काठमाडौं- सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता कायम गर्न आवश्यक सुझाव दिन भन्दै सरकारले गत वर्षको भदौमा अर्थशास्त्री डा डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग' गठन गर्याे। आयोगले करिब ६ महिना अध्ययन गरेर अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडासमक्ष गत फागुन २० मा ३७१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो।
आयोगले विद्यमान खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्या पर्गेल्दै त्यसको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझाव बुझाएको करिब १ वर्ष भएको छ। तर, सरकारले अहिलेसम्म यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 'हामीले दिएका केही सुझाव बजेटमा उल्लेख भएका छन्, केही क्रमश: कार्यान्वयनको चरणमा छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ,' आयोगका संयोजक खनालले भने।
प्रतिवेदनमा विद्यमान अवस्थामा आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पद्धति नै कमजोर रहेको औँल्याइएको छ। आवधिक योजनाहरु तथ्यगत विश्लेषण र नीति, रणनीति, क्षेत्रगत प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको गहिरो विश्लेषणका आधारमा एक अर्कोमा तादम्यता कायम गरी सो आधारमा लक्ष्य तय भएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
'प्रतिवेदनमा समेटिएका धेरै कुरा गर्न बाँकी छ, हामीले तत्कालीन्, मध्यकालीन् र दीर्घकालीन् समयमा गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा त्यहाँ सुझाव उल्लेख गरेका छौँ,' उनले भने, 'मलाई लाग्छ सरकारले अबको बजेटमा धेरै कुराहरु समावेश गर्दै अघि बढ्ला।'
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा विकास आयोजना व्यवस्थापनका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजना व्यवस्थापक एवं प्रमुख कार्यकारी छनाेट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिलेसम्म ठूला विकासका आयोजनाको व्यवस्थापन वा नेतृत्वका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनाेट भएको छैन। 'यो व्यवस्था पनि हाम्रो सुझावअनुसार राखिएको हो, प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ/छैन तपाईंहरुले नै मूल्यांकन गरिरहनु भएको छ,' उनले भने।
मध्यकालीन् खर्च संचरना फेर्न सुझाव
समितिले मध्यकालीन खर्च संरचनाको विद्यमान तयार गर्ने परिपाटी परिवर्तन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। दशौँ आवधिक योजनाबाट सुरु गरिएको मध्यकालीन खर्च संचरचालाई प्रभावकारी बनाउन आवधिक योजना र बजेटबीच तादम्यता मिलाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडा। साथमा आयोगका अध्यक्ष खनाल (बाँया) र अर्थसचिव डा राजन खनाल दाँया।
'मध्यकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेटलाई सहयोग गर्ने होइन कि वार्षिक बजेटले मध्यकालीन खर्च संरचनालाई डोर्याउने स्थिति बन्यो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनमा खर्च संरचनालाई परिमार्जन गरी वित्त संरचनामा जानुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडा पनि विषयगत मन्त्रालयहरुले स्वामित्व नलिँदा मध्यकालीन् खर्च संचरनाले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। 'मध्यकालीन् खर्च संरचनाले खर्च व्यवस्थापनको एउटा खाका बनाइदियो, तर त्यसलाई मन्त्रालयहरुले अपनत्व लिनुभएन र हामीले काम गर्न सकेनौँ,' अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, 'तर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बजेटमा अनुशासन कायम राख्न कामयावी भने भयो।'
वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनले सुधार गर्छ?
सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याएको छ। यो ऐनले सरकारको खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना कार्यान्वयनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन र मूल्यांकनसँग जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त मनलाग्दै आयोजना बजेटमा राख्ने र स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने गरी आयोजना बैंकको अवधारणालाई स्थापति गरिएको छ।
यो ऐनमा कानुनबमोजिम काम नगर्ने कर्मचारीमाथि जरिवाना गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको छ। यसैगरी योजना तर्जुमा, अनुगमन र स्रोतको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नयाँ भूमिका पनि दिइएको छ। आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजना बजेट तयारीका क्रममा छलफलमै नपर्ने व्यवस्था यही कानुनमा छ।
'वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणाली एक हिसाबले ठिक हो, बजेट प्रणालीलाई योजना प्रणालीसँग जोडेर वित्तीय व्यवस्थापनसमेत जोडर समग्रतामा सम्बोधन गर्नुपर्छ,' अर्थशास्त्री खनालले भने, 'वित्तीय अनुशासन उल्लघंन गर्ने विषय यो कानुनले सम्बोधन गर्नेछ।'
अर्थमन्त्री खतिवडाले संक्रमणकालमा वित्तीय सुधार हुन नसकेको स्वीकार छन्। 'वित्तीय व्यवस्था बिगार्ने कुरा मात्रै यो बीचमा भए,' उनले भने, 'हाम्रा स्रोत सुनिश्चितताको पनि टुंगो छैन, रकमान्तर, स्रोतान्तर विधिभन्दा बाहिर हुने गरेका छन्।' मन्त्री खतिवडाले मध्यकालीन् खर्च संरचनाभित्रबाट बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएसँगै बाहिरबाट कार्यक्रम माग हुने परम्परा अन्त्य हुने दावी गरे।
.JPG)
_1000x668_50.webp)
