काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका नागरिकहरूलाई न्याय दिनुको साटो पीडकहरूलाई चोख्याउँदै सरकारी लाभका पदहरूमा धमाधम सिफारिस र नियुक्ति दिन लागेको भन्दै सरोकारवालाहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय संजालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुखमा हत्याको आरोप लागेका अग्नी सापकोटलाई सिफारिस भएको प्रति असन्तुष्टि जनाएको हो। सञ्जालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष फणिन्द्र लुइटेलले ओली न्यायको घाँटी रेट्न लागेको बताउँदै हत्याको आरोप लागेका सापकोटालाई कुनै पनि हालतमा सभामुख बनाउन नहुने बताए।
सापकोटालाई सभामुख बनाउँदा संक्रमणकालीन न्यायको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता मर्ने उनले बताए। सापकोटामाथि द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामालाई हत्या गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। लामा परिवार न्याय मागिरहेको समयमा सापकोटालाई सभामुख बनाउँदा अन्याय हुने सञ्जालको ठहर छ।
‘न्याय नपाए गोर्खा जानू’ भन्ने उक्ति प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भुलेको बताउँदै लुइटेलले यस्तो कुराले विश्व समुदायलाई अपराध गरेर नेपालमा लुक्न आउँदा पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश जाने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।