काठमाडौं- गत बुधबारदेखि जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक आज सकिएको छ। बैठकमा उठेका विषयलाई अध्यक्षले जवाफ दिएसँगै बैठक सकिएको हो।
लामो समयपछि बसेको र ठूलो कमिटीको बैठक भएका कारण विविध विषयले यो बैठक चर्चामा रह्यो।
पाँच दिन चलेको नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकको महत्त्वपूर्ण पक्ष आठ बुँदामाः
२० महिनापछि बसेको बैठक
नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ६० क (१) मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिनामा एक पटक बस्ने व्यवस्था छ। तर, नेकपाको यो केन्द्रीय कमिटी बैठक झन्डै २० महिनामा बसेको हो।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादीबीच एकता भएपश्चात वृहत छलफल नै गर्ने गरी नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक पहिलो पटक बसेको हो।
एकता लगत्तै जेठ १० गते छोटो समयका पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा एकीकरणको प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्न, छुटेकालाई सपथ खुवाउन बोलाइएको बैठमा अध्यक्षद्वयले सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी विशेष निर्देशनहरु पनि दिएका थिए। तर, सदस्यहरुबीच छलफल भने भएको थिएन।
सोही बैठकमा पार्टी एकता गर्न विधान अनुसारको नियमावली बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले आफनो प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यवस्थित रुपमा अर्को बैठक बस्ने अध्यक्षद्वयले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, त्यो अवसर जुर्न २० महिना लाग्यो।
बैठकको सञ्चालन गरेका महासचिव विष्णु पौडेल तथा उद्घाटन सम्बोधन गरेका बैठक बस्न ढिला भएको स्वीकार गर्दै अब त्यस्तो हुन नदिने बताए। अध्यक्षद्वयको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठक ढिला हुन गएको र त्यो ढिलाइका पछाडि एकता प्रक्रिया, संविधान कार्यान्वयन र सरकारी कामका केही विशिष्टता र जटिलता कारणको रुपमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 'ढिलाइको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीको मूल नेतृत्वले लिनुपर्दछ', भनिएको छ।
अध्यक्षता बिना नै बैठक
सामान्यतया बैठक कोही व्यक्तिको अध्यक्षतामा बस्ने गर्छ। तर, नेकपाको यो बैठक भने अध्यक्षता बिना नै सञ्चालन भयो।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि बैठकको अध्यक्षता केपी शर्मा ओलीले गर्ने गरेका थिए। उनले नभ्याएका बेला वा विदेश गएका बेला नेकपाको सचिवालयको बैठक पनि बस्दैनथ्यो। तर, गत भदौमा उनी उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि प्रचण्डलाई बैठक सञ्चालनको अधिकार दिए। सोही अनुसार, प्रचण्डले भदौ ९ मा आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक सञ्चालन गरे।
ओली फर्किएपछि फेरि उनकै अध्यक्षतामा बैठक बस्न थाल्यो।
मंसिर ४ को सचिवालय बैठकमा नयाँ निर्णय गरियो। घुमाउरो भाषामा लेखिए पनि कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिने र ओलीले बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्व गरिरहने निर्णय भयो। त्यसपछि भने प्रचण्डले पनि प्रशस्तै बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन्। सचिवालय बैठकको अतिरिक्त गत मंसिर २९ देखि पुस ६ सम्म सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकको अध्यक्षता पनि उनैले गरे। सो बैठकभर ओली उपस्थित भएनन्। ओली कतिपय सचिवालय बैठकमा पनि उपस्थित हुँदैनन्।
