काठमाडौं- भाटभटेनी सुपर स्टोर्सका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको उदय जसरी भयो, विवाद, जालसाँजी र झुट्टा कारोबारमा उनी त्यसैगरी फस्दै गए।
मूल्य अभिवृद्धि करको नक्कली बिजक जारी गर्दै गैरकानुनी कारोबार गरेको सर्वोच्च अदालतबाट ठहर भएलगत्तै उनको अर्को मुद्दामा उनी फसे, सरकारी जग्गाको कीर्ते किनबेच।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्र अनुसार बालुवाटारको सरकारी जग्गाको गैरकानुनी किनबेचमा व्यवसायी गुरुङसँगै उनका छोरा/छोरी तथा सहोदर भाइ र बुहारीसमेतको संलग्नता रहेको भेटिएको छ। गुरुङका छोरा कल्याण, छोरी कामना, भाइ पहलमान र बुहारी सरला गुरुङले सरकारी जग्गा कीर्ते गरी बेचबिखन गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
८ जनालाई बेचेका थिए मीनबहादुरले जग्गा
अख्तियारका अनुसार गुरुङले बालुवाटारस्थित ललिता निवासभित्र रहेका जग्गा ८ जनालाई बिक्री गरेका थिए। जग्गा खरिद गरेका व्यक्तिहरु अभिताम्भ तुलाधर, नुतन श्रेष्ठ, डिम्पल बंशल, सरिता मानन्धर, नीतु गुरुङ, प्रविण ताम्राकार, भारती पाण्डे र अच्युतराज श्रेष्ठले गुरुङबाट बालुवाटारमा जग्गा किनेको बयान दिएका छन्।
अख्तियारलाई दिएको बयानमा गुरुङले भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिको नाममा बालुवाटारमा ४/५ कित्ता जग्गाहरु विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको बताएका छन्। उनले केही कित्ता जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सट्टा भर्नाबाट आएको पनि बयानमा उल्लेख गरेका छन्।
बालुवाटार जग्गा किनबेचमा मुछिएका पहलमान गुरुङ मीनबहादुरका भाइ हुन्। उनकी श्रीमती सरला पनि यो मुद्दामा फसेकी छन्। सरलाले बैकुण्ठ शर्मा रेग्मीबाट जग्गा किनेको भए पनि कति रकममा किनेको हो थाहा नभएको बयान अख्तियारसमक्ष दिएकी छन्।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि साझेदार!
सर्वोच्चले बयानका क्रममा जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएकाले नेकपा महासचिव पुत्र नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने जनाएको थियो। तर न्यायाधीश रेग्मी र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ मिलेर ओमवीरमान ताम्राकारलाई जग्गा बेचेको पाइएको छ।
'मेरो नाममा बालुवाटारमा कित्ता नं ४७५, ४६९, ४९०, ४८३ जग्गा रहेको छ। ती जग्गाहरु मीनबहादुर गुरुङ, कुमार रेग्मी, चमेली श्रेष्ठ र अगम ढुंगानाबाट डोरबाट कान्तिपथमा बसी २०६४ साउन ६ गते जम्मा जग्गा ६ आना २ पैसा मात्र २८ लाख ९९ हजार ५६ मा लिएको हो। उक्त जग्गाहरु सरकारी हुन् भनेर जानकारी थिएन,' उनले बयानमा भनेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
