काठमाडौं- रेशम खेतीको प्रचुर सम्भावना रहेका मुलुकमध्ये एक हो नेपाल। विश्वमा ‘थ्रेड अफ क्विन’ भनेर चिनिएको रेशमको धागो उत्पादनका लागि अथाह सम्भावना रहेता पनि नेपालमा रेशम खेती विस्तारका लागि आवश्यक संरचना नहुँदा यो खेती बिस्तारै धरासायी बन्दै गएको छ।
सरकारले कीट विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रेशम खेती, मौरी पालन र च्याउ खेती विस्तार कार्यक्रम अघि सारेको छ।
सरकारले रेशम खेती विस्तारका लागि मात्रै वार्षिक करोडौँ रकम बजेट छुट्याउँदै आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा रेशम खेती विस्तारका लागि सरकारले राज्य कोषबाट १ करोड बजेट छुट्याएको थियो। जसमा पनि कुल १४ क्लस्टर (७० हेक्टर) जमिनमा रेशम खेती विस्तारका लागि सरकारले पुनः १ करोड बजेट थप गरेको व्यवसायीक कीट विकास केन्द्रका बाली संरक्षण अधिकृत जगन्नाथ शर्माले बताए।
सरकारको लक्ष्यअुसार क्लस्टरमा रेशम खेती विस्तारका लागि भन्दै व्यवसायीक कीट विकास केन्द्रले प्रस्ताव आह्वान जारी गरेको थियो।
केन्द्रले किम्बु बगैँचा स्थापना गर्ने क्षेत्र (भौगोलिक एवं प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त) हुनुपर्ने, कम्तिमा एकै क्षेत्रमा २ वटा क्लष्टर(१० हेक्टर जमिन हुनुपर्ने) तथा २० वर्षका लागि जग्गा करारमा लिएको हुनुपर्ने सीमा तोकेको थियो।
केन्द्रले जारी गरेको प्रस्ताव आह्वानमा पनि रेशम खेती गर्न इच्छुक थुप्रै आवेदनहरु परेको केन्द्रले जनाएको छ। त्यसमा तोकिएको सीमा पुरा गरेका १८ वटा किसानहरुको समूह रेशम खेतीका लागि आकर्षित छ।
रेशम खेतीमा पछिल्लो समय युवाहरुको आकर्षण बढ्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ। ‘अहिले थुप्रै युवाहरु रेशम खेती गर्न आकर्षित देखिएका छन्, रेशम खेती गर्दा बाँदरलगायत वन्यजन्तुले हैरान बनाउने समस्या हुँदैन। नेपालका थुप्रै जिल्लाहरुमा यो खेती गर्न सकिने तथा अन्य तुलनामा सजिलो पनि हुनेहुँदा युवाहरुमा आकर्षण बढेको छ‚’ वाली संरक्षण अधिकृत जगन्नाथ शर्माले नेपाल लाइभसँग भने।
किम्बुको विरुवाको अभावमा किसान निराश
रेशम खेतीका लागि किम्बु (एकप्रकारको घाँस) खेती आवश्यक पर्छ। यो वर्ष १ करोड किम्बुका बिरुवाको माग थियो। चितवनको भण्डारास्थित किम्बुका बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको एकमात्र फार्म किम्बु नर्सरी व्यवस्थापन केन्द्र भण्डाराले यो वर्ष मागअनुसार किम्बुका बिरुवा उत्पादन गर्न सकेन।
किम्बुका बिरुवाको अभाव हुँदा रेशम खेती गर्न चाहेका युवाहरु निराश बनेका छन्। बिरुवाको अभावमा यो वर्ष बजेट नै फ्रिज गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको केन्द्रले जनाएको छ।
नेपालमा रेशम खेतीको विकास २०३२ सालदेखि नै व्यवसायीक कीट विकासका रुपमा थालिए पनि यो खेतीले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन।
