काठमाडौं- उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच ५ बुँदे सम्झौता भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको उपस्थितिमा शुक्रबार उक्त सम्झौता भएको हो।
सम्झौताअनुसार सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानका सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने भएको छ।
यस्तै, उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानलाई समयमै मल, बिउलगायत उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यातसमेत गर्न सक्ने बनाउन उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुवापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न उद्योगलाई आवश्यक चालु पँुजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा किसानको भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न, भुक्तानीको स्वचालिन प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरि प्रतिवेदन दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
सरकारबाट उखु किसानलाई उपलब्ध गराइने अनुदानवापतको रकम किसानले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने कुरा सम्झौताको तेस्रो बुँदामा उल्लेख छ।
यसैगरी, किसानका भुक्तानी, चिनीको आपूर्तिलगायतका विषयमा कुनै समस्या, गुनासा भए तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग, वार्णिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने र उखु किसानले शुक्रबारबाटै ध्यानाकर्षणका गतिविधि तत्काल स्थगित गर्ने सम्झौता भएको छ।
सम्झौतामा उखु किसानका तर्फबाट उखु किसान संघर्ष समितिका तर्फबाट सचिव हरिश्याम राय र मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।
.jpg)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।