अनुदान दुरुपयोग र अनुचित काम हेर्ने निकाय आवश्यक : प्रशासन सुधार आयोग

नेपाल लाइभ | २०७६ पौष २९ मंगलबार | Tuesday, January 14, 2020 १६:०७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि सरकारले गठन गरेको प्रशासन सुधार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले अध्ययनपछि तीन तहको प्रशासन सुधारका लागि आवश्यक  सुझाव पनि दिएको अध्यक्ष दाहालले बताए। 

संघीय शासन व्यवस्थाम धेरै तहको सरकार हुने भएकाले प्रशासन चुस्त र दुरुस्त राख्ने संयन्त्रहरु गठन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको उनले बताए। 

अनुदान दुरुपयोग 
प्रशासन सुधार समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान दुरुपयोग हुने कुरामा ख्याल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

संघीय सरकारले विकासका लागि अनुदान दिने तर तल्लो सरकारले त्यसको दुरुपयोग गर्‍यो वा सदुपयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने त्यसको संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

प्रतिवेदनमा सुशानका राजनीतिक व्यवस्थासगै जनमुखी प्रशासन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको  छ।

तीन तहका कर्मचारीहरुको परिचालन सम्बन्धी तत्काल निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ।

अनुचित कार्य हेर्ने निकाय पनि हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

यसअघि उक्त अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्दै आएको तर अहिले कसैले नहेर्ने भएकाले यसको लागि आवश्यक कानुन बनाउन सुझाव दिइएको अध्यक्ष दाहालले बताए।

अनुचित कार्यमा छानबिन हुदाँ काम छिटो छरितो हुने भएकाले उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने विषयमा निकाय हुनुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ। 

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशासनले परिणाम र प्रतिफल दिने गरी काम गर्नु पर्ने बताए।

मुलुक समृद्ध बनाउने दिशामा आफू अघि बढेकाले कर्मचारी संयन्त्रले सहयोग गनुपर्ने उनले बताए।

कर्मचारी स्थायी सरकारले भएकाले उनीहरूको सहयोग बिना देश समृद्ध नहुने भएकाले देशलाई विकास गर्ने आफ्नो अभियानमा साथ दिन उनले आग्रह गरे।