राजविराज– बाढीपीडितको राहतमा अनियमितता गरेको भन्दै राजविराज नगरपालिका ५ को कार्यालयमा तालाबन्दी गरी पीडितले धर्ना सुरु गरेका छन्।
कार्यकक्षमा रहेका वडा अध्यक्ष समिर झालाई बाहिर निकाली तालाबन्दी गरिएको छ भने तत्कालीन वडा सचिव दीपेन्द्र रोशन, नवनिर्वाचित वडा सदस्यहरु पार्थो सरकार र संगीता कर्ण विरुद्ध नाराबाजी पनि भएको छ।
सरुवा भई गएका वडा सचिव रोशन, वडा सदस्यहरु सरकार र कर्णको बदमासीका कारण वास्तविक पीडितलाई पाखा लगाउन खोजिएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन्। आन्दोलनकारीका अनुसार, बाढीले क्षति नै नगरेको रोशन, सरकार र कर्णसहित उनीहरुका आफन्त सबैका घरहरु पूर्ण क्षति भएको सूचीमा पारेका छन्।
‘एउटै व्यक्तिको नाम दुई पटक, एउटै परिवारका चार जनाको नाम छुट्टाछुट्टै र क्षति नभएका घरहरु पनि पूर्ण क्षति भएको लिस्टमा छ’, स्थानीय दिपेश यादवले, ‘तर, बाढीले भत्काएका र ढलेका घरहरु पनि सामान्य क्षतिको लिस्टमा छन्।’
अनियमितताको विषयमा वडा कार्यालय, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतमा पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत वास्ता नगरेपछि तालाबन्दी र धर्ना सुरु गरिएको उनीहरुको गुनासो छ।
वडा अध्यक्ष झाले भने स्थानीय तहको चुनाव अघि नै तत्कालीन वडा सचिवले तयार गरेको सूचीको आधारमा राहत आएको बताउँदै सिफारिस भएका नामहरु गलत भएको स्वीकार गरेका छन्। पूर्ण क्षतिमा राहत लिन खोज्ने वडा सदस्यहरुको घरमा पानी पसे पनि घरहरु क्षति नभएको भन्दै उनले बाढीपछि घरहरु हेर्नै नगएकाले वास्तविकता थाहा नभएको बताए।
यसअघि गत चैत १२ गते राहतमा अनियमितता गरेको भन्दै तिलाठी–कोइलाडी गाउँपालिका कार्यालयमा पनि तालाबन्दी गरिएको छ।
कर्मचारी र जनप्रतिनिधि समेतले राहतमा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै वडा नम्बर ३ सकरपुराका बाढीपीडितले कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्।
आफू निकटलाई राहत बाँडी राहतमा चरम राजनीति गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका छन्। सकरपुराका लागि सिफारिस गरेको २ सय २६ परिवारको सूचीमा वास्तविक बाढीपीडितहरुसँग विभेद गरिएको आन्दोलनमा उत्रेका स्थानीयले बताए।
‘सिफारिस गरिएका २ सय २६ परिवारमध्ये वडा नम्बर ३ बाट निर्वाचित वडा सदस्य रामवती खंगको परिवार र उनकै नजिकका १३ जनाको नाम छ’, एक स्थानीयले भने। त्यसैगरी, कार्यालय सहयोगी सञ्जय खंगको परिवारबाट ३ जनाको नाम गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको उनले बताए।
आन्दोलनकारी आमोद झाले भने, ‘राहतमा पारिवारवाद र आसेपासे हावी भएपछि हामी वास्तविक पीडित चाहि बाहिर पर्यौं।’
बाढीबाट पूर्णरुपमा घर क्षति भएका परिवारहरुलाई सरकारले २५ हजारका दरले राहत उपलब्ध गराएको छ। सोही रकम वितरणका क्रममा विवाद चुलिएको हो। बाढीले साविकको सकरपुरा गाविसको १, २, ३ र ४ नम्बर वडा पूर्णरुपमा डुबानमा परेका थिए।
वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष मनोज चौधरीले गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गरी सूचीमा कतिपय बाढीपीडितको नाम छुटेकाले सच्याउन आग्रह गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुले भने स्थानीय तह निर्वाचनपूर्व नै पीडितहरुको नामावली तयार भएकाले त्यस सम्बन्धी जानकारी नभएको बताएका छन्।
अध्यक्ष सतिसकुमार सिंहले आन्दोलनरत पक्षसँग छलफल जारी नै रहेकाले चाँडै निकास निस्कने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
