काठमाडौं- एक समय थियो- जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ खुल्दा घण्टौं लाइन बसेर लगानीकर्ताले सेयर आवेदन भर्थे। दोस्रो बजारमा समेत जलविद्युत कम्पनीको राम्रो उपस्थिति थियो। लगानीकर्ताले प्रतिफल राम्रो पाउँथे। जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरु सजिलै ऋण दिन्थे। सञ्चालक र प्रबर्द्धकले बिना हिच्किचाहट लगानी गर्थे।
तर अहिले अवस्था उल्टो छ। लगानीकर्ता, सञ्चालक र प्रबद्र्धक तीनैलाई जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्दा हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रतिफल राम्रो नभएपछि लगानीकर्ताले लगानी गर्न छाडेका छन्। अहिले अघिकांश जलविद्युत आयोजनाको शेयर दोश्रो बजारमा प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँभन्दा कम छ। पुँजीबजारको दोस्रो बजारमा हालसम्म २ दर्जन बढी जलविद्युत कम्पनी सूचीकृत छन्। तर तीमध्ये १७ वटा जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य सय रुपैयाँभन्दा कम छ।
सार्वजनिक निस्कासनमा आम लगानीकर्ताको चासो छैन। आम लगानीकर्तामात्र होइन सञ्चालक र प्रबद्र्धक कम्पनीहरु पनि जलविद्युत क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने सोचमा अब छैनन्। पछिल्लो समय प्राथमिक सेयर ९आइपिओ० जारी गरेका जलविद्युत कम्पनीको सबै सेयर बिक्री हुन नसकेर अन्डरराइट गर्नुपर्ने अवस्था आएको मात्र नभई दोश्रो बजारमा पनि सेयर निकै कम संख्यामा मात्रै खरिद–बिक्री हुन्छ।
केही जलविद्युत कम्पनीहरु अहिले प्राथमिक सेयर जारी गर्न पाईपलाइनमा छन्। तर पछिल्लो समय जलविद्युत कम्पनीको आइपीओ किन्न पनि लगानीकर्ताले चासो देखाउन छाडेका छन्। यस्तो अवस्थामा एकातिर के अब जलविद्युतको सेयरमा लगानी गर्ने समय सकिएको हो? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्कातिर अब जलविद्युत क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने विषय पनि चिन्ता र चासोका रुपमा देखिएको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलैन्द्र गुरागाईं र ऊर्जा उद्यमी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान जलविद्युत क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा पुग्नुमा अहिलेको पीपीए दरलाई प्रमुख कारण मान्छन्। उनीहरुका अनुसार अहिले सरकारले तय गरेको विद्युत खरिद दर कम भएका कारण नै यो क्षेत्र धराशायी भएको हो।
‘राज्यले पिपिए दरमा विभेदकारी नीति लिएको छ। विदेशी लगानीका आयोजनालाई धेरै रकममा पिपिए गरेको छ। तर हामीलाई निकै कम दरमा पिपिए गर्न बाध्य बनाईएको छ,’ इप्पान अध्यक्ष गुरागाईंले भने, ‘विदेशीले हेजिङलगायत विभिन्न सुविधा पाउँछन्। तर हामी पाउँदैनौं। अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा चिलिमेलाई प्रतिफलका हिसाबले उत्कृष्ट आयोजना मानिन्छ। तर चिलिमेसँग गरिएको पिपिए दर अरु जलविद्युत आयोजनासँग हुने हो भने सबै आयोजना चिलिमे जत्तिकै उत्कृष्ट हुन्छन्।
ऊर्जा उद्यमी प्रधान पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौताको दर निकै कम भएको बताउँछन्। अहिले आयोजनाको लागत बढेका कारण पिपिए दर पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘पहिला आयोजनाको लागत कम थियो। कुनै पनि आयोजनामा प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत १४–१५ करोडमा बन्थ्यो। तर अहिले प्रतिमेगावाट लागत १८ देखि २२ करोड पुगेको छ। त्यो उत्पादन लागतमा हाम्रो अहिलेको पिपिए दर सुहाउँदो नै छैन,’ उनले भने।
त्यस्तै बैंकको ब्याजदर बढ्नु र तरलता अभाव पनि पनि अर्को कारण रहेको उनको भनाइ छ। ‘पहिला ६÷७ प्रतिशतम ब्याजदरमा कर्जा लिएकामा अहिले ब्याजदर बढेर दोब्बर बनेको छ। यसले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रमा ५ प्रतिशत पनि प्रतिफल लिन गार्हो छ। त्यो रकम भनेको बैंकलाई तिर्ने ब्याज पनि कम हुन्छ। यही कारण निजी क्षेत्रको लगानी छैन। बैंकको ऋण दिने क्षमता छैन,’ प्रधानले भने।
पिपिए दर बढाउनुपर्ने, ब्याजदर घटाउनुपर्ने, बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिएर बैंकले सजिलै फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने वातावरण नबनाउने हो भने जलविद्युत क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा भन्दा पनि निकै खस्किने प्रधानको बुझाइ छ। ‘कोही सकिइसके, कोही सक्किने क्रममा छन् र कोही भोलिका दिनमा सक्किन्छन्, यहीकारण लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ। बेलैमा समस्या समाधान नगरे अवस्था झन् विकराल भएर आउँनेछ,’ उनले भने।
१ सय रुपैयाँ दरमा प्राथमिक सेयर निस्कासन गरेका कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा घटेर सय रुपैयाँभन्दा कम मुल्यमा पनि बिक्न नसक्नुको कारण भने ती कम्पनीले आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य सन्तुलनमा राख्न नसक्नु हो। लागत बढी भएका तर प्रतिफल दिन नसक्ने कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण हुन नसेकेका कारण मुल्य घट्दो क्रममा रहेको पुँजीबजारका विश्लेषकहरु बताउँछन।
आयोजनाहरुमा समय र लागत बढ्दै जान थालेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पूँजीबजारमा देखिन थाल्छ। लगानी बढिरहने तर प्रतिफल न्युन दिने कम्पनीहरु लगानीकर्ताको प्राथमिकताभित्र नपर्नु नै सेयर बजारमा जलविद्युत समूह कमजोर हुनुको मुख्य कारणका रुपमा देखिएको छ।
जलविद्युत कम्पनीको शेयर मुल्य आधारमूल्यभन्दा पनि तल झर्नुको अर्को कारण भने जलविद्युत कम्पनीले प्रबद्र्धन गरेका आयोजनामध्ये केही आयोजना निकै संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्नु हो। २५ वटा जलविद्युत आयोजनाका प्रबद्र्धक कम्पनीले आफूहरु सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै ती आयोजनाको चाबी उmर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए।
ऋण लगानीमा निर्माण सुरु गरेका जलविद्युत आयोजना विभिन्न कारणले रुग्ण अवस्थामा पुग्न थालेपछि उनीहरुले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले रुग्ण उद्योगलाई पुनर्कजना दिएजस्तै रुग्ण जलविद्युत कम्पनीलाई पनि पुनर्कजाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
