काठमाडौं– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच समझदारी भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) को रणनीतिक उद्देश्य बमोजिम उक्त समझदारी भएको हो ।
यस्ता छन् समझदारीका बुँदा
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही सूचनाहरु आदान प्रदान गर्ने।
२. आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयहरुको सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्न एक अर्कालाई सहयोग पुर्याउने।
३. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी साझा विषयहरुमा सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थामा आवश्यकतानुसार गर्ने गराउने।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीका जोखिमका क्षेत्रहरु पहिल्याई सोको निवारणका लागि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई परिचालन गर्ने।
५. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी एवं सम्बद्ध कसूरहरुको अनुसन्धानसम्बन्धी नेपाल प्रहरीमा कार्यरत अनुसन्धान अधिकृतहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विषयगत तालिम, अनुसन्धानात्मक अभिमुखीकरण, पुनर्ताजगी तालिम, अन्तर्क्रिया, अनुभव आदान-प्रदान तथा अध्ययन, अवलोकन लगायतका कार्यक्रमहरुमा सहभागितालाई महत्व दिइनेछ।
६. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा १५ को उपदफा ३ बमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नेपाल प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि समन्वय गरी लेखी पठाउन सक्नेछ।
७. यस समझदारी पत्रमा उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि दुवै संस्थाले १/१ जना सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्नेछन्।
८. नियमित रुपमा समन्वय तथा सहकार्यका लागि निम्न पदाधिकारीहरुसहितको एक समन्वय कार्यदल (को-अर्डिनेसन टास्क फोर्स) रहनेछ।
क. निर्देशक,केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो
ख. प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक/प्रहरी उपरीक्षक, विशेष ब्यूरो, प्रहरी प्रधान कार्यालय
ग. निर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
घ. सम्पर्क अधिकृत,आतंकवाद प्रतिरोध संयन्त्रको सचिवालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय
ङ. सम्पर्क अधिकृत, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग
समन्वय कार्यदलको सचिवालय प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहनेछ र आवश्यकतानुसार बैठक बस्नेछ।
९. उल्लेखित कार्यमा भएको प्रगतिकासम्बन्धमा समय समयमा छलफल गरिने व्यवस्था मिलाई द्विविधा पर्न गएका विषयहरुमा आपसी समन्वयबाट परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सोको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१०. यस समझदारी पत्रमा उल्लेख भएदेखि बाहेकमा अन्य कार्यहरु प्रचलित नेपाल कानून तथा दुवै पक्षको आपसी समझदारीमा गरिनेछ।
११. यो पारस्परिक समझदारी पत्रमा भएका व्यवस्थाहरु आपसी समझदारीमा संशोधन गर्न सकिनेछ।
१२. यो समझदारी पत्र दुबै पक्षबाट हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
