• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
आइतबार, असार २२, २०८२ Sun, Jul 6, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
बिजनेस लाइभ
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोन आयोगको प्रतिवेदन अझै गोप्य, नयाँ बजेटमा सुझाव पर्लान्?
64x64
नेपाल लाइभ मंगलबार, माघ १४, २०७६  ०८:५५
1140x725

काठमाडौं- सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक सुझाव दिन भन्दै सरकारले गत वर्षको भदौमा अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग' गठन गर्‍याे। आयोगले करिब ६ महिना अध्ययन गरेर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमक्ष गत फागुन २० मा ३७१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो।

आयोगले विद्यमान खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या पर्गेल्दै त्यसको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव बुझाएको करिब १ वर्ष भएको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 'हामीले दिएका केही सुझाव बजेटमा उल्लेख भएका छन्, केही क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,' आयोगका संयोजक खनालले भने। 

प्रतिवेदनमा विद्यमान अवस्थामा आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेको औँल्याइएको छ। आवधिक योजनाहरु तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एक अर्कोमा तादम्यता कायम गरी सो आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

'प्रतिवेदनमा समेटिएका धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, हामीले तत्कालीन्, मध्यकालीन् र दीर्घकालीन् समयमा गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा त्यहाँ सुझाव उल्लेख गरेका छौँ,' उनले भने, 'मलाई लाग्छ सरकारले अबको बजेटमा धेरै कुराहरु समावेश गर्दै अघि बढ्ला।' 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विकास आयोजना व्यवस्थापनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना व्यवस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी छनाेट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिलेसम्म ठूला विकासका आयोजनाको व्यवस्थापन वा नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट भएको छैन। 'यो व्यवस्था पनि हाम्रो सुझावअनुसार राखिएको हो, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ/छैन तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ,' उनले भने। 

मध्यकालीन् खर्च संचरना फेर्न सुझाव
समितिले मध्यकालीन खर्च संरचनाको विद्यमान तयार गर्ने परिपाटी परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। दशौँ आवधिक योजनाबाट सुरु गरिएको मध्यकालीन खर्च संचरचालाई प्रभावकारी बनाउन आवधिक योजना र बजेटबीच तादम्यता मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडा। साथमा आयोगका अध्यक्ष खनाल (बाँया) र अर्थसचिव डा राजन खनाल दाँया।


'मध्यकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेटलाई सहयोग गर्ने होइन कि वार्षिक बजेटले मध्यकालीन खर्च संरचनालाई डोर्‍याउने स्थिति बन्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा खर्च संरचनालाई परिमार्जन गरी वित्त संरचनामा जानुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।  

अर्थमन्त्री डा खतिवडा पनि विषयगत मन्त्रालयहरुले स्वामित्व नलिँदा मध्यकालीन् खर्च संचरनाले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। 'मध्यकालीन् खर्च संरचनाले खर्च व्यवस्थापनको एउटा खाका बनाइदियो, तर त्यसलाई मन्त्रालयहरुले अपनत्व लिनुभएन र हामीले काम गर्न सकेनौँ,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बजेटमा अनुशासन कायम राख्न कामयावी भने भयो।'

वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनले सुधार गर्छ?
सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याएको छ। यो ऐनले सरकारको खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना कार्यान्वयनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकनसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त मनलाग्दै आयोजना बजेटमा राख्ने र स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने गरी आयोजना बैंकको अवधारणालाई स्थापति गरिएको छ। 

यो ऐनमा कानुनबमोजिम काम नगर्ने कर्मचारीमाथि जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ। यसैगरी योजना तर्जुमा, अनुगमन र स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नयाँ भूमिका पनि दिइएको छ। आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजना बजेट तयारीका क्रममा छलफलमै नपर्ने व्यवस्था यही कानुनमा छ। 

'वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणाली एक हिसाबले ठिक हो, बजेट प्रणालीलाई योजना प्रणालीसँग जोडेर वित्तीय व्यवस्थापनसमेत जोडर समग्रतामा सम्बोधन गर्नुपर्छ,' अर्थशास्त्री खनालले भने, 'वित्तीय अनुशासन उल्लघंन गर्ने विषय यो कानुनले सम्बोधन गर्नेछ।' 

