काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन अन्तर्गत आउन लागेको सहयोग प्याकेजसम्बन्धी विवाद राष्ट्रियसभामा प्रवेश भएको छ।
सत्तापक्ष सांसद विमला राई पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि यसको आवश्यकता रहेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा उठाएकी हुन्। त्यस्तै सत्तापक्षका अर्का सांसद रामनारायाण बिँडारीले पनि एमसिसी विवादको बारेमा ५ दिनभित्र संसदमा जानकारी गराउन माग गरे।
नेकपा सांसद पौडेलले एमसिसीको विरोध गर्न आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेकी हुन्। राष्ट्रियसभामा सत्तापक्षकी सांसद राईले यसलाई इन्डो-प्यासिफिसका रणनीतिको रूपमा नलिई देशको आवश्यकताका आधारमा लिएर काम गर्नुपर्ने बताइन्। यो योजना सहज रुपमा प्राप्त नभएकाले नबुझीकन जथाभावी टिप्पणी नर्गन समेत उनको आग्रह छ।
‘नेपालले यो योजना ६ वर्षको गृहकार्यपछि प्राप्त गरेको हो। २००४ सालमा एमसिसी अमेरिकामा स्थापना भएपनि २०१६ मा धेरै देशले यो सहयोग लिन प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए,’ उनले भनिन्, ‘नेपालले धेरै ठूलो लगानी र परिश्रमपछि पाएको हो।’ ८२ देशमध्ये ३३ वटा देशले विभिन्न सूचकका आधारमा प्राप्त गरेकाले ठूला–ठूला पुर्वाधार बनाउने पाएको सहयोग सदुपयोग गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
इन्डो प्यासिफिस रणनीतिक हो होइन, भन्नेभन्दा देशको आवश्यकता र नीति अनुसार बहस गर्नु पर्ने उनको तर्क छ। ‘के कस्ता कुरा सच्चाउने भन्ने बहस गर्नु पर्दछ, अब यसमा पछाडि अड्केर होइन अगाडि बढ्नु पर्दछ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालले कसैको डरधम्कीमा होइन, आफ्नै नीति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ।’ (फाइल तस्बिर)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775455666-1775459306.jpeg)
-1764146706.png)
