प्रदेश ५ प्रदेशसभाकाे दुई वर्ष, राजधानी र नामकाे प्रस्तावसम्म आएन

राजनीति

दीपक घिमिरे बुधबार, माघ २२, २०७६ १३:१५

भैरहवा- प्रदेश ५ को प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ साल माघ २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो।

प्रदेशसभाले दुई वर्ष बितिसक्दासम्म प्रदेशको नाम र राजधानी दिन सकेको छैन। प्रदेशसभाको आफ्नो मुख्य काम स्थायी राजधानी तोक्न र नामाकरण गर्ने भएपनि अहिलेसम्म संसदमा राजधानी र नामाकरणका लागि प्रस्तावसम्म लगिएको छैन।

प्रदेशसभा गठन भएर सञ्चालन भए यता ११७ बैठक बसेका छन्। ११७ वटा बैठक बस्दासमेत प्रदेशको नाम र राजधानीले प्रवेश नपाउनुले सरकार र संसदमाथि नै प्रश्न उठन थालेको छ। दुई वर्ष हुँदासम्म पनि प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम र राजधानी दिन नसकेपछि सर्वसाधरणदेखि उद्योगी व्यवसायी र बुद्धिजिवीसम्मले सरकार र संसदको आलोचना गर्न थालेका छन्। सर्वसाधरण सरकार र संसदको काम देखेर आक्रोशित छन्।

७ वटा प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म ४ वटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी तोकेका छन्। प्रदेश २ मा पनि राजधानी जनकपुर हुनेमा संसदीय विशेष समितिमा सर्वसम्मति भएको छ।

रुपन्देहीको भैरहवाका स्थानीय नेत्रप्रसाद आर्चायले दुई वर्षसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न नसक्नु सरकार र संसदको लाचारी पन भएको टिप्पणी गरे। राजनीतिक दाउपेचका कारण अहिलेसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी नतोकिएको हो आर्चायले भने, 'सरकार स्वयं संघीयता नचाहेको जस्तै गर्दै हिडेंको छ। सबै हिसाबले प्रदेशको राजधानी बुटवल नै उपयुक्त छ, यसलाई राजनीतिक दाउपेचसँग जोडन हुँदैन।’ उनले नाम र राजधानी तत्काल तोक्न आग्रह गरे।

प्रदेशको राजधानीका लागि आर्थिक र पूर्वाधारका हिसाबले रुपन्देही नै उपयुक्त हुने उद्योगी तथा व्यवसायीको भनाई छ। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न ढिलाई गर्न नहुनेमा जोड दिए। उनले प्रदेश ५ को राजधानी आर्थिक तथा पूर्वाधारका हिसाबले रुपन्देही उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै सोहि अनुसार काम अगाडि बढाउनु पर्ने बताए।

रुपन्देही पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको पुरानो र सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक तथा शैक्षिक केन्द्र हो। नेपालकै दोस्रो ठूलो भन्सार तथा सीमा नाका, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल तथा अन्य पूर्वाधार रहेका छन्। राजधानीका लागि आवश्यकपर्ने पूर्वाधार र सुगमताका हिसाबले राजधानी रुपन्देही उपयुक्त हुने अध्यक्ष न्यौपानेको भनाई छ।

राजधानी र नामका नाममा सकियो आधा करोड
प्रदेशसभाको नामाकरण र स्थायी राजधानीका नाममा आधा करोड बढी रकम सकिएको छ। नाम र राजधानी तय गर्न गठित विशेष समितिले पनि डेढ वर्ष लगाएर अपुरो प्रतिवेदन प्रदेश सचिवालयमा बुझाएको छ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको समितिले स्थायी राजधानीका लागि बुटवल पश्चिम (सैनामैना), कपिलवस्तुको (बुद्धभूमि) र दाङको (लमही) क्षेत्रमा राजधानी बनाउ सकिने प्रतिवेदन बुझाएको छ। नामका विषयमा भने अहिलेसम्म एकमत देखिएको छ। समितिले प्रस्ताव गरेको नाम लुम्बिनीमा सबै सांसद एकमत देखिएका छन्। समितिले पेश गरेको प्रतवेदनका विषयमा भने समितिका सांसदहरु बोल्न चाहदैनन्।