तर, छलफलको दायराको हिसाबले वृहत रुपमा पहिलो पटक बसिरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको अध्यक्षता भने कसैले गरेन। गत बुधबार काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा बैठकको सञ्चालन महासचिव विष्णु पौडेलले गरे। उनले बैठकको उद्घाटन मन्तव्यका लागि ओलीलाई समय दिए। त्यसपछि प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरे।
आफ्नो सम्बोधन सकेर बैठक स्थलबाट बाहिरिएका ओली बैठकमा छलफल र रिपोर्टिङ अवधिभर पनि उपस्थित भएनन्। विभिन्न समूह, प्रदेश तथा कमिटी अध्यक्षहरुले गरेका रिपोर्टिङ अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्रै सुने।
ओलीको दुई घण्टा सम्बोधन, प्रश्नअघि नै उत्तर
कार्यसूची अनुसार केही औपचारिक प्रक्रिया पूरा गरेर ओलीले भाषण गरे। उनले दुई घण्टाभन्दा केही मिनेट बढी भाषण गरे।
मुख्यगरि, पार्टी नेतृत्वको आलोचना हुने विश्लेषण गरिएको तीन विषय, सरकारको काम, यतिसँगको साइनो र एमसिसी जस्ता विषयलाई ओलीले सुरुवाती सम्बोधनमै उत्तर दिए।
नेकपाको बैठक ढिला बसेको सन्दर्भबाट आफ्नो सम्बोधन सुरु गरेका ओलीले सरकारको कामहरुको बचाउमा धेरै समय खर्चिएका थिए। उनले सरकारले काम गरेर भनेर प्रचार युद्ध छेडिएको भन्दै सरकारको सफलता सूची प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सूचकहरुको सहारा लिएका थिए। 'विश्वका कुनै पनि सूचकमा नेपालको अवस्था नेगेटिभ छैन', उनले भने।
ओलीले यति होल्डिङ्ससँग सरकारलाई जोडेर व्यक्त भइरहेका असन्तुष्टिलाई पनि चिर्ने प्रयास गरे।
उनले एमसिसीका सन्दर्भमा पनि प्रष्ट पार्ने प्रयास गरे। एमसिसीको प्रक्रियाको कसरी अगाडि बढेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न खोजे। उनले विभिन्न सरकारका पालामा भएका निर्णय र विभिन्न व्यक्तिहरुले खेलेका भूमिकालाई सिलसिलावद्ध ढंगले राखेका थिए। संसदमा एमसिसी रोकेको भन्ने आरोप लागेका कृष्णबहादुर महरालाई पनि उनले जोडे।
महरा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री रहेका बेला सन् २०१७ मा एमसीसीबारे अमेरिकासँग गरेको जानकारी ओलीले दिए। साथै, कुराकानीको क्रममा महराको संवाद समेत सुनाए। ‘महराजीले एमसीसी सम्झौता मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्न सकिन्छ र संसद्बाट अनुमोदन गर्न अप्ठ्यारो हुँदैन भन्नुभएको थियो’, उनले भने।
भारतले नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा पारेको विषयमा सरकारले गरिरहेको प्रयासलाई पनि उनले जोडे। 'इतिहासमै पहिलो पटक कूटनीतिक नोट पठाइएको छ', उनले भने।
तस्बिरले तनाव
बैठक स्थल राताम्य थियो। बैठकस्थलको पृष्ठभूमिमा राखिएको रातो ब्यानरमा कार्यक्रमबारे जानकारी थियो। ब्यानरमा पुष्पलाल र मदन भण्डारीको फोटो थियो। मुख्य ब्यानरको छेउमै दुईतर्फ नेकपा अध्यक्षद्वयको फोटो थियो। विशेष 'स्ट्याण्ड'मा सजाएर देब्रेतिर केपी ओलीलाई राखिएको थियो, दाहिनेतिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई।
