काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले संघीयताको मर्मअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गरिने जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार राजधानीमा आयोजित विद्युत ऐन–२०७६ को मस्यौदामाथिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
हालसम्म कूल जनसंख्याको ८८ प्रतिशतले विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले आगामी तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाए। यही वर्ष थप एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताउँदै मन्त्री पुनले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सहजै गर्न सकिने वातावरण निर्माण भएको उल्लेख गरे।
१० हजार मेगावाट विद्युत आन्तरिक खपत हुने र बाँकी विद्युत विदेश निर्यात गरिने भन्दै उनले त्यसका लागि भारत र बंगलादेशसँग प्रसारणलाइन र विद्युत व्यापार सम्झौता गरिसकिएको उनले जानकारी दिए। बाह्य बजारमा समेत नेपाली विद्युत जाने भएकाले नयाँ ऐनमा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खोल्ने प्रावधान समेटिएको उनले बताए।
उनले ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्दा जलविद्युतमा मात्र केन्द्रित नरही सौर्य र वायु ऊर्जालाई समेत ध्यानमा राखिएको जानकारी दिए। मन्त्री पुनले विद्युत ऐनको मस्यौदा संसदमा लगेलगत्तै विद्युत प्राधिकरण ऐनको मस्यौदा निर्माणमा मन्त्रालय लाग्ने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा उनले नयाँ संविधानअनुसारका ऐन÷कानुन निर्माण गर्दा सरकारले प्रदेश, स्थानीय तह र सरोकारवाला पक्षलाई उपेक्षा नगर्ने स्पष्ट गरे।
नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा प्रदेश, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइने उनको भनाइ छ। विधेयक संसदमा लैजानुअघि कानुनका मस्यौदामा सबैको अपनत्व सुनिश्चित गरिने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे। संसदबाट पारित भएपछि पनि कुनै ऐन÷कानुनका कारण सेवा प्रवाहमा अप्ठेरो परे परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
‘सरकार सबै तहका सरकार र सरोकारवालाको सहभागितामा ऐन÷कानुन निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सबैलाई समेट्दा आत्मसातको भावना बढ्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पनि कानुन बनाउन सहज हुन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा अप्ठेरो भए कानुन परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ ।’
आफ्नो मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानमै स्पष्ट भएका अधिकार प्रयोग गर्दा कसैबाट भनसुन गराउनुनपर्ने गरी कानुन मस्यौदा गर्ने प्रयास गरेको मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे। संघीय सरकारले प्रदेशलाई कम अधिकार दिन खोजेको र प्रदेशले बढी अधिकार लिन खोजेको रुपमा नबुझ्न पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे।
‘सबै तहका सरकारको उद्देश्य जनता र मुलुकको सेवा गर्नु हो’, उनले भने, ‘संघले कम अधिकार दिन खोजेको र प्रदेशले बढी अधिकार दिन खोजेको अर्थमा बुझ्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ ।’
सबै प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारजस्ता विषयमा विकास सूचकाङ्क समान नरहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले विकासमा पछाडि परेका प्रदेश–२, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अरुसरह बनाउने गरी केन्द्र र सम्बन्धित प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