अर्थमन्त्री खतिवडाले संक्रमणकालमा वित्तीय सुधार हुन नसकेको स्वीकार छन्। 'वित्तीय व्यवस्था बिगार्ने कुरा मात्रै यो बीचमा भए,' उनले भने, 'हाम्रा स्रोत सुनिश्चितताको पनि टुंगो छैन, रकमान्तर, स्रोतान्तर विधिभन्दा बाहिर हुने गरेका छन्।' मन्त्री खतिवडाले मध्यकालीन् खर्च संरचनाभित्रबाट बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएसँगै बाहिरबाट कार्यक्रम माग हुने परम्परा अन्त्य हुने दावी गरे।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ १४, २०७६  ०८:५५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
एसियन कप पुग्ने नेपालको सपना अधुरै, पेनाल्टीमा उच्वेकिस्तानसँग पराजित
पहिलो हाफ सकिँदा नेपाल ३–१ ले पछि, उच्वेकिस्तान १० खेलाडीमा सिमित
झापामा अटो र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई जना घाइते
सम्बन्धित सामग्री
संसदीय उपसमितिले भन्यो- डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन महसुल विवादमा प्राधिकरणमाथि नैतिक प्रश्न बिहीबार, फागुन १५, २०७६
देउवाले ८ अर्बमा किन्न खोजेको सेक्युरिटी प्रेसको लागत ओलीका पालामा कसरी पुग्यो २७ अर्ब? बुधबार, फागुन १४, २०७६
सेयर बजार बढेपनि बढेन पुँजीगत लाभकर बुधबार, फागुन १४, २०७६
ताजा समाचारसबै
एसियन कप पुग्ने नेपालको सपना अधुरै, पेनाल्टीमा उच्वेकिस्तानसँग पराजित शनिबार, असार २१, २०८२
पहिलो हाफ सकिँदा नेपाल ३–१ ले पछि, उच्वेकिस्तान १० खेलाडीमा सिमित शनिबार, असार २१, २०८२
झापामा अटो र मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकको मृत्यु, दुई जना घाइते शनिबार, असार २१, २०८२
उज्वेकिस्तानविरुद्दको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक परिवर्तन, प्रीतिको ठाउँमा पूजा शनिबार, असार २१, २०८२
प्रदेशमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि सरकारबाट बाहिरिने नाउपाको निर्णय शनिबार, असार २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो)
सुशासनका लागि प्राधिकरण टुक्रयाउन खोजेको हाे : मन्त्री पाण्डे (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो)
असार २१ गते अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाउने(भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो)
नागरिकता ऐनलाई आवश्यक सुधार गरेर पारित गर्न सकिन्छ (भिडियो) शुक्रबार, असार २०, २०८२
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण
दुर्गानारायण ढकाल द्वारा लिखित कृति समाजवादी दर्शनको रूपरेखा लोकर्पण बिहीबार, असार १९, २०८२
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता)
उपचारअघि डाक्टरले आफू जोगिने उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आयो : डा लोचन कार्की (अन्तर्वार्ता) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
उज्वेकिस्तानविरुद्दको खेलमा नेपालको प्लेइङ ११ मा एक परिवर्तन, प्रीतिको ठाउँमा पूजा शनिबार, असार २१, २०८२
सर्लाहीका एसपीलाई गाली गरेपछि जसपा नेता यादवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी शुक्रबार, असार २०, २०८२
सिंगापुरलाई हराउँदै नेपालले जित्यो यु–१६ इस्ट जोन कपको उपाधि शनिबार, असार २१, २०८२
युनुस अन्सारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा, ९ करोड बिगो दाबी शुक्रबार, असार २०, २०८२
भारतबाट नेपाल आउँदा ५ हजार डलरबराबर रकम ल्याउन पाइने शुक्रबार, असार २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्व सेतो दुबी दिवस : रोग छालाको, प्रश्न चेतनाको नेपाल लाइभ
प्रिय दाई गुटबन्दीको अन्त्य गरी लोकप्रिय पार्टी बनाउन योगदान दिनुहोस् ! ई. विश्वराज काफ्ले
खोपको महत्व र बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षामा हाम्रो भूमिका नेपाल लाइभ
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश आइतबार, असार १५, २०८२
लगातार बढ्दै सेयर बजार ,परिसूचक २८ अङ्कले बढ्दा ७ अर्बको कारोबार मंगलबार, असार १७, २०८२
यू-१६ इस्ट जोन कप : नेपालले उपाधीका लागि सिंगापुरसँग भिड्ने बिहीबार, असार १९, २०८२
विद्या भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति हैसियतको सुविधा फिर्ता गर्ने सोमबार, असार १६, २०८२
अध्यादेशमार्फत नियुक्त ५२ जनाकै पद जोगियो,  बहुमतले नियुक्ति सदर (पूर्णपाठ) बिहीबार, असार १९, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्