सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले लामो छलफल पश्चात बहुमतले पारित गरिसकेको छ। तर, विधेयकमाथिको बहस भने जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। विधेयकको पक्षमा सरकार र सत्ता पक्षीय केही सांसदहरु छन्।
तर सरोकारवाला तथा विषय विज्ञहरुले विधेयकका कैयौं प्रावधानमाथि आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी, विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्म नियन्त्रणतर्फ धकेल्ने र अन्ततः लोकतान्त्रिक मर्मलाई कुण्ठित पार्ने उनीहरुको तर्क छ।
मुख्यगरी सामाजिक सञ्जालप्रति विधेयकको दृष्टि, त्यसका माध्यमबाट सहजै प्रवाह हुँदै आएको आम धारणालाई पर्ने असर तथा विधेयकले निर्धारण गरेको मर्यादा नाघेमा पर्नसक्ने अप्ठ्यारोलाई केन्द्रमा राख्दै विधेयकमा विभिन्न दफामा रहेका करिब दर्जन समस्यालाई यहाँ उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छः
प्रस्तावना- … सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ।
समस्याः
प्रस्तावनाको यो वाक्यांशलाई हेर्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई निश्चित फ्रेममा ढाल्न खोजेजस्तो देखिन्छ। व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कुरा सरकारको प्रयासले हुँदैन। अर्कोतिर, मर्यादित भन्ने कुरा सापेक्ष र अस्पष्ट हो। सरकारले ठेक्का लिने विषय पनि होइन। विधेयकका अन्य दफाले प्रस्तावनालाई अनेक तरहले विस्तारित गरेको छ। जसले गर्दा आम मान्छेलाई ‘म मेरा असन्तुष्टि मज्जाले व्यक्त गर्न पाउँछु’ भन्नेभन्दा पनि ‘मैले लेखें भने जेल पो जानुपर्ला कि’ भन्ने त्रासमा राख्छ। आत्म नियन्त्रणको बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यस्तो अवस्थाले लोकतन्त्रका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराउँछ।
दफा २- परिभाषाः (म) “सामाजिक सञ्जाल” भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई एक अर्कासँग अन्तरक्रियात्मक सञ्चार गर्न सक्ने सुविधा तथा प्रयोगकर्ताले निर्माण गरेका विषयवस्तु प्रसार गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीलाई सम्झनुपर्छ।
समस्याः
सामान्य रुपमा बुझिने फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जाल त छँदैछ, परिभाषा अनुसार ‘प्रसा गर्ने सुविधासमेत प्रदान गर्ने इन्टरनेट वा सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणाली’ समेत यहीँ जोडिन्छन्। यो परिभाषाले विभिन्न एपदेखि इन्टरनेट सेवा प्रदायकसम्म जोडिन्छन्। जसलाई विधेयकको दफा ९१ मा दर्ता हुनुपर्ने भनिएको छ। के संसारभरका एप र हजारौं चल्तीका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता हुन आउलान्?
दफा ६५- अनुमति नलिई उपकरणको प्रयोग गर्न नहुने (समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको आधारमा): कसैले तोकिए बमोजिम सूचना प्रविधि सम्बन्धी उपकरण अनुमति नलिई वा अनुमति लिएको अवधिभन्दा बढी अवधि प्रयोग गर्न वा अरु कसैलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउन हुँदैन।
समस्याः
हरेक क्षणजसो विकास हुने नयाँनयाँ उपकरणको सन्दर्भमा ऐनको यो किसिमको बन्देज अनौठो विषय हो। तोकिएबमोजिम भनेर मन्त्रालयलाई त्यस्तो सूची तोक्ने ठाउँ छाडिएको छ। तर, विश्वभरका नयाँनयाँ उपकरणको सूची बनाउने प्रयास अमिल्दो हुने छ। अर्कोतिर, यो प्रावधानलाई स्पष्ट नपार्ने हो भने मोबाइल चलाउन समेत अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। पहिलेपहिले रेडियो बजाउन लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थाबारे सुनेका धेरैले अब मोबाइल चलाउन पनि अनुमति लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ।
दफा ७६- गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुनेः (२) कसैले पनि कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुबीचमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुनै पनि संवाद वा कुराकानी सम्बन्धित व्यक्तिहरुले मञ्जुरी दिएको वा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले आदेश दिएकोमा बाहेक कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरी सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनी अङ्कन वा रेकर्ड गर्न वा गराउन हुँदैन।
