काठमाडौं- विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फका १ सय ३८ कार्यालय प्रमुखहरूले प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका छन्।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि प्राधिकरणका ७ प्रादेशिक तथा २ प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुख र मातहतका १ सय २९ वितरण केन्द्र प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।
प्राधिकरण व्यवस्थापनसँग शनिबार प्रदेश ५ को प्रादेशिक कार्यालय बुटवलका प्रमुख र मातहतका वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले सम्झौता गरेसँगै चालू आवका लागि वितरण तथा ग्राहक सेवातर्फको कार्यसम्पादन सम्झौता सकिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग प्रादेशिक तथा प्रदेश डिभिजन कार्यालय प्रमुखहरूले र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप-कार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेसँग वितरण केन्द्र प्रमुखहरूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।
कार्य सम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए।
'मैले नेपाल सरकारसँग गरेको कार्य सम्पादन सम्झौतालाई नतिजामुखी बनाउन उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थानमा जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतामा विद्युत् चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरवृद्धि गर्नेलगायतका कार्यसम्पादन सूचकांक निर्धारण गरिएकाले यसको कार्यान्वयनबाट उपभोक्तालाई विश्वसनीय, भरपर्दो गुणस्तरीय सेवा प्रवाह उपलब्ध हुने र संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ।’
नेतृत्वप्रतिको विश्वासले मात्र संस्थाको परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले नेतृत्व क्षमताको प्रदर्शन गर्दै उच्च आर्थिक अनुशासन एवं नैतिक आचरणमार्फत् हरेक व्यक्तिको सोच एवं दृष्टिकोणमा परिवर्तन गराउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले यसका लागि आन्तरिक व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै संस्थाभित्र सुशासन कायम गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको बताए।
प्राधिकरणले चालू आव २०७६/७७मा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वितरणतर्फको ११ दशमलव २८ प्रतिशतको चुहावटलाई २ दशमलव ७८ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ८ दशमलव ५० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरेको हो।
तीन वर्षअघिसम्म विद्युत् चुहावट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेकोमा गत आवसम्ममा १५ दशमलव ३२ प्रतिशतमा झारिएको छ। तीन वर्षभित्रमा १० दशमलव ४६ प्रतिशत विद्युत चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणले वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गरेको छ।
तीन वर्षभित्र मुलुकलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न अभियान नै चलाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए। सरकारले तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने र पाँच वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत सात सय युनिट पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्तिलगायतका विषयलाई सम्झौतामा समेटिएको छ। सम्झौतामा विद्युत् चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ।
कार्य सम्पादनका सूचकको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्थासमेत प्राधिकरणले गरेको छ। कार्यसम्पादन सम्झौता हरेक प्रादेशिक, प्रदेश डिभिजन कार्यालय र वितरण केन्द्रप्रमुखबाट चुहावट नियन्त्रण, विद्युतीकरण, सेवा प्रवाहमा रहेका समस्या र चुनौतीलगायतका विषयमा जानकारी लिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
