राँची- झारखण्डका मुख्यमन्त्री रघुवर दासले यसपटकको विधान सभा चुनावमा हार व्यहोर्नु परेको छ।
चुनावअघि ‘अबकि बार ६५ पार’ को नारा लिएर भारतीय जनता पार्टी सो क्षेत्रबाट चुनावमा सामेल भएको थियो। तर भाजपाले यो लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम सिटमा चित्त बुझाउनु परेको छ।
भाजपाको यो हारका केही कारण छन्। मुख्यमन्त्री रघुवर दासको व्यक्तिगत छवि पनि हारकै ती कारणमध्येकाे एक हो।
यो बाहेक भाजपाको केन्द्रीय स्तरमा चलेका केही कार्यक्रम र केन्द्र अथवा राज्य सरकारका केही फैसलाका कारण झारखण्डमा भाजपाले हार व्यहोर्नुपर्यो।
भाजपाको हारका ५ कारण:
मुख्यमन्त्री रघुवर दासको छवि
पछिल्ला केही वर्षयता मुख्यमन्त्री रघुवर दासको व्यक्तिगत छवि दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको थियो।
याे कुरा पार्टीभित्रै पनि चित्त दुखाइको विषय बनेको थियो। त्यो बेला भाजपामा रहेका तर अहिलेको चुनावमा रघुवर दासकै विपक्षमा उत्रिएका सरयू रायले पार्टी फोरममा यो मुद्दा नउठाएका भने होइनन् तर नेतृत्वले उनको आपत्तिमाथि ध्यान नै दिएन।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपा अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री अमित शाह प्रत्येक पटक रघुवर दासलाई धाप मारिरहन्थे। त्यसकारण पनि रघुवर दासका विरोधी खेमामा एक किसिमको चित्त दुखाइ बढ्ने क्रममा थियो।
भारतीय जनताले यसलाई नै भाजपा हारको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेका छन्।
भूमि कानुनको संशोधन
आदिवासीहरूको जमिनसम्बन्धी अधिकारको रक्षाका लागि बनेको कानुन छोटापुर कास्तकारी अधिनियम (सिएनटी) र संथाल परगना कास्तिकारी अधिनियम (एसपिटी) संशोधनको प्रभाव भारतीय आदिवासीमाथि राम्रोसँग परेको थियो।
भारतीय विधान सभामा विपक्षको विरोधका बावजुद पारित गराइएको सो संशोधन विधेयकमाथि गृह मन्त्रालयले समेत आपत्ति जनाएको थियो।

विपक्षी पार्टीले सदनदेखि सडकसम्म विरोध गरे र राष्ट्रपतिलाई यो विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्नका निमित्त अनुरोधसमेत गरेका थिए। विभिन्न आपत्ति आएपछि राष्ट्रपतिले यो विधेयक फिर्ता गरेका थिए। फेरि सरकारले यसलाई दोस्रोपटक पठाएन र सो कानुन संशोधन हुन सकेन। यसकारणले पनि देशभरका आदिवासीमा एक किसिमको नराम्रो सन्देश गयो।
यो संशोधन आदिवासीकै पक्षमा थियो भनेर भाजपाले उनीहरूलाई बुझाउन सकेन।
भूमि अधिग्रहण कानुन संशोधनको प्रयास
भूमि अधिग्रहण कानुनका केही धारालाई हटाएर तिनमा संशोधन गर्ने प्रयास पनि आदिवासीका लागि चित्त दुखाइको विषय बन्यो। विपक्षले एक निजी कम्पनीको पावर प्लान्टका लागि गोड्डामा भएको जग्गा अधिग्रहणको समयमा सरकारले मानिसहरूमाथि गोली चलाएको आरोप लगाएको थियो।

यसमा आदिवासी र दलितको जमिन फर्जी ग्रामसभाका आधारमा जबर्जस्ती अधिग्रहीत गराएको आरोपसमेत सरकारलाई लागेको थियो।
यसको व्यापक विरोध होला भन्ने सरकारले सोचेकै थिएन। यसबाट अझ जनताको चित्त दुखाइ थपिँदै गएको थियो।
अल्पसंख्यकमाथिको दमन र भोकमरी
पछिल्ला पाँच वर्षयता झारखण्डका विभिन्न ठाउँहरूमा अल्पसंख्यकमाथि दमन गरिएका कारण र भोकमरीका कारण केही मानिसहरूको मृत्युसमेत भएको थियो। यस्ता घटनाले गर्दा पनि मानिसहरू भाजपाको विरोधमा उत्रिएका थिए। यसले गर्दा पनि यो सरकार अल्पसंख्यकहरूको विपक्षमा रहेर काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा मानिसहरूको मनमा गढेको थियो।
सो समयमा मुसलमान र इसाई धर्मावलम्बीमाथि प्रदर्शनका क्रममा दमन गरेको घटना पनि सरकारको विपक्षमा खम्बा झैं भएर अगाडि उभिएको थियो।

सामाजिक कार्यकर्ताहरूले यो घटनालाई देशव्यापी रुपमा उठाएका पनि थिए। विपक्षले यसलाई चुनावी प्रचारको हिस्सा बनाएर अघि बढ्यो भने रघुवर दासको सरकारले मानिसहरूलाई आफ्नो जवाफले सन्तुष्ट पार्न सकेन।
धर्मान्तर कानुनका विषयमा मुख्यमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण इसाई समुदायमा चित्त दुखाइ बढ्दै गएको थियो।
बेरोजगारी र कर्मचारीतन्त्र
पछिल्लो पाँच वर्षयता बेरोजगारी र कर्मचारीतन्त्र अभियानविरुद्ध रघुवर दासको सरकारको नीति पनि भाजपाको पक्षमा थिएन। यसबाट पनि धेरै मतदाता सन्तुष्ट थिएनन्। यो विषयलाई पनि भाजपाको हारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडेर हेरिएको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागी ९‚ अमित शाह सहभागी ११ र रघुवर दास सहभागी ५१ चुनाव प्रचार सभाका बावजूद भाजपाले आफ्नो सत्तालाई टिकाइराख्न सकेन।
.jpg)
भारतीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चुनाव प्रचार सभामा धारा-३७०‚ राम मन्दिर र नागरिकता संशोधन विधेयकजस्ता मुद्दाको मात्र कुरा उठाए तर त्यही समयमा झारखण्ड मुक्ति मोर्चाले सबै स्थानीय मुद्दामा आधारित भएर आफ्नो पार्टीको चुनाव प्रचार गर्यो‚ यो पनि भाजपाको हारको एउटा कारण बनेको थियो।
यो सामग्री प्रदीप खद्योतले बिबिसी हिन्दीबाट भावानुवाद गरेका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।