समस्याः
मानौं, दुई जनाको मोबाइल संवादमा कसैले गाली गर्यो, मानहानी गर्यो। त्यसको प्रमाण आरोप लगाउनेले कसरी प्रस्तुत गर्छ? उसले अडियो रेकर्ड प्रस्तुत गर्यो भने ऊ आफैं रेकर्ड गरेको अभियोगमा दोषी बन्छ।
दफा ८६- अश्लील सामाग्री उत्पादन, संकलन, वितरण, प्रकाशन प्रदर्शन, प्रसार वा खरिद बिक्री गर्न वा गराउन नहुनेः कसैले विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट कुनै अश्लिल सामाग्रीको उत्पादन, संकलन गर्न, उपलब्ध रहेको जानकारी संप्रेषण गर्न, देखाउन, वितरण गर्न, प्रकाशन गर्न, प्रदर्शन गर्न, प्रचार गर्न वा बिक्री गर्न वा संचय गर्न हुँदैन।
तर, कुनै व्यक्तिले कुनै अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनको लागि बाल यौनजन्य सामाग्रीको संप्रेषण, प्राप्ती वा संचय गरेको यथोचित रुपमा पुष्टि गरेमा र त्यस्तो उद्देश्य पूरा हुनासाथ त्यस्ता सामाग्री मेटाएमा यस दफा बमोजिमको कसुर मानिने छैन।
समस्याः
निजी प्रयोगका लागि राखिने सामाग्रीलाई समेत दण्डनीय बनाइएको छ। अर्कोतिर, प्रतिबन्धित प्रावधानमा पनि केबल बालयौनजन्य सामाग्री भनिएको छ। यसले अनुसन्धान, कानुन कार्यान्वयन, अध्यापन वा चिकित्सकीय प्रयोजनको लागि अन्य यौनजन्य सामाग्रीको संप्रेषण, प्राप्ती वा संचयलाई बन्देज गरेको छ।
त्यस्तै, विधेयकमा अश्लील सामाग्रीको परिभाषा छैन। कुनै सामग्री अश्लील हो कि होइन भनेर कसले निर्क्यौल गर्ने? सर्वमान्य परिभाषा के हो? सरकारी अधिकारीलाई अश्लिल लागेको सामग्री अर्को कसैलाई अश्लिल नलाग्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा कोही कारबाहीमा पर्ने वा नपर्ने विषय कसरी जायज हुनसक्छ?
दफा ८८- विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुनेः (२) कसैले विद्युतीय माध्यमको प्रयोग जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन दिने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रकाशन वा प्रशारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रशारण वा संप्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन।
समस्याः
शान्ति सुरक्षा भङ्ग हुने कार्य कसरी स्पष्ट हुन्छ? कुनै समुदाय वा राजनीतिक पार्टी आफ्नो माग लिएर सडकमा उत्रियो, त्यस विषयलाई कसैले समर्थन गरेर विद्युतीय प्रणाली मार्फत फैलाउन सहयोग गर्यो भने ऊ यो दफा अनुसार दोषी हुनसक्छ। विशेषगरी आन्दोलन वा संघर्षका बेला यो दफाको दुरुपयोग हुनसक्छ। त्यस्तै, विधेयकमा सदाचार र नैतिकताको विषय पनि राखिएको छ। यस्ता प्रावधानको आफू अनुकूल व्याख्या र दुरुपयोग हुनसक्छ।
दफा ८९- सेवा प्रदायकले दायित्व व्यहोर्नु नपर्नेः (प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) (समितिबाट पारित प्रतिवेदनका आधारमा) तर, कुनै सूचना, तथ्यांक वा लिंकमा उल्लेख वा समावेश भएको कुनै तथ्य वा विवरणले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेमा वा कुनै गैरकानुनी कार्य गर्न दुरुत्साहन वा सहयोग गरेमा सेवा प्रदायक आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने छैन।
समस्याः
कुन प्रकारको सेवा प्रदायकलाई लक्षित हो भन्ने स्पष्ट नभएता पनि यसले धेरैथरिका सेवा प्रदायकलाई जोखिममा राख्ने सम्भावना रहन्छ। जसले प्रदान गरेको सेवामा गैरकानुनी सूचना, तथ्यांक वा लिंक उल्लेख वा समावेश भएमा ऊ समेत सजायको भागिदार हुनुपर्छ।
दफा ९१- सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनः (१) सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम विभागमा दर्ता गर्नुपर्नेछ। (२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्जालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ। (३) उपदफा (१) बमोजिम नेपालमा दर्ता नभएको व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नेपाल सरकारले रोक लगाउन सक्नेछ।
समस्याः
व्यापार तथा प्रयोगकर्ताको अनुपातलाई ख्याल गर्दा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालक नेपालमा दर्ता हुने सम्भावना कम रहेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन्। दर्ता भएनन् भने बन्द हुने स्पष्ट प्रावधान छ। सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्- दर्ता भएनन् भने सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हो, ‘इफ एन्ड बट’को कुरा छैन।
