काठमाडौं- सरकारले दर्ता गरेको विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा व्यापक छलफल भई पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्छ। यसरी कानुन बन्ने प्रक्रियामा विभिन्न चरणमा छलफल हुन्छ।
प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्तापछि सांसदहरुको संशोधन र त्यसमाथि छलफल पनि हुन्छ। दुवै सभाका बहुमत सदस्यले त्यसलाई स्वीकार गरेपछिमात्र उक्त विधेयक पारित गरिन्छ। यसरी पारित हुने विधेयकमा गल्ती हुने, कुनै दफा वा उपदफा परिर्वतन हुने वा हराउने हुँदैन।
तर बुधवार नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयकहरु प्रमाणीकरण गर्दा यस्तै घटना भएको पाइएको छ। करिब एक महिना लगाएर दुवै सदनवाट पारित भएको औधोगिक व्यवसायसम्वन्धी विधेयकमा एउटा उपदफा नै गायब भएर पारित भएको पाइएको छ।
.jpg)
विधेयकबाट गायब भएको उपदफा
करिब चार महिनाअघि पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि जान तयार रहेको विधेयकमा यस्तो गल्ती भएको बुधबार पत्ता लागेपछि सापकोटाले प्रमाणीकरण गर्न माननेन्। वुधवार योसहित पाँच विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने तयारी संसद सचिवालयले गरेको थियो। तर विधेयकको दफा २० को उपदफा २ नै हराएपछि यो विधेयक अहिले अन्योलको अवस्थामा छ।
‘मन्त्रालयमा मन्त्री र राज्यमन्त्री दुवै नियुक्त भएको अवस्थामा राज्यमन्त्री औद्योगिक तथा लगानी प्रर्वद्र्धन बोर्डको सदस्यको रुपमा रहने छ’ भन्ने व्यवस्था उक्त उपदफामा थियो। तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुँदा नै पास भएको उक्त विधेयक महराको बहिर्गमनपछि रोकिएको थियो।
बुधबार सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर बसेका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विधेयक र भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए। उक्त विधेयक यसअघि नै पारित भएका थिए। तर सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन ढिला भएको थियो ।
कसरी हरायो उपदफा?
तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए। यादवले हस्ताक्षर गरेको प्रतिमा उक्त दफाको उपदफा रहेको थियो। तर संसदलाई वितरण गरिएको र दुवै सदनमा पेश भएका विधेयकको कपिमा उक्त दफा हराएको थियो। मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा पठाउने समयमा कम्युटरमा गल्ती हुँदा विधेयकको उपदफा गायब भएको थियो।
संसदको दुवै सदनमा छलफल र चर्चा परिचर्चा भईरहँदा कसैले पनि यसको पत्तो पाएनन्। प्रतिनिधि सभामा यो विधेयक २०७६ वैशाख १० गते दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभामा छलफल हुँदै पास भएर यो राष्ट्रिय सभामा पुगेको थियो। त्यहाँबाट पनि छलफल र सांसदहरुको सुझाव र मन्त्रीको जवाफपछि पारित भएको थियो।
अब के हुन्छ?
विधेयकको अंक वा शव्दमात्र छुटेको भए यसलाई संसद सचिवालयले अनुसांगिक सुधारका माध्यमवाट संशोधन गर्न सक्ने हुन्छ । तर विधेयकको एउटा उपदफा नै छुटेकाले के गर्ने अन्योलमा सचिवालय परेको छ। सचिवालयले यसलाई पुनः दुवै सदनमा पेश गरेर पारित गराउने कि अन्य कुनै विकल्प गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेको छ।
प्रतिनिधि सभामा सचिव गोपालनाथ योगीले पाँच विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउने तयारी भएकोमा एक विधेयक छुटेको र त्यसको बारेमा छलफल भईरहेको बताए । सचिवालयले उचित निष्कर्षपछि यसमा निर्णय लिने उनले बताए।
उपदफा नै हराएकाले अनुसांगिक सुधारको कुरा हुने सम्भावना भएपछि यसलाई वैधता दिन संसदमै लैजानुपर्ने देखिन्छ । कानुनको रुपमा यसले काम गर्ने भएकाले अंक वा शव्दको ब्याख्या गर्दा यसको वैधतामाथि कुनै दिन प्रश्न उव्जन सक्ने कानुनविदहरुको तर्क छ। यसलाई पनि पुनः कानुन निर्माणको प्रक्रिया र चरणअनुसार नै पारित गर्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