नेपालका काभ्रेपलान्चोक, स्याङ्जा, धादिङ, दाङ, मोरङ, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, तनहुँ, पोखरा, पाल्पा, इलाम, धनकुटा, संखुवासभा लगायतका केही जिल्लामा व्यवसायीक रेशम खेती गरिँदै आएको छ। धेरै युवाहरुले रेशम खेती गर्न चाहे पनि सरकारी संरचनाको अभावमा यो बिस्तारै धरासायी बन्दै गएको पाइएको छ।
संघीयतापछि निम्तिएको संकट
पछिल्लो समय संघियताको कारण पनि भएका संरचनाहरु छरपष्ट हुँदा रेशम खेती थप धरासायी बनेको केन्द्र स्रोतको दाबी छ।
देश संघीयतामा जानु अगाडि रेशम खेती विकासका लागि प्रमुख रेशम खेती विकास शाखाका रुपमा काभ्रेस्थित खोपासी शाखा थियो। खोपासीबाट प्रजनन पिढी विज कोया स्रोत केन्द्र धुनिबेशी (धादिङ), प्रजनन पिढी विज कोया स्रोत केन्द्र बन्दिपुर (तनहुँ), रेशम खेती विकास कार्यक्रम पोखरा (कास्की), रेशम खेती विकास कार्यक्रम वालिङ (स्याङ्जा) तथा रेशम खेती विकास कार्यक्रम धनकुटासँग सहकार्य गरी रेशम खेती विकासको काम हुँदै आएको थियो। राष्ट्रिय फार्मका रुपमा रहेको खोपासीले विदेशबाट आयात गरिएका ३५ जातका रेशम किराको उत्पादन, संरक्षण तथा उपयोगको काम गरिरहेको थियो।
तापक्रम अनुकूल सहन सक्ने र खेती गर्न सुहाउँदो उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त जातको किरालाई क्रसिङ गरेर फुल (अण्डा) उत्पादन गर्ने तथा देशैभरीका किसानहरुलाई वितरण गर्ने कामसमेत यो केन्द्रले गर्दै आएको थियो।
तर मुलुक संघीयतामा गएसँगै खोपासीसँग सहकार्य गरिरहेका अन्य केन्द्रहरुले आ-आफ्नै हिसाबले काम गर्न थालेपछि रेशम खेती विस्तारका लागि खोपासी केन्द्रमाथि नै समस्या निम्तिएको व्यवसायीक कीट विकास केन्द्रका एक अधिकारीले बताए।
‘धुनीवेशी, वालिङ, बन्दिपुर, पोखरा, धनकुटाका केन्द्रहरुले पनि विजकोया (अण्डा) उत्पादन गरी खोपासीलाई दिँदा रेशम किरा उत्पादनमा कुनै समस्या थिएन’ केन्द्रका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै खोपासीले मात्र विजकोया उत्पादन गर्नुपरेको अवस्था छ। जसले गर्दा रेशम खेती धरासायी बन्दै गएको छ।’
रेशम खेती विकासका लागि सरकारले संरचनाको विकास गर्नुपर्ने वा भएका संरचनालाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण तय गर्नुपर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
नेपालमा हाल लगभग ५ हजार हेक्टरमा किम्बु खेती गरिएको छ। किम्बु खेतीसँगसँगै रेशम खेती पनि छ।
एक रोपनी जग्गामा एक मौसममा १ बाकस किरा पाल्न सकिने प्राविधिकको भनाइ छ। १ बाकस किराबाट लगभग ६० किलोग्राम रेशमको कोकन (कच्चा पदार्थ) उत्पादन गर्न सकिन्छ। जसबाट २० किलोग्राम रेशम धागो उत्पादन हुन्छ।
नेपालमा हाल वार्षिक २० टनभन्दा बढी कोकन उत्पादन हुने गरेको छ। कोकनको मुल्य प्रतिकेजी ५०० भन्दा बढी छ। रेशम नेपालबाट चीन, भारत, थाइल्याण्ड लगायतका विभिन्न मुलुकहरुमा समेत निर्यात हुने गरेको छ।
सरकारले रेशम खेतीलाई विस्तार गर्न सके यो खेतीबाट देशभित्र रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो टेवा पुग्ने जानकारहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
