काठमाडौं- सरकारले ३ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय बदर गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले वेबसर्फर प्रालि, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालिको इजाजत खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा मन्त्रिपरिषदले उल्टाएको हो।
प्राधिकरणले २०७६ साउन १३ मा गरेको इजाजत खारेजको निर्णयबारे मन्त्रिपरिषदमा जानकारी गराएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषदले स्मार्ट र स्याटलाइट टेलिकमको इजाजत खारेज नहुने गरी बक्यौता रकम बुझाउन किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरको हो।
३ वटै कम्पनीलाई ५ वर्षभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न दिने भएको छ। जसमा पहिलो किस्ता २०७६÷७७ को असार मसान्तभित्रै दाखिला गर्नुपर्ने र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको आसार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
