काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद् गगन थापाले गोकर्ण यति प्रकरणबारे संसद्ले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्।
संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दर्ता गरेको पत्रमा उनले गोकर्ण यति-प्रकरणमा संसद् समेत जोडिएकाले संसद्ले प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
माघ ९ गते उक्त समितिमा दर्ता गराएको सो पत्र थापाले शनिबार सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले ऐन संशोधन गरी गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको जग्गा यति समूहलाई दिएको तर ऐन संशोधन भने संसद्ले गरेको भन्दै प्रष्टीकरण दिन संसद्समक्ष सांसद थापाले माग गरेका हुन्।
बदनियतका साथ नेपाल ट्रष्ट ऐन बदलेर प्रचलित कानून समेत नजरअन्दाज गरी गरेको निर्णयलाई सरकारले कानून बमोजिम भनिरहँदा संसदसमेत जोडिएको सांसद थापाको माग छ।
'के सरकारले जस्तै संसद्ले पनि बदनियतका साथ ऐन संसोधन गरेको थियो? वा संसदलाई सरकारले झुक्काएको थियो? यसवारे संसदले प्रष्ट गर्नुपर्दछ,' सांसद थापाले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरी ८ वर्ष लिज अवधि बाँकी रहँदै थप २५ वर्षका लागि गोकर्णको जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो।
समयावधि बाँकी रहँदै लिज अवधि थप गरिएको र यसका लागि सरकारले ऐन नै संशोधन गरेको भन्दै विरोध भइरहेको छ।
हेरौं थापाको माग जस्ताको तस्तै
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।