द्वन्द्वपीडितको आरोप- संक्रमणकालीन आयोगमा दलका खेताला ल्याइयो

नेपाल लाइभ | २०७६ माघ ५ आइतबार | Sunday, January 19, 2020 १४:३९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगमा ‘दलका खेताला’ ल्याएको आरोप लगाएका छन्। 

शनिबार सिफारिस समितिले द्वन्द्वकालीन दुई आयोगहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि १० पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको थियो। 

दलीय भागबन्डाका आधारमा समितिले सत्य निरुपणको अध्यक्षमा कांग्रेसका तर्फबाट गणेशदत्त भट्ट तथा सदस्यमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट सदस्यहरूमा गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेलको नाम सिफारिस गरेको थियो।

त्यस्तै, छानबिन आयोगको अध्यक्षमा नेकपातर्फका युवराज सुवेदी तथा सदस्यमा विष्णु भण्डारी एवं कांग्रेसका तर्फबाट सदस्यहरूमा सुनीलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापाको नाम सिफारिस भएको थियो। 

‘कथित राजनीतिक सहमति’का आधारमा दुई आयोगमा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसप्रति पीडितहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको पीडितहरूको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले बताएको छ। 

‘हिजो (विगतमा) आयोग असफल हुनुको एक प्रमुख कारण त्रुटिपूर्ण ऐन हो भन्ने जान्दाजान्दै ऐन संशोधन र आयोग गठन प्रक्रियामा पीडितलगायत सरोकारवालाहरूको विरोधका बाबजुद बिना कुनै प्रक्रिया र मापदण्ड दलका खेताला सत्य र बेपत्ता आयोगमा जागिर खुवाउनका लागि विगत ४ वर्षका आयोगको असफलताको कुनै समीक्षासमेत नगरी सिफारिस भएको छ,’ चौतारीले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै भनेको छ, ‘यी आयोगहरूले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट अघि बढाउन नसक्ने भएकाले यसबाट सत्य, न्याय र परिपूरणजस्ता पीडितका आधारभूत अधिकारको सुनिश्चिता हुन नसक्ने फेरि पनि निश्चितप्रायः भएको छ।’

गत चैत दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो।

शनिबार बसेको प्रमुख दुई दलको बैठकले ऐन संशोधनको काम अघि बढाउने र सिफारिस समितिलाई नाम सिफारिस गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

यही विषयलाई लिएर शुक्रबार पनि दुई दलबीच छलफल भएको थियो।

यो पनिः
दलीय भागबण्डामा द्वन्द्वकालीन दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिस