काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउनेतर्फ कुनै पनि काम नभईरहेका बेला यसमा छुट्टै संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने बहस सुरु भएको छ। द्वन्द्वपीडितकोहरुको संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने एक वर्षअघिको आफ्नो मागलाई पुनः अघि सारेको छ।
अघिल्लो साता सकिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि संयन्त्र गठनको प्रसंग उठाएपछि चौतारीले पुनः यो बहसको उठान गरेको हो।
कस्तो संयन्त्र?
संयन्त्र गठनमा पीडित र सत्तारुढ राजनीतिक पार्टीले कुरा उठाए पनि कस्तो संयन्त्र बन्छ भन्नेमा भने समान बुझाइ र धारणा छैन। प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रदिवेदनमा ‘राजनैतिक स्थिरतालाई दिगो बनाउन’ र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगलाई सघाउन राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘राजनीतिक स्थिरतालाई दिगो बनाउन पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम (मुख्यतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी काम) पूरा गर्न विशेष जोड दिनु पर्छ,’ प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रिया आफैं एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रिया हो। वैधानिक आयोगहरूलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्याउन उपयुक्त राजनैतिक संरचना गठनबारे विचार गरी निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन बनाइएका न्यायिक प्रकृतिका आयोगको कामलाई सहयोग पुर्याउन प्रचण्डले भनेजस्तो संयन्त्र गठन गर्दा हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने आशंका गर्नेहरु छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी संयन्त्र गठन गर्ने प्रचण्डको प्रस्तावमा सकरात्मक छन्। चौधरी पीडित र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि बसेर ऐन संसोधनलगायतका विषयमा परामर्श गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरुले त्यस्तो संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको बताउँछन्।
‘त्यो कुरा हामीले एक वर्षअघि पनि उठाएका थियौं,’ चौधरीले नेपाल लाइभसँग भने, ‘एउटा संयन्त्र बनाउनुपर्छ जसमा राजनीतिक दल, द्वन्द्वपीडित लगायतको प्रतिनिधित्व होस्। संयन्त्र भयो भने कमसेकम सबैले आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँ बन्छ। पीडितले पनि राजनीतिक दलसँग कुरा राख्न सजिलो हुन्छ। ऐन संसोधन लगायतका कुरामा सहमति पनि यसमै होस्।’
सिफारिस समिति विघटन गर्नुपर्ने
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको सिफारिस समिति विघटन गर्नुपर्ने भनाइ चौधरीको छ। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको सिफारिस समिति विघटन गर्नुपर्छ। यसले गरेको सिफारिस अब कुनै पनि हालतमा मान्य हुने अवस्था छैन।’ गत चैत दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगमा रिक्त पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिले छोटै समयमा नाम सिफारिस गर्ने भनेको भए पनि लामो समयसम्म त्यो काम गर्न सकेन।
समितिले समयमै नाम सिफारिस गर्न नसक्नुमा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप कारक रहेको पीडितहरु ठान्छन्। समितिले गत ३ मंसिरमा मात्रै दुई आयोगका लागि ६१ जनाको रोष्टर सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सूचिमा अधिकांश पुरानै नाम परेका छन्। समितिले सूची सार्वजनिक गर्नुअघि नै राजनीतिक दलका नेताहरु बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा सबै पुराना पदाधिकारी दोहो¥याउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा गणेशदत्त भट्टलाई नियुक्त गर्न शीर्ष नेताहरू सहमत भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो। सिफारिस समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीमा समेत ती नाम परेपछि समितिको काममा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै त्यसको चर्को विरोध भएको थियो।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले राजनीतिक हस्तक्षेपले न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरू इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे), एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले १० मंसिरमा विज्ञप्ति निकाल्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न बनाइएका दुई आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको र आवश्यक कानुनी संरचनाको संसोधनबिनै सरकारले चालेका कदमले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको बताएका थिए।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले ती आयोगबाट हुने काम निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने ती संस्थाहरुको ठहर थियो। ‘पर्याप्त परामर्श र पारदर्शीताबिनै सरकारले लगातार आयुक्तहरु नियुक्त गर्ने प्रयास गर्नु निराशाजनक छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका थिए, ‘यदि राजनीतिक दलहरुले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिए भने आयोगले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्ने छैनन्।’
चौर्तफी विवादको समाना गर्नुपरेपछि आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अहिले लगभग अवरुद्धजस्तै भएको छ। सार्वजनिक भएका नामहरूको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया भए पाँच दिनभित्र सिफारिस समितिको सचिवालयमा सूचना दिन २ मंसिरमै आव्हान गरिएको थियो। त्यसयता सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेको छैन्। समितिका संयोजक मिश्र अमेरिकातिर गएपछि त्यसयता कुनै पनि बैठक बस्न सकेका छैनन्। मिश्र अमेरिकाबाट १३ पुसमा स्वेदश फर्किदै छन्। उनी आएपछि बैठक बस्ने ठानिएको भए पनि त्यसमा केही निर्णय हुने अवस्था भने देखिँदैन।
‘संयोजक १३ गते नेपाल आउनुहुन्छ,’ बैठकबारे नेपाल लाइभले चासो राख्दा समितिकी एकजना सदस्य शर्मिला कार्कीले भनिन्, ‘सायद १४ गते नै बैठक बस्छ होला। बैठकचाहिँ बस्छ तर निर्णयबारे अहिलेलाई यत्ति भनौं ।’
याे पनि
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-१ : सर्वोच्चले उल्ट्याउला ५ वर्षअघिको आफ्नै फैसला?
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-२ : संक्रमणकालीन न्यायमा यस्तो छ राजनीतिक मुड
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-३ : यसरी सत्ताको खेल बन्यो संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-४ : संक्रमणकालीन न्यायमा घुसेको भू-राजनीति
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-५ : संक्रमणकालीन न्यायमा साना दलको सरोकार कति?
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-६ : संकट पार लाउने पात्रको खोजी
द्वन्द्वोत्तर न्यायको सकस-७ : संकटमा आयोगको अस्तित्व, उल्झनमा ऐन
खतरा उन्मुख शान्ति प्रक्रियाको ‘नेपाली मोडल’
संक्रमणकालीन न्याय : आफैं सल्टाउने कि विदेशीलाई ठाउँ दिने?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
