काठमाडौं– वैवाहिक जबर्जस्तीदेखि सहमतिविना गरिने यौन सम्बन्धलाई बलात्कारको नजिर बनाउँदै आएको सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर निर्माण गरेको छ। सर्वोच्चले पदीय आवरणमा हुने यौन सम्बन्धलाई पनि बलत्कारको रुपमा परिभाषित गरेको हो।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले सोमबार जारी गरेको एक फैसलाको पूर्णपाठले नयाँ नजिर कायम गरेको हो। यसअघि पनि सर्वोच्चले विवाहित पुरुष र महिलाका बीचमा सहमतिविना हुने यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कारको नजिर बनाएको थियो। श्रीमतीको आवरणमा हुने महिलामाथिको यौन हिंसालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले उक्त नजिर निर्माण गरेको थियो।
सर्वोच्चले फेरि पदको आवरणमा हुने यौन शोषणलाई रोक्न भन्दै नयाँ नजिर कायम गरेको हो। सर्वोच्चको यो नजिरले कार्यालयभित्र पदीय आचरणमा हुने यौन सम्बन्धलाई पनि बलात्कारको मुद्दाकाे दायरमा ल्याउन सक्ने देखिन्छ। कार्यालय प्रमुख वा माथिल्लो ओहोदामा रहेको व्यक्तिले प्रभावमा पारी तल्लो तहमा कार्यरत रहेका महिला कर्मचारीलाई यौन शोषण गरेमा यो नजिर लागू भई बलात्कारमा सजाय हुने छ।
एक सैनिक अधिकृतले आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने कुचिकार महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा दायर भएको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो नजिर निर्माण गरेको हो।
गर्भपतनका लागि भारत लैजाँदै गर्दा फसे क्याप्टेन
यो घटनाको सुरुवात २०६९ भदौ ३० गते भएको थियो। चण्डीप्रसाद गण नागपोखरीमा कार्यरत क्यापटेन भुपेन्द्र खड्काबाट एक कुचिकार महिला गर्भवती भएपछि विवाद हुन्छ र भारतमा गएर गर्भपतन गराउन सहमति हुन्छ।
सहमतिअनुसार २ बजे उनीहरु ना ४ ख १५०३ नम्बरकाे यात्रुबहाक बस चढेर महेन्द्रनगरतर्फ गइरहेका बेला उनीहरु किन भारत जाँदैछन् भनि प्रहरीलाई शंका लागेपछि नागढुङ्गा प्रहरीले नियन्त्रणामा लियाे। सुरुमा प्रहरीले बेचविखनका लागि लैजान लागेको भनि शंकाको भरमा पक्राउ गरेको थियो। पछि अनुसन्धानका लागि सैनिक प्रहरी गणमा बुझाइयाे।
सैनिकको अध्ययनमा उनीहरु बेचविखनका लागि नभई सहमतिमा यौन सम्बन्धपछि गर्भवती भएर त्यसको पतनका लागि भारत जान लागेको खुलेको थियो। उक्त कुराको खुलासा भएपछि सेनाले थप अध्ययन थालेको थियो। सैनिक अध्ययनपछि दुवैले आफ्नो कर्तब्य र जिम्मेबारीप्रति वेवास्ता गरी अनैतिक शारीरिक सम्पर्क राखेको ठहर गरेको थियो। सैनिक अदालतले दोषी ठहर गरेपछि सहसेनानी खड्काले जागिर गुमाउनुपरेको थियो।
सर्वोच्चले पुरुष ठूलो पदमा र महिला सानो पदीय ओहोदामा रहेकाले सहमतिमै भए पनि यसलाई यौन शोषण मानेको छ। यस्तो खालको यौनसम्बन्धलाई जानेर, बुझेर दिइएको सहमति मान्न नसकिने सर्वोच्चले नजिर प्रतिपादन गरेको छ। ‘यस्तो सम्बन्धलाई यौन शोषणकै एउटा प्रकृतिका रुपमा हेरिनुपर्छ।’ सर्वोच्चले भनेको छ।
‘पदीय प्रभावमा पारी अफिसर स्तरको सैनिकले सैनिक सेवाभित्रको तल्लो तहकी महिला सैनिकसँग यौनसम्बन्ध राख्न लिएको सहमति अनुचित प्रभावमा पारी लिएको भनी बुझ्नुपर्छ’, सर्वोच्चको ठहर छ, ‘अनुचित प्रभावमा लिइएको सहमति प्रपञ्चीकै स्वरुप मान्नुपर्छ।’
कानुनअनुसार समरी जनरल सैनिक अदालतले २०६९ पुस ५ मा २० दिन कैद र भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको थियो। त्यसैगरी सैनिक विशेष अदालतले सुरुकै फैसला सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले समरी जनरल अदालतको फैसला सदर गरेको हो।
सैनिक अधिकृतले दुवैबीच आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएको स्वीकारेका छन्। सर्वोच्चले एउटै संस्थामा सैनिकका रुपमा कार्यरत दुवैबीच तहगत रुपमा निकै फराकिलो अख्तियारी रहेको ठहर गरेको छ। ‘निजहरु बीचमा पदसोपान शृंखलामा निकै अन्तर रहेको पाइन्छ’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘एउटै संगठनमा कार्यरत दुवैबीच असन्तुलित शक्ति सम्बन्ध देखिन्छ।’ सर्वोच्चले पदीय शक्ति, आर्थिक, सामाजिक शक्ति बलियाले प्रयोग गर्ने ठहर गरेको छ।
‘शक्ति सम्बन्धको आधारमा खराब आचरण र अनुशासनको विषय हो/होइन अदालतले संवेदनशील भएर विवेचना गर्नुपर्छ’, सर्वोच्चले भनेको छ। विभिन्न प्रभावमा दुवैबीच पटकपटक यौन सम्बन्ध भएको र डर तथा प्रभावमा भारतमा इच्छाविपरीत गर्भपतन गराउन लैजान लागेको कार्य सैनिक ऐनअनुसार कसुर देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वाेच्चकाे फैसलाकाे पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
