धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात माग गर्ने निर्णय गरेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा पुरानो ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरिएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले सत्यतथ्य छानविनका लागि कागजपत्र मगाउने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति नन्दाकुमारी बमले भनिन् ‘अहिले हामीले खरिद प्रक्रियाको सुरुवातदेखिकै कागजपत्र माग गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यसको अध्ययन गरिसकेपछि बैठक बसालेर कुन प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भन्ने छलफल गरिनेछ।’ उनले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमितता, पुरानो ट्रक लगायतका विस्तृत अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने, विज्ञ टोलीसँग छलफल गर्ने भन्ने सोही बैठकबाट जानकारी हुने बताइन्।
बैठकमा समितिका सदस्य तथा नेकपा प्रदेश सभा सदस्य बलबहादुर सोडारीले यस सम्बन्धी सुस्म ढंगले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने ‘आम नागरिकको सेवासंग जोडिएको एम्बुलेन्समा पनि सरकारले यस्तो लापरबाही गर्नु राम्रो होइन्। सञ्चारमाध्यममा आएको कुरा साचो हो भने सरकार जनताप्रति अनुतरदायी भएको देखिन्छ। तर, सत्य के हो प्रमाणसहित छानविन हुनुपर्छ।’
नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामीले एम्बुलेन्स खरिदका विषयमा उपसमिति गठन गरेर छानबिन गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिए। उनले भने ‘अहिले समितिले कागजपत्र मगाओस्। त्यसपछि समितिको पूर्ण बैठक बोलाएर उपसमिति गठन गरि छानबिन गरियोस्।’
लेखासमितिको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज, मनाकुमारी साउँदको सहभागिता रहेको थियो। सबैले कागजपत्र मगाएर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थिए।
मन्त्रालयले टाटा एसएफसी ४०७ नम्बर मोडलको एम्बुलेन्स गाडी खरिद गरेको बताउँदै आएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुरानो मोडेलका तथा पहाडी जिल्लाका लागि अनपयुक्त मिनि ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएर वितरण गरेको बताइन्छ। मन्त्रालयले ती एम्बुलेन्स बी ग्रेडको रहेको दाबी गर्दै आएको छ। यो गाडी सन् २०१९ को मोडेल रहेको बताएको छ। तर, गाडीमा ०१६ उल्लेख छ।
भारतमा सन् २०१९ मा बनेको सो गाडीको मूल्य छ लाख भारतीय रुपैयाँ अथवा नौ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ रहेको बताइन्छ। एम्बुलेन्स प्रयोजनका लागि गाडी भित्र्याउदा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने गर्दछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरीद गर्दा प्रति एम्बुलेन्स ३१ लाख १२ हजार रुपैया तथा अन्य उपकरणका लागि सात लाख ९५ हजार सहित कुल छ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले गत कार्तिक २० गते भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई प्रदान गरेको थियो। मन्त्रालयले एम्बुलेन्स वितरण गरेको महिनादिन नपुग्दै अधिकांश थन्किएका छन्। चालकहरु भन्छन् ‘कति खेर ब्रेक फेल हुन्छ। पटक–पटक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था छ। पहाडमा त चलाउनै मुस्किल छ। यो चलाउनुभन्दा नचलाउनु नै उपयुक्त छ।’
कांग्रेसले भन्यो– सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भयो
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले प्रदेश सरकार आर्थिक भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाएको छ। ‘प्रदेश सरकारले जनताको पक्षमा अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन’ शुक्रबार धनगढीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेता रणबहादुर रावलले भने ‘बरु पछिल्लो समय प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमितता र बेथितिमा बढी सक्रिय रहेको छ।’
उनले प्रदेश सरकारका भर्खरै चर्चामा रहेका आर्थिक भ्रष्टाचारको उदाहरण पनि दिँदै भने ‘अल्ट्रासाउण्ड खरिद, एम्बुलेन्स खरिद तथा प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप लगायतमा आर्थिक भ्रष्टाचार भएका छन्।’
उनले प्रदेश सरकारको आर्थिक अनियमितता घटनाबारे प्रतिपक्षी दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने ‘सरकारले जनताको प्रत्येक्ष सेवामा आर्थिक चलखेल गर्न हुँदैन्। यस सम्बन्धी सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग छ।’
उनले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण गरेका योजनाहरुलाई अल्पत्र पारेको पनि आरोप लगाए। '‘हसनपुर–स्याउले–खुटिया सडक, सेती लोकमार्ग, कलुवापुर–बेलौरी सडक, बुडर–नाइल–बंक सडक, दार्चुला–तिंकर, महाकाली कोरिडोर लगायतका योजनाहरु अहिले अल्पत्र अवस्थामा छन्,' उनले भने। उनले यी योजनाहरुलाई यथाशिघ्र प्रदेश सरकारले अघि बढाउनुपर्ने माग गरे।
उनले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए। ‘आर्थिक वर्षको ६ महिना पुरा भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले योजनालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद हो,' उनले भने,
संसदलाई बन्धक बनाइयो
सुदूरपश्चिम प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले प्रदेश संसदलाई नेकपाले बन्धक बनाएको आरोप लगाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पा“च महिनासम्म पनि प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न नसकेको प्रति आपत्ती जनाउFदै प्रतिपक्षी दलका नेता रावलले भने ‘प्रदेश सरकार जनताका पक्षमा नभई बेथिती र आर्थिक अनियमिततामा व्यस्त छ। सभामा विरोध हुन्छ भनेर नेकपाले बन्धक बनाएर राखेको छ।’
प्रदेश सरकारले आगामी माघ ६ गते प्रदेश सभाको पाँचौं (हिउँदे) अधिवेशन सुरु गर्ने जनाएको छ। रावलले भने ‘यो अधिवेशनलाई सुदूरपश्चिमेली जनताको भावना तथा आकाक्षा अनुरुप उपलब्धि मूलक बनाउन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
