काठमाडौं– सरकारले तोकेको ग्रामिण क्षेत्रमा खोलिने वर्गीकृत होटल तथा रिसाेर्टलगायतका पर्यटन उद्योगलाई आयाकरमा विशेष छुट दिने गरी पर्यटन ऐन ल्याउने तयारी गरको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको पर्यटन विधेयक २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। विधेयकको दफा ८६ मा छुटको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ। दफा ८६ को १ मा पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग सरह सहुलियत तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखेको छ।
यसैगरी दफा ८६ को २ मा नेपाल सरकारले तोकेको ग्रामिण क्षेत्रमा खोलिने वर्गीकृत होटल तथा रिसाेर्टलगायत पर्यटन उद्योगलाई सञ्चालनमा आएको ५ वर्षसम्म पूर्ण र थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। साथै सोही दफाको ३ मा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त आयबापत रकम पुनः लगानी गरेमा उक्त थप लगानी गरे बराबरको रकममा लागेको आयकर रकम छुट वा फिर्ता दिने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गएिको छ।
जथाभावी शुल्क उठाउन प्रतिबन्ध
देश संघीयतामा गएसँगै पर्यटकसँग जथाभावी रुपमा संकलन भएको कर पनि बन्द गर्ने विषय विधेयमा उल्लेख गरिएको छ। विधेयको दफा ८९ मा एकीकृत पर्यटकीय शुल्क लगाउने व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। पर्यटकसँग नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत् शुल्क असुली गर्ने र बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरिने विषय विधेयकमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