समितिले जिल्ला जिल्लामा गएर प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको लागि सुझाव संकलन पनि गरेको थियो। राजधानीका लागि बुटवल, दाङ, कपिलवस्तुलगायतका स्थानका लागि सुझाव दिइएको थियो। प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्न धेरैले सुझाव दिएका थिए।

सोहि अनुसार अहिलेसम्म नामका विषय अगाडि बढेको छ। सुझाव संकलनका क्रममा दाङमा २२८, रुपन्देहीमा १६८, पश्चिम नवलपरासीमा ५९, पाल्पामा ८७, गुल्मीमा ७२, कपिलवस्तुमा १०१, बर्दियामा १११, बाँकेमा १२६, अर्घाखाँचीमा ११७, रुकुममा ६०, रोल्पामा ८९, प्यूठानमा १०४ वटा फाराम भरिएका थिए। सबैभन्दा कम पश्चिम नवलपरासीमा जम्मा ५९ र सबैभन्दा बढी दाङमा २२८ फाराम भरिएका थिए।

प्रदेशको नाम र राजधानी राख्ने विषयमा सिक्न भन्दै समितिका सभापति दीपेन्द्रकुमार पुन मगर सहितको टोली भारत भ्रमण गएर आएको थियो। प्रदेशसभाबाट ७ लाख रकम लिएर टाेलीले मंसिर २१ गते देखि २७ गतेसम्म भारतको चण्डीगढ भ्रमण गरेको थियो। भारत भ्रमणपछि पनि केहि गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट निकै आलोचनासमेत भएको थियो।

सुझावका लागि विशेष समितिले गत असारमा विज्ञहरु तोकेको थियो। विज्ञका रुपमा शिवराम प्रधान, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल र डा. उद्धवराज खड्का रहेका थिए। उनीहरुले प्रदेशका सबै संभावित ठाउँहरुको अध्ययन गरेपछि सुझाव तयार पारेका थिए।

विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाउने म्याद पछिल्लो पटक ६ महिना र त्यसअघि दुई पटकसम्म तीन–तीन महिनाका दरले म्याद थप गरिएको थियो। विशेष समितिको पछिल्लो पटक जेठ ३० गते ६ महिना म्याद थप गरिएको थियो।

प्रदेशसभाको ०७५ साउन २४ गतेको बैठकमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेका थिए। प्रदेश ५ को नामाकरण गर्न र स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयोजनको लागि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (संशोधनसहित)को नियम १५२ मा व्यवस्था भएअनुसार विशेष समिति बनाइएको थियो।

२०७४ माघ ३ गते तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेको थियो।

हिउँदे अधिवेशनबाटै नाम र राजधानी तोक्न सांसदको माग
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी र नाम छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै सांसदहरूले पटकपटक आवाज उठाएका छन्।

प्रदेश नम्बर ५ को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सुरु भएदेखि प्रदेशसभा स्थापना दिवसमा समेत सांसदहरुले नाम र राजधानीबारे आवाज उठाएका छन्।

नेपाली कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय छिट्टै टुङग्याउनु पर्नेमा जोड दिइन्। उनले यही हिँउदे अधिवेशनबाटै प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लगाउन आग्रह गरिन्। उनले भन्छिन्, ‘सबै कुरामा अब्बल प्रदेशले अब नामकारण र राजधानीको टुंगो लगाउने विषयमा ढिलाइ गर्न हुँदैन, यही अधिवेशनले टुंगो लगाएर अगाडि बढनुपर्छ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा गठन भएको विषेश समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई व्यापक छलफल गरी सोहि प्रतिवेदनका आधारमा राजधानी र नामकरणको विषय टुंग्याइनुपर्ने बताए।

समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेयले प्रदेशको राजधानी र नामाकरण छिट्टै टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले नाम र राजधानीको टुंगो लगाउन नसक्दा आम नागरिकबाट आलोचित हुनु परेको बताए।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले राजधानी बुटवल नै हुने बताउँदै आएका छन्। ‘हामीले प्रदेश ३ को नजीर हेरेका थियौं, हेटौंडाबाट पनि राजधानी सरेन,’ चौधरीले भने, ‘हामी पनि यहीँ (बुटवल) नै राजधानी बनाउछौ, राजधानी सर्दैन।

प्रदेशको राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार रुपन्देहीमा भएका कारण राजधानी सरेर अन्यत्र नजाने प्रवत्ता चौधरीको भनाई छ।

प्रदेश ५ मा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपामा ६१ सांसद छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।