ब्यानरमा मार्क्स र लेनिन जस्ता कम्युनिस्ट गुरुहरु मात्रै होइनन्, एमालेका पूर्व अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी समेत थिएनन्। सामान्यतयाः कम्युनिस्ट पार्टीदवारा आयोजित यस्ता कार्यक्रमस्थलमा कम्युनिस्ट गुरुहरुको तस्बिर राख्ने गरिन्छ।
पूर्व एमालेले बिस्तारै यस्तो चलन छाड्दै गएको भएता पनि उसको ब्यानरमा मनमोहन अधिकारी भने हुने गर्थे। पूर्व माओवादीले भने मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको फोटोहरु ब्यानरमा प्रमुखताका साथ राख्ने गर्थ्यो।
रोचक त के थियो भने, ओली र प्रचण्डलाई 'स्ट्याण्ड' मा राखिएको थियो। सामान्यता जिउँदा नेताहरुलाई त्यसलाई देवत्वकरण गरिँदैन। यो विषय बैठकमा पनि उठ्यो। जगन्नाथ खतिवडाले कम्युनिस्ट नेताहरुलाई राजाजसरी प्रस्तुत गरिएकोमा आपत्ति जनाए। उनले कुन निर्णय अनुसार अध्यक्षद्वयको तस्बिर राखिएको हो? भन्दै प्रश्न समेत गरे।
अर्का नेता, राजेन्द्र राईले पनि अध्यक्षद्वयको तस्बिर राखिएकोमा आपत्ति जनाए। 'यो अलोकतान्त्रिक काम हो', उनले सोधेका थिए, 'माथि आफ्नो फोटो राख्ने, तल आफैंले भाषण गर्ने?'
१५ समूह, ३ ठाउँमा छलफल
ठूलो संख्या भएका कारण सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई १५ समूहमा विभाजन गरिएको थियो। 'अल्फाबेटिकल अर्डर' अनुसार गठन गरिएको समूहमा सचिवालयका सदस्यहरु भने थिएनन्। समूहलाई पनि संख्यात्मक रुपमै नामाकरण गरिएको थियो। उनीहरुले फरकफरक स्थानमा छलफल गरेका थिए।
समूह १ देखि ८ ले राष्ट्रिय सभागृह, ९ देखि ११ ले पेरिसडाँडा तथा १२ देखि १५ ले धुम्बाराहीमा छलफल गरेका थिए।
समूहमा टोली नेता तथा उपनेता, टिपोट गर्ने नेता चयन गरिएको थियो। सदस्यहरुबीच टोली नेता बन्न रस्साकस्सी चलेको थियो। जसको कारण समूह १ मै दुईजना टोली नेता चयन भएका थिए। समूह १० ले निश्चित व्यक्तिलाई टोली नेताको रुपमा चयन गर्नै सकेन।
समूह १ मा उर्मिला अर्याल र आनन्द पोखरेल दुवै टोली नेता भए। त्यस्तै, समूह २ मा कमला रोक्का, समूह ३ मा खिमलाल भट्टराई, समूह ४ मा जगन्नाथ खतिवडा, समूह ५ मा ठाकुर गैरे, समूह ६ मा दिनानाथ शर्मा, समूह ७ मा पूर्णाकुमारी सुवेदी, समूह ८ मा बिन्दा पाण्डे, समूह ९ मा भगवती चौधरी नेता भएका थिए।
समूह १० ले भने टोली नेता तोक्न सकेन। बैठकमा उठेका विषलाई टिपोट गर्नका लागि महेश बस्नेत, यज्ञराज सुनुवार, मोहम्मद महफुज अन्सारी, यशोदा कुमारी सुवेदी गुरुङ र युवराज चौलागाईं तोकिएको थियो।
समूह ११ मा राजेन्द्र राई, समूह १२ मा रेणु दाहाल, समूह १३ मा लेखनाथ न्यौपाने, समूह १४ मा राम कार्की र समूह १५ मा हिमाल शर्मा नेता बनाइएका थिए।
समूह १० भन्दा बाहेक अन्य ८ वटामा पूर्व माओवादीका नेताहरु समूह नेता बनेका थिए।
माघ १७ गतेको बैठकमा चार समूह नेताले रिपोर्टिङ गरेका थिए। समूह २ की कमला रोका, समूह ६ का दीनानाथ शर्मा, समूह ९ की भगवती चौधरी तथा समूह १३ का लेखनाथ न्यौपानेले रिपोर्टिङ गरेका थिए।
बाँकी समूह नेताले शनिबार आफ्नो समूहमा उठेका विषयको रिपोर्टिङ गरेका थिए।
शनिबार समूह ३ का नेता खिमलाल भट्टराई, समूह १२ का नेता रेणु दाहाल, समूह ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा, समूह ५ का नेता ठाकुर गैरे, समूह ७ का नेता पूर्णकुमारी सुवेदी, समूह ८ का नेता विन्दा पाण्डे, समूह १० का नेता युवराज चौलागाईं, समूह ११ का नेता राजेन्द्रकुमार राई, समूह १४ का नेता सुरेन्द्र कार्की, समूह १५ का नेता हिमाल शर्मा र समूह १ का नेता आनन्द पोखरेलले रिपोर्टिङ गरेका थिए।
