आइक्यानले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई दिएको 'युनिक नम्बर' अब करमा अनिवार्य

अर्थ समाचार

सविन मिश्र बुधबार, पुस २३, २०७६ ०७:४५

काठमाडौं- व्यवसायीहरुले कर कार्यालय र बैंकमा फरक-फरक वासलात देखाइ राजस्व छल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कार्यकाल सुरु गर्ने बित्तिकै निर्देशन दिए- कर र बैंकमा एउटै वासलात।

अर्थमन्त्रीले दोहोरो वासलात तयार गरी राजस्व छल्ने व्यवसायीमाथि पहिलो प्रहार यसैबाट गरेका थिए। यसको विरोध व्यवसायीहरुले खुलारूपमै गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका नाडा अटोमोवाइल्स डिलर एसोसिएनसका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले महासंघकै एउटा कार्यक्रममा खुलारुपमै अर्थमन्त्रीको यो नीतिको आलोचना गरे।

तर, मन्त्री खतिवडा पछि हटेनन्। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)का पदाधिकारीलाई बोलाएरै दोहोरो वासलात तयार गर्ने र त्यसको अडिट गर्ने काम रोक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए। त्यसैअनुसार आइक्यानले एउटा प्रणाली बनायो।
आइक्यानले युडिन (युनिक डकुमेन्ट्स आइडेन्टिफिकेसन नम्बर) दिने प्रणाली सुरु गर्‍यो। यो प्रणालीअनुसार प्रत्येक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले कुनै पनि संस्थाको वासलात अडिट गर्नुअघि आफ्नो विवरण प्रविष्ट गराउनुपर्छ।

यसको अर्थ कुनै एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मले एबिसी नामको कम्पनीको वासलातको परीक्षण गर्नुअघि आफ्नो संस्थाको इमेलमार्फत् लेखापरीक्षण गर्ने तथा वासलात तयार गर्ने कम्पनीको विवरण प्रविष्ट गराउनुपर्छ। यो प्रणालीले एउटा कम्पनीको एक आर्थिक वर्षका लागि एक पटक मात्रै विवरण प्रविष्ट गर्ने अनुमति दिने भएकाले दोहोरो वासलात बनाउने वा लेखापरीक्षण गर्ने संभावना नै हुँदैन।

अहिले बैंकहरूले यस्तै सक्कली वित्तीय विवरणका आधारमा मात्रै ऋण दिइरहेका छन्। अब आउँदो आर्थिक वर्षबाट कर कार्यालयमा पनि युडिन नम्बर अनिवार्य 'शेयरिङ' गर्ने प्रणाली बनाइने भएको छ। यसका लागि आइक्यान र आन्तरिक राजस्व विभागबीच चरणबद्ध छलफल भइसकेको छ।

'बैंक र कर कार्यालयमा एउटै विवरण बुझाउने व्यवस्था यस वर्षबाटै कार्यान्वयन भैसकेको छ, अब हामीले कर कार्यालयहरुमा युडिन नम्बर शेयरिङ गर्ने र विवरण परीक्षण गर्ने प्रणाली बनाउन खोजेका हौँ,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक निर्देशकले भने।

यो प्रणाली अनिवार्य गरिएपछि एउटा कम्पनीको एउटै आर्थिक वर्षको दुईवटा वासलात तयार हुने वा नक्कली लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार हुने संभावना नरहने आइक्यानका पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।