आइजीका दाबेदार गलाउँदै सरकार

नेपाल लाइभ

आइजीका दाबेदार गलाउँदै सरकार दुई दिनपछि रिक्त हुँदै आइजिपी, सरकार मौन

नारायण अधिकारी आइतबार, माघ २६, २०७६ १६:१७

काठमाडौं- प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) सर्वेन्द्र खनाल अनिवार्य अवकाशमा जान २ दिन मात्रै बाँकी छ। मंगलबार उनीसहित उनको ब्याचका ३ एआइजी र १८ डिआइजीले एकै पटक अवकाश पाउँदैछन्। संगठनको काम कुनै बाधा बिना सञ्चालन गराउने हो भने मंगलबार कार्यालय समयभित्र नयाँ आइजिपीको टुंगो लागिसक्नुपर्छ।

नेपाल प्रहरीको नयाँ नेतृत्वका आकांक्षीहरू एक महिनादेखि नै ‘मलाई किन नेतृत्वको जिम्मेवारी दिने’ भन्ने विषयका स्पष्टीकरणसहित प्रहरी नेतृत्व चयनको निर्णय गर्ने र निर्णय प्रभावित पार्नेहरूको घरदैलो धाइरहेका छन्। तर आइजी खनालको अवकाश अगाडि नयाँ नेतृत्वको चयन तत्काल गर्ने सरकारको 'मुड' देखिन्न।

अवकासबारे अकस्मात नयाँ निर्णय नभए अहिलेका आइजिपी खनाल २०४६ माघ २९ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकाले प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण माघ २८ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। तर नयाँ नेतृत्व चयनबारे गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिलेसम्म गम्भीर छलफल भएकै छैन।
प्रहरी किताबखानाले आइजिपी खनाललाई २ महिना अगाडि नै अवकाश मितिसहितको ‘अर्लट’ पत्र पठाइसकेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत बिहीबार नै मातहतका प्रहरी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै नयाँ आइजीको स्वागतका लागि सिनियर अधिकृत १ नम्बर पोशाकमा अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइसकेको छ। तर २७औं आइजिपी को हुने भन्ने टुंगो छैन।
सरकारले ढिलाई गर्दा बिदामा बसिसक्नुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल संगठनलाई दुरगामी असर पार्ने निर्णय गर्न सक्रिय नै छन्। अवकाशको समय एक साता मात्र बाँकी रहँदा पनि उनी प्रहरीको सरुवामा सक्रिय भएका थिए।

२७औं आइजिपीका लागि भइरहेको दौडधुपबारे जानकार स्रोतका अनुसार सरकार र गृहको नेतृत्वकर्ता आकांक्षीमध्येबाट टुंगो लगाउनुको साटो उनीहरूलाई गलाउने रणनीतिमै केन्द्रित छन्। अहिलेसम्म दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका दुबैले विश्वसनिय वचन पाएका छैनन्।

ज्ञवाली र लम्सालबीच टक्कर

जसरी खनाल एक तह कटेर डिआइजीबाट सिधै आइजिपीमा नियुक्त भएका थिए, अब नियुक्त हुने २७औं आइजिपी पनि अहिलेका डिआइजीमध्येबाटै छानिने छन्।

प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले डिआइजीमध्येबाट आइजिपीको छनौट गर्न सक्छ। त्यो आधारमा हेर्दा अहिले प्रहरीमा डिआइजीका रुपमा कार्यरत सबै आइजिपीका दाबेदार हुन्। तर वरिष्ठताका क्रममा ठाकुर ज्ञवाली, तारणीप्रसाद लम्साल आइजिपीको दौडमा अगाडि छन्।

ज्ञवाली र लम्सालसँगै डिआइजी सूर्यप्रसाद उपाध्याय आइजी सर्वेन्द्र खनालकै वैकल्पिक ब्याचका रूपमा २०४७ असार २५ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए।