सरकारका कुनै निर्णय विवादित भयो भने वा उसका विरुद्ध कुनै आन्दोलन भयो भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु स्वतः सक्रिय भइहाल्छन्। त्यस्तो बेला आफू विरुद्धको जनमत व्यापक नबनोस्, आफ्नो छबीमा ह्रास नआओस् भन्ने मनसायले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गराइदिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। बन्द गराउनका लागि ऐनले नै अधिकार दिएको हुन्छ।
सामाजिक सञ्जाल सूचनाको स्रोत बन्दै गएको छ। दैनिक जीवनको अंग बनिरहेको छ। प्रयोगकर्ताको भावना अभिव्यक्त गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग समेत जोडिएको लोकप्रिय र प्रमुख माध्यमको सञ्चालन अब सरकारको ईच्छामा भर पर्ने भयो।
दफा ९२- निर्देशन दिन सक्नेः कसैले ऐन बमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा (सूचना प्रविधि) विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।
समस्या
पहिलो, कसले सामाजिक सञ्जालमा के सम्प्रेषण गर्न लागेको विभागलाई कसरी थाहा हुन्छ? लाखौं प्रयोगकर्ताको मनमा केके फुर्छ, त्यसको निमयन गर्न सम्भव छ? बरु, सरकारको आँखी भएका केही व्यक्तिलाई निगरानी र हतोत्साही बनाउन मात्रै यो विधेयकको प्रयोग हुनसक्छ।
दोस्रो, कुन विषय ठीक हो वा होइन, त्यो छुट्याउने अधिकार अदालतलाई होइन, विभागलाई दिइएको छ। विभागको नेतृत्व अर्थात् महानिर्देशकलाई सारा प्रयोगकर्ताको निगरानी गर्ने अधिकार दिन खोजिएको छ। आफ्नो बुझाइ अनकूल भएन भने हटाउन निर्दशन दिने अधिकार दिइएको छ। निर्देशन नमाने सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
तेस्रो, सरकारलाई मन नपरेका जुनसुकै विषय हटाइन सक्ने भयो। सरकारको कुनै निर्णयले शान्ति सुरक्षामा असर गर्यो वा भ्रम फैलियो भन्दै हटाइन सक्ने भयो भन्दै हटाइन सक्ने भयो। दफा ९४ (ग) मा ‘प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण’ गर्न नहुने उल्लेख छ। सानातिना विषय पनि भ्रम फैलने नाममा हटाइन सक्नेभयो। जसले गर्दा सरकारले चाहेको जस्तो विषय मात्रै सामाजिक सञ्जालमा रहने अवस्था आउँछ।
चौथो, नागरिकले लेख्ने यस्ता हरेक विषयमा चासो राख्नु सेन्सरसिपको अभ्यास हो।
दफा ९४- सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने: (१) कसैले पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी देहायका कुनै कार्य गर्न वा गर्न लगाउनु हुँदैनः (क) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय इकाईबीच सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी गर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरु कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै पनि काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता विषय सम्प्रेषण गर्ने।
(यससँगै मिल्दोजुल्दो व्यवस्था दफा ८४ (साइबर आतंक गर्न नहुने) मा पनि छ।)
समस्याः
नेपालमा जातजातिबीच सम्बन्ध सहज छैन। अहिले पनि जातकै आधारमा मानिसमाथि विभेद छ। यसको प्रणालीका विषयमा कसैले असहमत भई कडा ढंगले विरोध जनाएमा, अहसमति राखेमा वा आन्दोलन भएमा पक्कै पनि त्यतिबेला सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग हुनेछ। त्यहाँ पनि विचार अभिव्यक्त हुने छन्। त्यतिबेला के हुन्छ? 'विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदाय बीचको सम्बन्ध खलल' गरेको अभियोग लाग्न सक्छ।
त्यस्तै, संघीय इकाइबीचको सम्बन्ध पनि सहज छैन। अधिकार बाँडफाट तथा कानुन निर्माणका विषयमा द्वन्द्व रहँदै आएको छ। कसैले यही विषयलाई विद्युतीय प्रणाली वा सामाजिक सञ्जालको विषय बनाएमा ऊ दोषी बनाइन सक्छ।
वर्गीय द्वन्द्व कम्युनिस्टहरुले निकै माया गर्ने शब्द हो। उनीहरुले संघर्षको केन्द्रमा राख्ने विषयलाई यहाँ अपराधजस्तो गरी राखिएको छ। द्वन्द्वमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना सबै हुनसक्छ। वर्गीय विभेद भयो भने कोही ऐनको प्रावधान हेरेर बस्छ? कि सकेको समूह बनाएर संघर्ष गर्छ? हिजोको माले र माओवादीले के गरे? कि, उनीहरु नै सत्तामा पुगेपछि वर्गीय द्वन्द्व नहुने स्पष्ट भएका हुन्?
