काठमाडौं- प्रशासकीय पुनरावलोकन ढिलो भएपछि राइड सेयरिङ सर्भिस कम्पनी पठाओले आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडकविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हालेको छ। कर कार्यालय पुतलीडकको कर निर्धारणको निर्णय चित्त नबुझाइ प्रकाशकीय पुनरावलोकनमा गएको पठाओले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हालेको हो।
प्रशासकीय पुनरावलोकन ढिलाइ भएपछि पठाओले यो मुद्दा अघि बढाएको छ। कर अधिकृतहरुले दिएको जानकारीअनुसार राजस्व न्यायाधीकरणले पुतलीसडक राजस्व कार्यालयलाई यसबारे विवरण दिन भनेको थियो। तर कार्यालयले यसको विवरण विभागसँग भएको जवाफ फर्काएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
कम्पनीले केही दिनअघि आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडक र विभागलाई विपक्षी बनाइ निवेदन दिएको कर कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। पठाओले आफूमाथि निर्धारण भएको ३० लाख रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राख्दै राजस्व न्यायाधीकरणमा निवेदन हालेको हो। प्रशासकीय पुनरावलोकनका क्रममा १० लाख रुपैयाँ धरौटी राखेको उसले न्यायाधीकरणमा जाँदा थप ५ लाख बुझाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले ६० दिन भित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णय नदिएपछि पठाओले राजस्व न्यायाधीकरणको ढोका ढक्ढक्याएको हो। आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर कार्यालयले गरेको कर निर्धारण विरुद्ध प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि विभागका महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। ऐनअनुसार महानिर्देशकले ६० दिनभित्र यसको निर्णय दिनुपर्छ।
प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि त्यतिबेलाको व्यवस्थाअनुसार पठाओले १० लाख रुपैयाँ बुझाएर महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिएको थियो। पुनरावलोकनमा ढिलाइ भएपछि पठाओले न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
