी हतोत्साही भएमा न्याय ढिला हुने वा न्याय कमजोर हुने वा न्याय सम्पादन गर्न उदासीन रहने मनोवैज्ञानिक असरहरु पर्ने सम्भावनाहरू आउन सक्ने र त्यसले न्यायमा अवरोध सिर्जना हुन सक्नेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।
अदालतको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई न्यायिक प्रकिया, न्यायिक मर्यादा, कानूनी शब्द तथा यससम्बन्धी अवधारणाबारेमा पर्याप्त जानकारी हुन समेत आवश्यक रहेको भनेको छ।
यस्तो छ पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