यस्ता विषय सरकार वा सरकार पक्षको नजर र व्याख्यमा एकथरि देखिन्छ, अन्यले हेर्दा अर्कोथरि। सर्वमान्य आधार नभएको विषयमा सरकारले लक्षित गरेका व्यक्तिहरु सहजै फसाइन सक्छन्।
दफा ९४- सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने (समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको आधारमा): (ग) कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, धम्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने।
(यससँगै मिल्दोजुल्दो व्यवस्था दफा ८३ (साइबर बुलिङ गर्न नहुने) मा पनि छ।)
समस्याः
'निरन्तर' भनेको कतिपटक हो? उही शब्द वा प्रसंगले निरन्तरको प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्छ कि फरकफरक सन्दर्भ पनि कायम हुन्छ? फरकफरक विषयमा फरकफरक कुरा सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ कि एउटा विषयमा पटकपटक सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ। दुई वा तीनपटक कतिपटक सम्प्रेषण गरेमा निरन्तर हुन्छ?
दोस्रो, 'जिस्काएको', झुक्याएको, हप्काएको, भ्रमित पारेको भनेको के हो? यस्ता विषयको सर्वमान्य परिभाषा के हो? यस्ता विषयको ठहर सरकारका मान्छेले गर्न अधिकार राखेपछि नागरिक स्वतन्त्रता कहाँ पुग्छ?
दफा ९४ का माथि उल्लेखित दुवै विषय अभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित विषय हो। यसलाई फौजदारी बनाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने सम्भावना रहन्छ।
दफा ११५- सूचना प्रविधि अदालत गठन(समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनको आधारमा): (१) यस ऐन बमोजिम मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्न नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रत्येक प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन गर्न सक्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना प्रविधि अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन्:- (क) नेपाल सरकारले तोकेको जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश- अध्यक्ष (ख) दफा ११६ बमोजिमको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट सूचना प्रविधि र वाणिज्य क्षेत्रको एकएक जना प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एकजना महिला सहित नेपाल सरकारले तोकेको दुईजना- सदस्य।
समस्याः
पहिलो, अदालतमा मुद्दाको छिनोफानो गर्न कानुनी जानेका व्यक्ति हुन्छन् भन्ने आम बुझाइ हो। अभ्यास हो। तर, सूचना प्रविधि अदालतका तीन सदस्यमध्ये दुई जना कानुन पृष्ठभूमिभन्दा बाहिरका रहन्छन्। कानुनी तालिम वा कानुनी विवेक नभएका व्यक्तिहरुको बहुमत रहने अदालतले फौजदारी आरोपको सही किनारा लगाउन सक्छन्? न्याय अन्याय छुट्याउन सक्छन्? सजाय दिने सन्दर्भमा न्यायिक विवेक कायम राख्न सक्छन्? यसरी आफू अनुकूलमा मान्छे रहने अर्ध न्यायिक निकायबाट मन नपरेका मान्छेलाई तत्कालै कारबाही गरिहाल्ने अभिप्राय सरकारको देखिन्छ।
दोस्रो, यो अदालतमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ। यस किसिमको अर्ध न्यायिक निकायलाई एक वर्षभन्दा माथिको सजाय दिने अधिकार हुन नहुने संविधानविद्हरुको भनाई छ।
तेस्रो, सरकारले आफूखुसी नियुक्त गर्ने यस्ता सदस्यहरुले मुद्दाको छिनोफानो सरकारको इशारामा गर्ने सम्भावना रहन्छ। सरकारकै कोही व्यक्तिमाथि आरोप लाग्यो भने त्यसले विश्वसनीय किनारा पाउने विषय शंकाको घेरामा रहन्छ।
चौथो, मुद्दाको सुरु, कारबाही र किनारा गर्ने निकाय हुँदा त्यसले समग्र प्रक्रियामा विश्वसनीयता आर्जन गर्दैन। त्यो शाही आयोगजस्तो हुन्छ।
दफा १२९- बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ।
समस्याः
यसअघि ऐनको कार्यान्वयनका लागि कतिपय अवस्थामा सरकारले नियमावली बनाउने गरेको थियो। तर, यो विधेयकमा त ऐनकै कार्यान्वयनमा समस्या आएमा भन्ने परिकल्पना गरिएको छ। सार्वभौम संसदलाई आफैंले बनाउँदै गरेको ऐनको कार्यान्वयमा विश्वास नदेखिएको यो प्रावधानले पुष्टि गर्छ। त्यही छिद्रबाट चलखेल गर्ने ठाउँ सरकारलाई दिन लागिएको छ। सरकारको नियतमा संसदले सघाएजस्तो देखिन्छ। समग्र प्रावधान नै सरकारलाई बलियो बनाउन र विरोधी फसाउन उद्दयत रहेको भनेर विरोध भइरहेको बेलामा यस किसिमको प्रावधानले सरकारलाई झन् बलियो बनाउने जोखिम रहन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751037173.png)
-1751036182.jpeg)
-1749826086.png)
