काठमाडौं- गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका ५० परियोजनामध्ये १४ वटाको पूर्वयोग्यता मूल्यांकन सकिएको छ। लगानी बोर्डले ११ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ती आयोजनाको पूर्वमूल्यांकन सकेको हो।
यीमध्ये ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कम्पनीसमेत छनोट भइसकेको बोर्डले जनाएको छ। सम्मेलनपछि १० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत भएको भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ तथा एसेम्ब्लिङ्ग प्लान्ट परियोजनाका लागि कोरियाको मोटेक्ससँग लगानी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भैसकेको छ।
यसैगरी प्रदेश १ को दमकमा करिब ६४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ लागत रहेको चीन-नेपाल मैत्री पार्क निर्माणका लागि समेत समझदारी भएको छ। त्यस्तै, विराटनगर, वीरगंज र भैरहवामा निर्माण हुने करिब १३ अर्ब रुपैयाँ कूल लागतको मल्टिमोडल लजिस्टिक पार्कको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
यस्तै प्रस्ताव आहान नगरिएका परियोजनामा प्राप्त १५ प्रस्तावमध्ये १० वटा परियोजना कार्यान्वयनका लागि अध्ययनको चरणमा रहेका बोर्डले जनाएको छ। यी परियोजना अघि बढेसँगै देशको ऊर्जा, उद्योग, यातायात तथा कृषि लगायतका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए।
सम्मेलनकै क्रममा हस्ताक्षर तथा घोषणा भएका १६ वटा समझदारीसमेत कार्यान्वयन भइरहेका छन्। लगानी बोर्डले हाल करिब ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ कुल परियोजना लागत भएका ९ वटा विभिन्न क्षेत्रका परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए। जसमध्ये करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ लागतको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाले बाँध, विद्युतगृह तथा सुरुड जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा करिब एक तिहाई काम पूरा गरिसकेको छ।
त्यस्तै २०१८ बाट व्यावसायिक उत्पादन थालेको होंग्सी सिमेन्ट प्रालिले दोस्रो चरणको उत्पादन योजनाका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेको छ। यसै वर्ष शिलान्यास भएको हासिन नारायणी सिमेन्ट उद्योगले २०२० को जुलाइभित्र आफ्नो उत्पादन थाल्ने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य अघि बढाइरहेको बोर्डले जनाएको छ।
२०७५ चैत्रमा जारी सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनले लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्र बढाउनुका साथै थप जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ। यसबीचमा लगानीकर्ताहरुलाई एकै स्थानबाट सबै सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बोर्ड कार्यालयमै एकल-बिन्द सेवा केन्द्र स्थापना गरी सो केन्द्रलाई ड्यासबोर्डको समेत प्रयोग गरी एकिकृत प्रणाली मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रकिया थालनी गरिएको बोर्डको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।