काठमाडौं- विशेष अदालतमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छादारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएसँगै राजनीतिक बहस सुरु भएको छ।
उपप्रधान तथा मन्त्रीको हैसियतमा उनले गरेको निर्णयको आधारमा उनीमाथि मुद्दा चलाउने निर्णयसँगै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनको पार्टीले संसदबाट विरोध सुरु गरिसक्यो। कांग्रेसले यसलाई राजनीति दुराग्रहबाट प्रेरित भन्दै आलोचना गरिरहेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भने उनले गैरकानुनी रुपमा सरकारी सम्पत्ति हानी पुग्ने गरी काम गरेको ठहर्याउँदै कैद सजाय‚ बिगो र जरिवानाको रकम समेत तोक्दै अदालतमा बुधबार आरोपपत्र दायर गरिसक्यो। आरोपपत्र दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद निलम्बनमा परिसक्यो।
के-के बदमासी देख्यो अख्तियारले?
विशेष अदातलमा दायर आरोपपत्रअनुसार गच्छदारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफ ८ अन्तर्गतको कसुर गरेको अख्तियारको ठहर छ। आरोपपत्रमा दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (ज) अनुसारको अभियोग दाबी गरिएको छ।
दफा ८ मा गैरकानुनी लाभ वा हानी पूर्याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ। गच्छदारमाथिको माग दाबीमा उपदफा १ मा उल्लेख गरेकाले उपदफा १ लाई पनि सँगै हेर्न जरुरी छ।
.JPG)
दफा ८ को उपदफा १ मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पूर्याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानी पूर्याउने बदनियतले देहायको कुनै काम गरेको कसुरको मात्रा हेरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गरिने’ उल्लेख छ।
अख्तियारको आरोपपत्रमा यसको खण्ड (ज) अनुसारको अभियोग दाबी गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको उपदफा १ को खण्ड (ज) मा ‘सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आफ्नो वा अरुको नाममा दर्ता, भोग चलन गर्ने, गराउने’ उल्लेख छ। यसले भौतिक योजना मन्त्रीको रुपमा गच्छादारले सरकारी वा सावजनिक सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आफ्नो वा अरुको बनाएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको देखिन्छ।
अख्तियारले यसैको दफा १७ लाई पनि गच्छादारमाथिको अभियोग दाबी गरेको छ। दफा १७ मा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्नेलाई सजाय गर्ने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १७ मा ‘कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको वा सो सम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिम सजाय हुने र मास्न दिएको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर गरिने’ उल्लेख छ।
अब जाउँ सजायतर्फ
गच्छादारले गरेको अभियोगअनुसार कसुर दाबीको विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (ज) र दफा १७ को निर्देशनअनुसार सजाय हुने माग गरेको छ। सजायका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ , त्यसैको खण्ड (झ) लाई पहिलो आधार मानेको छ। दफा ३ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ।
दफा ३ को (१) मा यस्तो कार्य गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार बिगो र कैद सजाय हुने उल्लेख छ।
उपदफा १ को (झ) मा सजाय तोकिएको छ। (झ) ले यस्तो अभियोग लागेको व्यक्तिलाई ‘एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भएपनि आठ वर्षदेखि दशवर्षसम्म’ कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै गच्छादारमाथि योसहित थप सजाय हुनुपर्ने अख्तियारद्वारा दर्ता गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनी मन्त्रीको रुपमा रहेकाले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा २४ अनुसार थप सजाय हुनुपर्ने आरोपपत्रमा माग गरिएको छ।
आरोपपत्रले माग गरेको उपदफा २४ मा थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त उपदफाले उनी मन्त्रीको रुपमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले थप तीन वर्ष कैद सजाय हुन सक्नेछ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रको कसुर र मागदाबी हेर्दा गच्छादारमाथि अधिकतम १२ वर्ष र न्यूनतम १० वर्षसम्मको कैद सजाय ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो तथा सोही बराबरको जरिवाना असुल हुनसक्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
