काठमाडौं- संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसोधनका लागि द्वन्द्वपीडितसँग परामर्शमा जानुअघि सरकारले आन्तरिक छलफल थालेको छ।
कानुन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परामर्शको विषय, त्यसमा सोधिने प्रश्नावली र त्यसको ढाँचा तयार पार्न पीडित र विज्ञसँग छलफल गरेका हुन्।
संसोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न माघ १ देखि सातै प्रदेशमा गएर द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गर्ने तयारी सरकारको छ। त्यसै अनुरुप मन्त्री ज्ञवालीले सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र केही विज्ञसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका हुन्।
१८ पुस २०७० मा सर्वोच्च अदालतले पीडितमैत्री हुने गरी र गम्भीर अपराधका मुद्दामा छुट पीडकलाई छुट्न नदिने गरी ऐन संसोधन गर्न परमादेश दिएको थियो।
मन्त्री ज्ञवालीले बिहान ८ बजे मानवअधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञसँग त्यसबारे छलफल गरेका थिए भने दिउँसो १ बजे द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलमा सहभागि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले मन्त्री ज्ञवालीले ऐन संसोधनका विषयमा आफूहरुसँग छलफल गरेको तर आफूहरुले समग्र विषयमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेको बताए।
‘मन्त्रीज्यूले ऐन संसोधनका विषयमा सरकार पीडितसँग परामर्शमा जान लागेको कुरा हामीसँग राख्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले एैन मात्र नभए संक्रमणकालीन न्यायका समग्र विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्यौं।’
चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले ऐन संसोधनका लागि कार्यदल बनाउनु पर्ने र पीडितसँग ‘कलस्टरवाइज’ परामर्श गर्नुपर्ने धारणा राखेको बताए।
‘पीडित, मानवअधिकार सुमदाय एवं विषयविज्ञहरु सम्मिलित मस्यौदा कार्यदल गठन गर्नुपर्दछ र सो कार्यदलबाट संशोधन गर्नुपर्ने र नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरुको मस्यौदा तयार पार्नुपर्दछ,’ भन्ने धारणा मन्त्रीज्यूसँग हामीले राख्यौं चौधरीले भने।
मन्त्री ज्ञवालीसँग छलफल गर्न पुगेका चौतारी पदाधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको पुनरावलोकन एवम् पीडित केन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्वनकाका विषयामा ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका थिए।
चौतारीका अनुसार ऐन संसोधनका लागि सरकारले सुरु गर्न लागेको परामर्श निम्न ढाँचामा गर्नुपर्ने छः
-
संक्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रिया एवम् कानुन संशोधनका लागि प्रस्तावित परामर्श चौतारीसँगको सहकार्य र समन्वयमा हुनुपर्ने
-
प्रदेश र केन्द्रमा गरिने परामर्शहरूबाट आएका सुझावहरु अक्षरशः समावेश गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गनुपर्ने
-
परामर्श केवल ऐनका विषयवस्तुमा सीमित नभएर समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामाथि हुनुपर्ने
-
पीडित समुदायसँग गरिने फरक परामर्श दुई चरणमा हुनुपर्ने
-
पहिलो चरणमा पीडितको प्रकृतिअनुसार हत्या, बेपत्ता, यातना तथा अंगभंग, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा एवम् सम्पत्ति कब्जा र विस्थापन लगायतका विषयगत रुपमा फरकफरक परामर्श गर्नुपर्ने
-
आफ्नो सरोकार खुल्ला रुपमा राख्न अप्ठेरो पर्ने वलात्कार वा यौनजन्य हिंसाका पीडितहरुका लागि विशेष परामर्श गर्नुपर्ने
-
पीडितहरुसंग गरिने दोस्रो चरणको परामर्शमा संक्रमणकालीन न्यायका चार खम्बाहरु (सत्यको अन्वेषण, परिपूरण, अभियोजन, संस्थागत सुधार) मा सबै पीडितहरुबीच समुहगत रुपमा परामर्श गर्नुपर्ने
-
परामर्शमा विशेष अदालत, सार्वजनिक सुनुवाईका विषयहरु समेत समेट्नु पर्ने र ती परामर्शहरुमा प्रत्येक जिल्ला, हरेक प्रकृति, उमेर समुह, क्षेत्र, लिंग, समुदाय तथा पक्षबाट सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने
-
परामर्शका प्रश्नावलीहरु द्वन्द्व पीडित, सरोकारवाला एवम् विज्ञहरुसंग पूर्व–परामर्श गरी तय गरिनु पर्ने
-
परामर्शको विषय र प्रश्नावली परामर्श गर्नुभन्दा कम्तिमा दुई दिन पुर्व नै सरोकारवालाहरुलाई उपलव्ध गराउनु पर्ने
-
परामर्शको सम्पुर्ण प्रक्रियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन÷पर्यवेक्षणगर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने
पदाधिकारी पनि नियुक्त गरिने
सरकारले ऐन संसोधन र द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका दुई आयोग सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी पनि गरेको छ।
त्यसका लागि समितिले ६१ जना ‘योग्य उम्मेदवारहरूको सूची’ सार्वजनिक गरिसकेको छ।
दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सरकारले गत चैतमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो।
यसअघि राजनीतिक दल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टलाई बनाउने र बाँकी सबै पुराना पदाधिकारीलाई दोहोर्याउने सहमति गरेका थिए।
तर, उक्त निर्णयमा पीडितहरू र नागरिक समाजले समेत व्यापक विरोध गरेपछि राजनीतिक दल पुरानालाई दोहोर्याउने निर्णयबाट पछि हटेका हुन्।
सबै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने राजनीीतक दलको ‘मुड’ अनुसार नै शुक्रबार बसेको सिफारिस समिति बैठकले पदाधिकारीमा पुरानाहरू नदोहोर्याउने सहमति गरेको थियो।
सिफारिस समितिको अर्को बैठक बुधवार डाकिएको छ। समितिकी सदस्य शर्मीला कार्कीले आउँदो बैठकमा आयोगका लागि अन्तिम नाम सार्वजनिक गर्ने निर्णय हुने बताइन।
‘सकेसम्म बुधबार नै त्यो निर्णयमा समिति पुग्छ,’ कार्कीले भनिन्, ‘कुनै कारणवस त्यो दिन नसकिए बिहिबार बैठक बसेर भए पनि टुंग्याउँछौं।’
समितिको सिफारिसपछि सरकारले दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नेछ।
थप समाचार
नसुल्झिएको द्वन्द्वकालीन न्याय: संयन्त्र गठनको विकल्पमा जानुपर्ने बहस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