उपाध्यायका लागि पनि आइजिपीको दाबेदारीको बाटो खुल्ला छ। तर उनी सरकारको निर्णय अगाडि नै ‘हुन्न’ भनेर निष्क्रिय छन्। आइजिपीको दाबेदारीसमेत प्रस्तुत गरेका छैनन् उनले।

प्रदेश १ प्रमुख ज्ञवाली र सदूरपश्चिम प्रदेश दरबन्दी रहेका लम्साल काठमाडौं आएर आइजिपीको दाबेदारी पेस गरिरहेका छन्।

आइजिपी नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने सत्ताधारी दलका शीर्ष नेता र केन्द्र पुगिसकेका दुवैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भेट पाएका छैनन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूसँग दुवैले भेटेर आफ्नो दाबेदारी पेस गरिसकेका छन्। तर भेटघाटको क्रम जारी छ।

यस अगाडि पनि अन्तिम समयमा आएर मात्र सरकारले आइजिपी नियुक्त गर्दै आएको छ। २ दिन बाँकी रहँदासम्म पनि सरकार मौन नै देखिएकाले यो पाली पनि अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने तयारी देखिन्छ।

को हुन्छ हाबी?
आइजिपीका दाबेदारभन्दा पनि प्रहरी महानिरीक्षकको चयनमा नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच को हाबी हुन सक्छन् त्यसैको आधारमा नयाँ आइजिपी तय हुनेछ।

खनाललाई आइजिपीमा नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक थिएनन्। प्रचण्डले ‘गृहमन्त्री पूर्व माओवादीबाट भएकाले आइजिपीको चयन हाम्रो हो’ भनेपछि खनालको बाटो खुलेको थियो।

यो पटक ज्ञवाली र लम्सालका विषयमा पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीको रूपमा दाबेदारी खुलिसकेको छैन।

यो बीचमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसमेत प्रचण्डभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीतिरै लचिलो भएकाले २७औं आइजिपी चयनमा उनी नै हाबी हुन सक्ने संकेत देखिन्छ।

आइजिपी नियुक्त‍िबारे यस्तो छ प्रावधान
प्रहरी नियमावलीको परिच्छेद ४ को बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४१ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवाबारे उल्लेख छ।

नियमावली अनुसार ‘प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमध्येबाट र उनीहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट जेष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने’ सक्नेछ।

यद्यपिऽ नियमावलीको अन्तमा 'नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्नेछ' भनी उल्लेख गरिएकाले ज्ञवाली र लम्सालसँगै अन्य डिआइजीहरूमध्ये जो कोहीलाई सरकारले आइजी बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ।

आइजिपीसँगै एआइजीको चटारो
नेपाल प्रहरीमा यसपटक आइजिपीसँगै एआइजी नियुक्ति पनि पेचिलो देखिएको छ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी कर्मचारीहरू सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधि (कुनै पदमा तोकिएभन्दा बढी सेवा गर्नु परेको अवस्था)का कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने गर्छन्। आइजी खनालका ब्याचीहरू भने ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका हुन् ।

उनीसँगै तीन जना एआइजी पुष्कर कार्की, ठूले राई र धिरु बस्नेतले पनि खनालसँगै अवकाश पाउनेछन्।

डिआइजीहरूमा मनोज न्यौपाने, सुरेशविक्रम शाह, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, केदार रिजाल, शेरबहादुर बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, दीपककुमार थापा, दिनेश अमात्य, नारायण सिंह खड्का, कमलबहादुर जिटी, महेन्द्रकुमार पोख्रेल, दानसिंह बोहरा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, सुरज केसी, विनोद शर्मा घिमिरे, विकास श्रेष्ठ, पूर्णचन्द्र जोशी र हरिभक्त प्रजापति पनि अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन् ।

माघ २९ पछि ठाकुर ज्ञवाली, तारणीप्रसाद लम्साल, शैलेश थापा क्षेत्री, हरि पाल, नीरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, सूर्य उपाध्याय र विश्वराज पोखरेलसहित ८ जना डिआइजी बाँकी रहन्छन्।