प्रदेश कमिटीको रिपोर्टिङ
बैठकमा सातै प्रदेश तथा विभिन्न कमिटीहरुले पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए। शुक्रबार आफ्नो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले पार्टीभित्रमा अनेक समस्या उजागर गरेका थिए।
प्रदेश १ को तर्फबाट अध्यक्ष देवराज घिमिरे, प्रदेश २ बाट प्रभु साह, बागमती प्रदेशबाट नारायण दाहाल, गण्डकी प्रदेशका हितराज पाण्डे, प्रदेश ५ बाट ओनसरी घर्ती, कर्णाली प्रदेशबाट गोरखबहादुर बोगटी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कर्णबहादुर थापाले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
प्रदेश अध्यक्षहरुको प्रतिवेदनमा पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्ध प्रभावकारी नभएको, गुटबन्दी रहेको, पोलिटब्युरो गठन नभएको, पार्टी केन्द्रले आवश्यक समन्वय नगरेको लगायतका विषय समेटेका थिए।
'प्रदेश भित्रको कतिपय विवादित गम्भीर विषय समाधानका लागि केन्द्र समक्ष आग्रह गरेको महिनौ हुँदा पनि निर्णय समयमा नआउदा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ। यसमा छिटो ध्यान जाओस भनी विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु', प्रदेश २ का अध्यक्ष साहले भनेका थिए।
त्यस्तै, सम्पर्क समन्वय कमिटीका अध्यक्ष प्रह्लाद बुढाथोकी, उपत्यका विशेष कमिटी अध्यक्ष डा राजन भट्टराई र प्रवास समन्वय कमिटीका अध्यक्ष युवराज चौलागाईंले पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै शनिबार विभिन्न केन्द्रीय निकायका अध्यक्षहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए।
बैठकमा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष नन्दकुमार प्रसाईं, निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णुपुकार श्रेष्ठ, लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल र अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले आफ्नो निकायको तर्फबाट धारणा राखेका थिए।
बहसको केन्द्रमा गुटदेखि एमसिसीसम्म
केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि ठूलो भएको र लामो समयपछि बैठक बसेको हुनाले समूहगत छलफलमा धेरै विषय उठेका थिए।
प्राय सबै समितिमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषय उठेको थियो। एमसिसीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने वा बढाउनु नहुने जस्ता विपरीत धारणाका अतिरिक्त यसलाई हुबहु पारित गर्न नहुने, यस विषयमा अध्ययन टोली बनाउनुपर्ने, पार्टीभित्र साझा धारणा बनाउनुपर्ने, अझै विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको जस्ता कोणबाट पनि छलफल भएका थिए।
त्यस्तै, पार्टीमा गुट बढेको र त्यो नेतृत्व तहबाटै गुटको संरक्षण गरिएको विषय पनि बैठकमा उठ्यो। समूह ८ की नेता विन्दा पाण्डेले गुटबन्दीको नेतृत्व र संरक्षण सचिवालयबाटै भएकाले त्यहीँबाट रोक्नुपर्ने रिपोर्टिङ गरेकी थिइन्।
त्यस्तै, कतिपयले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दिवंगत व्यक्तिहरुको नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरु समेत गुट संरक्षणको अखडा भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। 'एकैतिर ससुराली भएका आधारमा समेत गुट बन्यो', समूह १४ का नेता राम कार्कीले रिपोर्टिङ गरेका थिए।
