काठमाडौं- भूमाफिया र सरकारी अधिकारी मिलेर नीजि बनाएको सरकारी जग्गालाई धितो लिएर ऋण दिने १७ बैंकको २ अर्ब २० करोड डुब्ने निश्चित भएको छ।
जग्गाको अवस्थाबारे नहेरी प्रभावशाली नेता र व्यापारिक समूह हेरेर ऋण दिने १७ बैंकको ऋण त जोखिममा परेको छ नै राष्ट्र बैंकको कारबाहीको खतरासमेत बढेको छ।
सरकारले अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा बदनियतपूर्वक नीजि बनाएको ललिता निवासको जग्गामा १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। त्यस मध्ये तीन वटाले कर्जाको भुक्तानी भएर फुकुवा भैसकेको छ। फुकुवा पछि पनि दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको नेपाल लाइभले पाएको दस्तावेजमा देखिन्छ।
ललिता निवास प्रकरणको छानविनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बदनियतपूर्वक सरकारी जग्गा नीजि बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै ऋण दिने बैंकविरुद्ध छानबिन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अध्ययनमा जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिने १७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सिफारिस भइसकेको छ।
निर्देशन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखेर कर्जा दिने बैंकहरुको अध्ययन कार्य अन्तिम चणमा पुर्याइसकेको छ। केही समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ऋण विवरण। यसमध्ये ३ वटाले फिर्ता पाएका छन् भने अझै २ अर्ब २० करोड फिर्ता भएको छैन।
यसरी कर्जा लिनेमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलसमेत छन्। उनले साविकको यति डेभलपमेन्ट बैंक (हाल महालक्ष्मी विकास बैंक)बाट ४९ लाख रुपैयाँको कर्जा लिएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार नै ललिता निवासको जग्गा धितो राखेर कर्जा दिने बैंक जति सबैलाई पत्राचार गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले कसलाई कति रुपैयाँ कर्जा दिएको भन्ने विवरण दुई दिनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्र काटेर अध्ययन अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो।
अख्तियारको पत्र आए सँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले अध्ययन गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए।
बैंकहरूले के-कस्तो कागजपत्र हेरेर कर्जा प्रवाह गरेको हो भन्ने विवरण मागेर नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए।
बैंकहरुले लालपुर्जा हेरेरै कर्जा प्रवाह गरेको रहेछ भने उनीहरू नफस्ने राष्ट्र बैंकको तर्क छ। तर बैंकहरूले वास्तविक मूल्याङ्कनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका रहेछन् भने उनीहरू कारबाहीमा पर्नेछन्।
यदि बैंकहरुले मूल्याङ्कनभन्दा बढि कर्जा प्रवाह गरेका रहेछन् भने नेपाल राष्ट्र बैंकले आवस्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने डेपुटी गभर्नरले बताए।
बैंकहरूले लिएको धितो सरकारी भएको पुष्टि भए सँगै उनीहरूले ऋणीसँग अन्य धितो माग्नुपर्ने भट्टले बताए।
यदि ऋणीले नयाँ धितो पेस गर्न सकेनन् भने उनीहरूले सम्पूर्ण कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने हुन्छ। यसले बैंकहरुको नाफामा ठुलो प्रभाव पर्नेछ।
उक्त धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्दैमा कानुनी कारबाहीको भागिदार हुनु पर्दैन। तर कर्जा विग्रियो भने खराब कर्जा बढ्ने छ र नाफामा ठूलो प्रभाव पर्नेछ।
कुन बैंकको कति फस्यो?
ललिता निवासको जग्गामा सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मात्रै एक अर्ब रुपैयाँको कर्जा प्रवाह गरेको छ।
इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इन्दु शर्मा, विवेक कुमार सुवेदी, पुरुषोत्तम पौडेललाई कर्जा दिएको छ। त्यस्तै लक्ष्मी बैंकले पनि ४७ करोड रुपैयाँको ऋण लगानी गरेको देखिन्छ।
लक्ष्मी बैंकले ललिता निवासको जग्गा धितोमा राखेर सरला गुरुङ, कामना गुरुङ, कल्याण गुरुङलाई उक्त कर्जा दिएको हो।
यसैगरी, आइएमई फाइनान्स इन्स्टिच्युसन, नेपाल बैंक लिमिटेड, यति डेभलपमेन्ट बैंक, युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युसनल, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी बैंक, हिमालयन बैंक, आर्या तारा बचत तथा ऋण, युनिक फाइनान्स इन्स्टिच्युसनल, तत्कालीन बैंक अफ एसिया नेपाल काष्ठमाण्डप डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल डेभलपमेन्ट एण्ड इमपलायमेन्ट प्रोमशन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र किष्ट बैंकले ऋण प्रवाह गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