सिनियरको अवस्थामा ज्ञवाली र लम्सालमध्येबाट एक जना आइजी भएको अवस्थामा ३ एआइजीका लागि ७ डिआइजीबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। २०७५ जेठ २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राविधिकसहित १६ जना एआईजीलाई कटौती गर्दै ३ मा झारेको थियो। अहिले प्रहरीमा प्राविधिक बाहेक ३ एआइजीको दरबन्दी छ।

अहिले एआइजी हुँदा जो वरियतामा अगाडि रहन्छ, अहिलकै अवकाश प्रावधान कायम रहे पाँच महिनापछि उही आइजिपीको बलियो दाबेदार हुने भएकाले समेत एआइजी हुने प्रतिष्पर्धा चर्को भएको हो।

सिनियर ब्याचबाट एक जना आइजिपी भएको अवस्थामा एक पदका लागि ८ जना डिआइजी भिड्ने पक्का छ।

अहिले आइजिपीको दौडमा रहेका ज्ञवाली र लम्सालमध्ये जो छुट्छ ती व्यक्ति एआइजी हुनेछन् नै। अहिले आइजिपीको दौडमै नदेखिएका उपाध्याय एआइजीमा छुटेको अवस्थामा आठमध्ये २ जना मात्र एआइजी हुनेछन्।

ठाकुर र लम्सालमध्ये जो आइजिपी भए पनि अहिले रहेको अवकाशको ३० वर्षे सेवा अवधि नहटे उनीहरुले आगामी असार २४ मा अवकाश पाउने छन्। त्यसैले जो सिनियर एआइजी बन्न सक्छन् आगामी संगठनको नेतृत्वमा उसको दाबेदारी बलियो हुनेछ।

डिआइजीका लागि उस्तै दौड
माघ २८ गते प्रशासनतर्फका १८ डिआइजी अवकाशमा जाने र बाँकी रहेका ८ जना डिआइजीहरूबाट १ आइजी र ३ एआइजी बन्ने भएपछि २२ डिआइजीको दरबन्दी खाली हुनेछ।

बिरामी अवस्थामा रहेका राजेन्द्रमान श्रेष्ठका लागि विशेष पद सिर्जना गर्दै डिआइजीमा बढुवा गरिएकाले उनको दरबन्दी गनिँदैन।

डिआइजी महेशविक्रम शाहले केही दिन अघिमात्रै अवकाश पाएकाले योसँगै २३ डिआइजीको दरबन्दी खाली हुन्छ। जसका कारण २२ जना एसएसपी माघ २८ पछि डिआइजी बन्नेछन्।

डिआइजीको दौडमा रहेका एसएसपीहरूको सूची लामै छ।

एसएसपीहरू घनश्याम अर्याल, गणेशबहादुर ऐर, पुरुषोत्तम कँडेल, प्रकाशजंग कार्की, वसन्तकुमार पन्त, इश्वरबाबु कार्की, दिलिपकुमार चौधरी, राजेशकुमार लाल कर्ण, देबहादुर बोहरा, धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, वसन्तकुमार लामा, दिवेश लोहनी, सौरभ राणा, रामकृपााल साह डिआइजीको दाबेदार हुन्। राणा भने हाल बलात्कारको आरोपमा निलम्बनमा परेकाले उनको बढुवा हुने सम्भावना छैन।

त्यसैगरी उमेश रञ्जितकार, रवीन्द्रबहादुर धानुक, नरोत्तमलाल प्रधान, सहकुलबहादुर थापा, अरुणकुमार जिसी, प्रकाश अधिकारी, सुशीलकुमार यादव, मुकुन्दराज आचार्य, हरिराज वाग्ले, पूजा सिंह, विक्रमबहादुर चन्द, नलप्रसाद उपाध्याय, देबबहादुर बोगटी, मोहनकुमार आचार्य, राजेन्द्रप्रसाद चौधरी, नरबहादुर खत्री, मसाउद आलम खाँ, किशोरकुमार दाहाल, शेखर कोइराला, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायत एसएसपी पनि डिआइजीको दौडमा छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।