नेताहरुमा बढ्दै गएको भ्रष्ट प्रवृत्तिको पनि खुलेर आलोचना गरियो। नेताहरुको जीवनशैलीदेखि शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा नेताहरुको लगानीसम्ममा नेताहरुले आक्रोश पोखे। समूह १३ का नेता लेखनाथ न्यौपानेले शुक्रबार आफ्नो समूहको तर्फबाट धारणा राख्दै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, निर्वाचन प्रणाली महंगो भएको र यस्तै प्रवृत्ति रहे कालान्तरमा पार्टी ठेकेदारको कब्जामा जाने कतिपय सदस्यहरुको चेतावनी थियो।
हाल चर्चामा नरहेको कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय पनि छलफलमा उठेको छ। शनिबारको छलफलमा समूह नम्बर ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडा तथा समूह १२ की नेता रेणु दाहालले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
त्यस्तै, पार्टी कमिटीमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, वाइडबडी तथा बालुवाटार जग्गा प्रकरण, यति होल्डिङ्सले लगातार पाइरहेको अवसर, नेता कार्यकर्ताबीच बढेको दुरी, भारतले जारी गरेको नयाँ नक्साबाट उत्पन्न परिस्थिति, ब्यानरमा मार्क्स र लेनिनको फोटो राख्नुपर्ने, पोलिटब्युरो गठन तथा पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने जस्ता विषय पनि उठेका थिए।
वामदेव उपाध्यक्ष, एमसिसीबारे कार्यदल
बैठकमा राखिएका प्रस्तावहरु पारित भएका छन्। महासचिव पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै वामदेव गौतम औपचारिक रुपमै उपाध्यक्ष भएका छन्। साउन ३१ मा बसेको सचिवालय बैठकले उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि परिमार्जनसहित सर्वसम्मत पारित भएको छ। बैठकमा सदस्यहरुले उठाएका धारणाहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले केही विषयमा संशोधन गरिने बताए। त्यसैमध्येको एक हो, इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको विषय। प्रतिवेदनमा रहेको ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति अमेरिकाले चीनलाई घेर्न ल्याएको’ भन्ने शब्द फिर्ता लिएको प्रचण्डले आफ्नो जवाफको क्रममा बताए।
त्यस्तै, उनले जवाफ दिने क्रममा अबदेखि कार्यक्रम स्थलमा अध्यक्षद्वयको तस्बिर नराखिने स्पष्ट पारे।
महासचिवको संगठनात्मक प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत पारित भएको छ।
सर्वाधिक विवाद र चासोको विषय रहेको एमसिसीमा पनि नेकपाले तत्कालका सुरक्षित अवतरण गरेको छ। सोसम्बन्धी अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली तथा भीम रावल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदललाई १० दिनको समय दिइएको छ।
बैठकले ११ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावमा श्रद्धाञ्जलीदेखि शुभकामनासम्म समेटिएका छन्। बैठकले २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गरेको छ। पार्टीले यस विषयमा सरकारले लिएको अडानलाई दृढ समर्थ गरेको छ।
उद्घाटन मन्तव्य दिएका ओलीले समापन मन्तव्य पनि दिएका थिए। मन्तव्यमा उनले चीनमा नेपालीहरु आरामसँग बसिरहेको तथा भ्रष्टाचार बढेको नभई कारबाही बढेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1786184812.png)
