सुर्खेत- सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा गोदामलाइनमा घरसहित डेढ कठ्ठा जमिन छ। उक्त घर र जमिन नगर विकास समितिले २०७२ जेठ १५ मा १० वर्षसम्म लिजमा दिनका लागि सम्झौता गर्यो, सुशीलराज शर्मासँग। मासिक २० हजार भाडा लिने तय भयो।
सम्झौतापछि उनले २०७३ असोजसम्म भाडा बुझाउँदै आएका थिए। तर २०७३ असोजयता यो क्रम रोकिएको छ। उनले हालसम्म ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ उनले बुझाउनुपर्ने छ। तर भाडा चुक्ता गरेका छैनन् बरु नगर विकाससँग भाडामा लिएको जमिनमा विभिन्न संरचना बनाएर तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिएका छन्। भाडा उठाइरहेकै छन्।
.jpg)
मासिक रुपमा भाडा बुझाउनु पर्ने भए पनि शर्माले तीन वर्षयता एक पटक पनि भाडा नतिरेको नगर विकास समितिले बताएको छ। ‘सम्झौता अनुसार उहाँले मासिक रुपमा भाडा बुझाउनु पर्थ्यो,' नगर विकास समितिका सहलेखापाल खड्क बहादुर रानाले भने, ‘पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि तीन वर्षयता उहाँले भाडा बुझाउनु भएको छैन।’
यसरी सम्झौता गरेर भाडा नबुझाउने शर्मा मात्र एक्ला भने होइनन्।
वीरेन्द्रनगरको आवास क्षेत्रमा २०७४ साउनमा कटेज इन रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि भन्दै पुनम बिसीले मासिक ४ हजार ८० रुपैयाँमा नगर विकाससँग जमिन भाडामा लिएका थिए। उनले दुई वर्षयता नगर विकासलाई भाडा तिरेका छैनन्। नगर विकास समितिको तथ्यांकअनुसार २०७४ भदौदेखि हालसम्मको एक लाख १८ हजार तीन सय २० रुपैयाँ बिसीले तिर्न बाँकी छ।
सोही क्षेत्रमा नास्ता पसल सञ्चालनका लागि भन्दै सुनिता लामाले नगर विकासको जमिन भाडामा लिइन्। सम्झौताअनुसार उनले मासिक ६ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ नगर विकासलाई बुझाउनु पर्थ्यो। तर उनले हालसम्म भाडा बुझाएकी छैनन्। ‘उहाँहरू दुवैको असारमै सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ,’ नगर विकास समितिका एक अधिकारीले भने, ’तर पनि भाडा बुझाउनु भएको छैन।'
नगर विकास समितिले १२ कट्ठा जग्गा १ सय ६६ जनालाई भाडामा दिएको छ। उक्त जग्गाको ३२ लाख २३ हजार पाँच सय ६७ रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ।
सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले १ सय २३ जनासँग सम्झौता नगरी भाडामा दिएको छ। टेन्डरमार्फत् भाडामा लिएका ४३ जनाको सम्झौता गरेर भाडा लिने गरेको छ। सहलेखापाल रानाका अनुसार २०७६ जेठ १७ गते पुरानो समिति भङ्ग भएको र नयाँ समिति बन्न नसक्दा सम्झौता नगरी भाडामा दिनुपर्ने बाध्यता छ।
नगर विकास ऐनमा सम्बन्धित पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति बन्ने व्यवस्था छ। ‘असोजमा नगर प्रमुख अध्यक्ष र म सदस्य सचिव नियुक्त भयौं। तर नगर कार्यपालिकाबाट तीन जना सदस्य र स्थानीय बुद्धिजीवीबाट २ जना सदस्यलाई कार्यपालिका बोर्डले मनोनित गनुपर्ने र अन्य सात जना पदेन सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन,’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले भने।’
उनका अनुसार नगरपालिकाबाट छानिने प्रतिनिधिका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
सम्झौता नवीकरण बिना नै लिइने भाडालाई पुसदेखि रोकिने उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
