धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएकाे छ। अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को तथ्यांकअनुसार सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा मानवअधिकार उल्लंघनका दुई सय ९९ बढी घटना भएका छन्।
इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट १४ र गैरराज्य पक्षबाट पाँच सय १५ मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका थिए भने सन् २०१९ मा राज्य पक्षबाट ५२ र गैरराज्य पक्षबाट सात सय ७६ घटना भएका छन्।
सन् २०१८ मा सुदूरपशिचम प्रदेशमा राज्य पक्षबाट सात महिला तथा ३७ पुरुष पीडित भएका थिए भने गैरराज्य पक्षबाट चार सय ७६ महिला तथा ४४ जना पुरुष पीडित भएका थिए। त्यस्तै, सन् २०१९ मा राज्य पक्षबाट १६ महिला तथा ९० पुरुष र गैरराज्य पक्षबाट सात सय १५ महिला तथा ६९ पुरुष गरी आठ सय ९० जना पीडित भएका थिए।
सन् २०१८ मा राज्य पक्षबाट ४४ जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघन भएको थियो भने सन् २०१९ मा एक सय छ जनाको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उल्लंघन भएको इन्सेकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
इन्सेकको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा महिला, बालबालिकामाथि हुने विभेद तथा हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको उल्लेख छ। प्रदेशमा सन् २०१८ मा गैरराज्य पक्षबाट चार सय १० घटनामा चार सय ११ जना महिला पीडित भएका थिए। त्यस्तै, सन् २०१९ मा पाँच सय ७४ वटा घटनामा पाँच सय ८१ जना महिला पीडित भएको इन्सेकले जनाएकाे छ।
सन् २०१९ मा ७३ जना महिलामाथि बलात्कार भएकाे थियाे भने १७ जना महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको थियो। इन्सेकका अनुसार यो अवधिमा पाँच महिला र दुई बालिका गरी सात जनाकाे परिवारका सदस्यबाटै हत्या भएको थियो।
त्यस्तै एक वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईजना महिलाको छाउगोठभित्र निस्सासिएर मृत्यु भएको थियो। यस अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नौ जना महिला बहुविवाहबाट पीडित भएको इन्सेक अभिलेखमा उल्लेख छ।
यो अवधिमा १२ महिलामाथि बेचविखनको प्रयास भएका थिए भने घरेलु हिंसाबाट चार सय ६१ जना महिला पीडित भएका थिए। इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीका अनुसार अधिकांश घरेलु हिंसाका घटनाहरू मिलापत्रबाटै टुंग्याइएको पाइएको छ।
सन् २०१८ मा बालअधिकार हनन्का ४८ घटनामा ५० जना बालिका पीडित भएका थिए भने सन् २०१९ मा एक सय १६ घटनामा एक सय १८ बालिका पीडित भएका थिए। त्यस्तै, सन् २०१९ मा ५१ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए भने ५१ जना बालिका यौन दुर्व्यरबाट पीडित भएका थिए। दुई बालिकाको परिवारबाटै हत्या भएको थियो। एक बालिकाको बलात्कार पछि हत्या भएको थियो।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक जोशीका अनुसार सन् २००९ मा तीन वर्षीया बालिकासमेत बलात्कारको सिकार भएकी छन्। त्यस्तै एक बालिकालाई विद्यालयका शिक्षकले कुटपिट गर्दा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने विद्यालयको सेफ्टी ट्यांकी भत्किदा चार जना बालबालिकाको मृत्यु भएको थियो।
प्रदेशमा जातीय विभेदको घटनामा पनि वृद्धि भएको इन्सेक अभिलेखमा उल्लेख छ। सन् २०१८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जातिय विभेदका पाँचवटा घटना भएकोमा सन् २०१९ मा जातिय विभेदबाट नौ जना पीडित भएका थिए।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका घटनामा बढोत्तरी भएको तथ्यांकले देखाएको छ। सन् २०१८ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उल्लंघनका १६ वटा घटना भएकोमा सन् २०१९ मा ४५ वटा घटना भएका थिए।
इन्सेक अभिलेख अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। कैलालीमा सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०१९ मा दोब्बर बढीले मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। कैलालीमा सन् २०१८ मा मानव अधिकार उल्लंघनका एक सय ७७ वटा घटनामा एक सय ७८ जना पीडित भएका थिए भने सन् २०१९ मा तीन सय ३३ वटा घटनामा दुई सय ९९ महिला र ५३ जना पुरुष गरी तीन सय ५२ जना पीडित भएका थिए।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै पटक–पटकका बन्द, हडतालका कारण जनजीवन प्रभावित भएको र विद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीहरू पठनपाठनबाट बञ्चित भएको इन्सेकले जनाएकाे छ। विप्लव समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रहरीले एक सय छ जनालाई गिरफ्तार गरेको र अदालतले सफाइ दिएका व्यक्तिहरुलाई समेत पुनः गिरफ्तार गरी थप मुद्दा चलाउने कार्य भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ।
इन्सेकका अनुसार प्रदेशमा अहिले पनि शिक्षामा समान र सहज पहुँचबाट दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाहरु बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था यथावत रहेको र बालबालिकाहरुमा विद्यालय छोडी श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रोकिएको छैन। युवाहरु रोजगारीका लागि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा पलायन हुनुपर्ने, खाद्यान्न अभाव, स्वास्थ्य चेतनामा कमी, औषधि र चिकित्सकहरुको अनुपलब्धतामा पनि सुधार हुन नसकेको इन्सेकले जनाएकाे छ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक जोशीका अनुसार द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने सवालमा सरकारले अन्तरिम राहतस्वरुप रकम प्रदान गरेको भए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि गठित सत्य निरूपण आयोग र व्यक्ति वेपत्ता छानविन आयोगले आफनो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकार समुदाय विश्वस्त छैनन्। उनले अदालतका फैसलाहरु तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।
सांकेतिक तस्बिर
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700232974.jpg)
-1786602170.png)
