काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको एक मुद्दाका कारण ‘हाइप्रोफाइल'हरूको भ्रष्टाचार मुद्दा फैसला हुँदैन भन्ने कुरा पत्याउन मुस्किल छ। तर सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो एक वर्षदेखि यही नियमित प्रक्रिया चल्दै आएको छ। राजनीतिक व्यक्तिदेखि पूर्वसचिव, भन्सार प्रमुख र उच्च पदस्थ कर्मचारीविरुद्ध दायर भएका मुद्दा सर्वोच्चमै रहेको अर्को एक मुद्दाका कारण सुनुवाई हुन सकेको छैनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५० सालदेखि दर्ता गरेका ‘हाइप्रोफाइलहरूको भ्रष्टाचार’ मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा एक मुद्दाका कारण अड्किएका छन्। यसरी सर्वोच्च पुगेका एक दर्जन अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा रोक्ने मुद्दा हो, आयल निगमका पूर्व प्रमुख युवराज शर्माको।
यही मुद्दाका कारण कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला कहिले हुने भन्ने अन्योल छ।
सर्वोच्चमा ६ वर्षदेखि बहस चल्दै, थन्कँदै आएका भ्रष्टाचार मुद्दामध्येको हाइप्रोफाइल मुद्दा हो, जोशीविरुद्धको। उनका सहयात्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर आइसक्दा पनि जोशीको मुद्दा सर्वोच्चमा बहस भइरहेको छ। यो मुद्दा २०७३ मै फैसलाका लागि अंग पुगेको (तयार भएको) थियो।
जोशीमात्र होइन, अन्य हाइप्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइसमेत धमाधम रोकिँदै आएका छन्। पूर्वसचिव, भन्सारका तत्कालीन प्रमुख, सडक विभागका प्रमुख र अन्य उच्च पदस्थको अकुत सम्पत्ति मुद्दासमेत शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिँदै आएका छन्।
पटकपटक निर्णय मगाउने आदेश
२०७२ जेठ १२ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको यो मुद्दा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट फैसला भएको थियो। सर्वोच्चले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो। त्यसविरुद्ध उनी पुनः सर्वोच्च आएका थिए।
यो मुद्दाको सुनुवाई २०७२ कात्तिक ८ गतेदेखि भएको थियो। लगातार स्थगित हुँदै लगभग एक वर्षपछि २०७३ फागुन २६ अन्तिम सुनुवाई शुरु भएको थियो। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पाँच महिना सुनुवाई गर्दै २०७४ साउन ५ गते अख्तियारसँग भएको फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। त्यसपछि लगातार सुनुवाई स्थगित भएको मुद्दामा २०७५ फागुन २३ गते पुनः निर्णय मगाउने आदेश भएको थियो। अख्तियारले मुद्दा चलाउने भनी गरेको निर्णय पेस गर्न आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले दोस्रो पटक निर्णय मगाउने आदेश जारी गरेको थियो। तेस्रो पटक बिहीबार न्यायाधीश मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र शुष्मालता माथेमाको इजलासले पुनः सोही निर्णय मगाउने आदेश गरेको हो।
अख्तियारका सचिवलाई सर्वोच्च उपस्थित हुन आदेश
दुई पटकसम्म अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने सम्बन्धी निर्णय पेस नगरेको भन्दै सर्वोच्चले बिहीबार अख्तियारका सचिवलाई चेतावनी दिएको छ। अख्तियारका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई सर्वोच्चले अदालत उपस्थित हुन निर्देश दिएको हो। २०७५ कात्तिक २३ र २०७६ असार ३० गते निर्णयको कागज फेला नपरेको भनी जवाफ पठाएको प्रति सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराउँदै अन्तिम पटक यसको जवाफ पठाउन भनेको छ।
.jpg)
'तीन न्यायाधीशको इजलासले सामान्य प्राविधिक कारण देखाएर अदालतबाट माग गरिएको मुद्दा सम्बन्धी अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘१५ दिनको समय प्राप्त हुने गरी मुद्दाको पेसी तोक्न र सचिव स्वयम् निर्णयको फाइल र अभिलेखसहित उपस्थित हुनु भनी लेखी पठाउनू।’
क-कसका मुद्दा रोकियो?
युवराज शर्माको मुद्दाका कारण पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, बहालवाला सचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन्। त्यस्तै नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सारका पूर्व सहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
शर्माको मुद्दा २२औं पटक पेसी चढिसकेको छ। ६९ न्यायाधीशको इजलासमा उक्त मुद्दाको पेसी भइसक्यो। सर्वोच्चले फैसला गर्दा गलत आय गणना गरेको दाबी उक्त मुद्दामा लिइएको छ। कृषिलगायत अन्य आयको गणना नगरी सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको उनको जिकीर गरेको छ।
एक वर्ष कैद र १ करोड असुल गर्ने ठहर
सर्वोच्च अदालतले आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवानाबापत १ करोड ७ लाख ९९ हजार ५ सय ६० तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले २०५५ वैशाख ३० गतेदेखि २०५७ बैशाख २८ गतेसम्म शर्मा निगमको कार्यकारी निर्देशक रहेका बखत भ्रष्टाचार गरेकाले ५३ लाख ९९ हजार ७८० बिगो असुल हुनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले बिगो बराबरको जरिवानाका साथै नौ महिना कैद र महाप्रबन्धकजस्तो सार्वजनिक ओहोदाको पदमा रही भ्रष्टाचार गरेकाले थप तीन महिना कैद हुने फैसला सुनाएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूव कार्यकारी निर्देशक शर्माले १ करोड १ लाख ४५ हजार १ सय बराबरको सम्पत्ति भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै २०६० कात्तिक ११ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
यो मुद्दामा तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीशले शर्माको कुल सम्पत्तिमा तीन लाख चार हजार मात्र स्रोत नखुलेको देखिएको र सो सम्पत्ति (१० प्रतिशतभन्दा कम)लाई भ्रष्टाचार गरेको भन्न नमिल्ने भन्दै २०६४ मंसिर २७ मा सफाइ दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलामा निर्देशक शर्माले २०३६ सालदेखि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा १ करोड ८ लाख ७२ हजार ९ सय देखिएकामा ५४ लाख ७३ हजार १२२ बराबरको मात्र स्रोत खुलेको उल्लेख छ।
यस्तो थियो शर्माविरुद्धको मुद्दामा भएको फैसला
युवराज शर्मालाई एक वर्ष कैद हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई ठहर भएको कैदको लगत कसी हिरासतमा/थुनामा बसेको अवधि कटाई बाँकी कैद कानुनबमोजिम असूलउपर गर्नू भनी प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू...१
विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टी भई प्रत्यर्थी प्रतिवादी युवराज शर्मालाई रु.५३,९९,७८०।३३ जरीवाना हुने ठहर भएको हुँदा निजलाई लागेको जरीवानाको लगत कसी कानुनबमोजिम असूलउपर गर्नू भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ...२
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) र दफा ४७ बमोजिम जफत हुने ठहर भएको देहायबमोजिमको चल अचल सम्पत्ति र सोबाट बढेबढाएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी सर्वसञ्चित कोषमा दाखिल गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लगत दिनू ... ३
क) प्रतिवादी युवराज शर्माको नाममा रहेको हस्पिटल फर एडभान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी प्रा.लि.को रु.२०,००,०००।–बराबरको शेयर
ख) प्रतिवादी शीला पोखरेल (शर्मा) का नाउँको काठमाडौँं इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी प्रालिको रु.५,७२,०००।–बराबरको शेयर
ग) प्रतिवादी शीला पोखरेल (शर्मा) का नाममा रहेको रु.९,००,०००।–को राष्ट्रिय बचतपत्र,
घ) प्रतिवादीहरूका नाउँमा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रहेको आरोपपत्रको तालिका नं.४ मा उल्लिखित रु.५,३४,५००।३२
ङ) प्रतिवादी युवराज शर्माका नाउँमा दर्ता रहेको बा.३ च.६१२२ को रु.१०,३०,०००। को गाडी
च) आरोपपत्रको तालिका नं. ८ मा उल्लिखित बैंक लकरमा रहेको रु.३,६३,२८०। बराबरको सुन, सुनको गहना र जवाहरत
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
