काठमाडौं- उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समधान गर्न मन्त्रालय समिति नै बनाएर अनुगमन गर्ने बताएका छन्। सेजका पूर्वधारहरु अझै पूर्ण हुन नसकेको, उद्योगीहरूले आवश्यक सुविधा नपाएको र कतिपय उद्योगीले सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनेर राखेको प्रस्तावमा आवश्यक सुविधा नपाएको भन्दै बाहिरिएको अवस्थामा मन्त्री भट्टले आफूसहितको टिम गएर अनुगमन गर्ने र समधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
'हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ, प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव भएको छ। सेजमा पनि केही समस्या छन् भन्ने विषयमा म, राज्यमन्त्री, सचिवलगायतको टिम नै बनाएर सेज अनुगमन गर्नेछौं, व्यवहारिक समस्या 'अन द स्पट' समधान गरिनेछ, नीतिगत सुधारको काम पनि भइरहेको छ।' नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजन र समुन्नति फाउण्डेसनले भैरहवामा सेजको अवस्थाबारे गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री भट्टले भने।
मन्त्री भट्टले निर्यात वृद्धि गर्नको लागि ल्याइएको सेजमा उद्योगी आकर्षित नभएको विषयमा समस्या केलाएर समधान गर्ने बताए। 'भैरहवामात्रै हैन सिमरामा पनि उद्योगी आकर्षित नभएको देखियो, के समस्या हो हामी समधान गर्छौं' मन्त्री भट्टले भने।
उनले सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियानअन्तर्गत अघि बढेपनि नयाँ परिवेशअनुसार सत्ताको अनुभव गराउन केही समस्या रहेको बताए। राजनीति वा कमर्चारीतन्त्रलाई दोष दिएर अब नुपुग्ने भन्दै अब यस्ता समस्या केलाएर जाने बताए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले सेजमा देखिएमा समस्या समधान गर्न मन्त्रालय केन्द्रीत हुने बताए। उनले आर्थिक क्षेत्रको विकासको लागि सेजको जस्तै गरी अन्य क्षेत्रको पनि समस्या पहिचान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। स्थिर र बलियो सरकार आउँदा पनि निजी क्षेत्र र आम जनाताले अपेक्षाकृत सुधार पाउन नसकेको अवस्थामा सरकारले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राज्यमन्त्री दुगडको भनाइ छ।
उनले भैरहवा सेजमा २० रुपैयाँको भाडा नगन्य भएपनि अन्य समस्या समधान गर्न केन्द्रीत हुने बताए। सरकारले यस क्षेत्रमा उद्योग स्थपनाको लागि बैंकको ब्याजदर कम गर्न, समयमै पूर्वधार विकास तथा मर्मतसम्भार गर्न सकिने बताए। उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग जानको लागि आकर्षित गरेर उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने बताए।
विशेष कमिटी बनाएर नै यस क्षेत्रका समस्या समधान गर्ने र अन्य सेजहरूमा ठाउँ पाउनको लागि उद्योगी लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने मन्त्री दुगडको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष अर्थविद् डा. शंकर शर्माले आवेदन दिएकामध्ये पाँच उद्योगीले फिर्ता भएको विषयमा सरकारले कारण खोज्नुपर्ने बताए। अहिले पनि २२ वटा प्लट खाली रहेको विषय र १० वर्षअघि बनेका पूर्वधार बिग्रेको र जंगलजस्तो देखिएका विषयलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
अर्थविद् शर्माले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन भएपनि नियमावली नबनेसम्म अर्थ नरहेको भन्दै आगामी ६ महिनाभित्र नियमावली ल्याउन आग्रह गरे। विनियमावली नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना नगरिएकोले विनियमावली बनाउन, बत्तीको समस्या समधान गर्न, सब स्टेशन बनाउन टेण्डर लगाउन लगायतका काम गर्नको लागि आग्रह गरे।
त्यस्तै सेजमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको काम पनि छिट्टै गर्नको लागि उनले आग्रह गरेका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजले गरेको अध्ययनअनुसार २००१ देखि भैरहवा सेजको प्रक्रिया सुरु भएकोमा अहिलेसम्म तीनवटा उद्योग सञ्चालन भएका छन्। १३ वटाले उद्योग सञ्चालनको प्रतिबद्धता गरेको र पाँचवटा फिर्ता भएका छन्। फिर्ता भएका उद्योगहरूले सेज जुन अवधारणाबाट आउनुपर्ने भनिएको थियो त्यसअनुसार नआएको‚ सेजका नाममा सरकारले जग्गा भाडामा लागउने काम गरेको, एकद्वार नीति कार्यान्वयन नभएको जस्ता कारणले फर्कनु परेको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०१५/१६ देखि हालसम्ममा १५ करोड रुपैयाँ बराबरको सरकारले बजेट खर्च गरेको देखिएको छ भने ६ वटा कम्पनीले अहिलेसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको देखिएको छ।
सेजमा उद्योग स्थापना गरिरहेका उद्योगीहरूले उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्न समस्या पर्न सक्ने बताएका छन्। उनीहरुले स्थानीय कार्यलयमा कर्मचारी नभएको पनि गुनासो गरेका छन्। स्थानीय निकायले वातवरण प्रभाव मूल्यांकन इआइए गर्न भनेर दवाब दिएको बताएका छन्।
मागको आधारमा विद्युत आपूर्ति नभएको गुनासो उनीहरूको रहेको छ।
सेज प्राधिकरणका उपसचिव सुन्दर थापाले मागको आधारमा बिजुलीको समस्या नभएको दाबी गरेका छन्। उनले मर्मत सम्भारमा भने अपेक्षित काम गर्न नसेको स्वीकार गरे। ५८ जना कर्मचारीको दरवन्दीमा ९ जना कर्मचारीको भरमा सञ्चालन गर्नु परेको उनको गुनासो रहेको छ।
उनले अहिले भैरहवा सेजमा स्थापना भएका उद्योगले निर्यात सुरु गरिसकेको पनि जानकारी गराए। थापाका अनुसार अहिलेसम्म भैरहवा सेजमा स्थापना भइसकेका तीन उद्योगको तर्फबाट डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात भइरहेको छ।
भैरहवा सेजमा उद्योग सञ्चालन गरेका पञ्चकन्या उद्योगका प्रतिनिधी खडानन्द चौधरीले मुख्य रुपमा बत्तीको नै समस्या रहेको बताए। उनले कम कर्मचारी भएको कारण कामको सहजीकरणमा पनि समस्या रहेको बताए।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले सेजको मूल मर्म नै निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्ने भएको भन्दै निर्यात नै कम गर्नेतर्फ केन्द्रीत नहुन आग्रह गरे। उनले उद्योगीको मागबमोजिम ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ६० प्रतिशतमा झारेको बताए।
उनले सेजमा विशेष सुविधा पनि दिएको भन्दै अन्य औद्योगीक क्षेत्रको अर्को नामजस्तो सेज गराउन नहुने बताए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले सेजमा आगामी एक महिनाभित्र १५ मेगावट विद्युत दिन र यथास्थितीमा ५ मेगावट विद्युत दिन समस्या नरहेको बताए। उनले सेजक्षेत्रमा सवस्टेशन निर्माण भएसँगै त्यसको समस्या कम हुने उनको भनाइ छ। विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा वन र सडक विभागबाट अवरोध सिर्जना हुँदा समयमा काम हुन नसेकको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
