नेपाल लाइभ

सर्वोच्चबाट न्याय पाउन कठिन, ७० प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट हुँदैनन्

काठमाडौं– सांसद अग्नी सापकोटाविरुद्ध विसं २०६८ सालमा दर्ता भएको मुद्दा नियमित इजलास हुँदै संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ।

सापकोटा, पूर्वसहायक ऊर्जामन्त्री सूर्यमान दोङलगायत नेताविरुद्ध काभ्रेकी पूर्णिमाया लामासहित ८ जनाले हालेको मुद्दा ४ वर्ष नियमित इजलासमा सुनुवाइ हुँदै २०७२ साल चैत २२ गते संवैधानिक इजलासमा पुगेको थियो। त्यसपछिका चार वर्ष पनि यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। सापकोटा व्यक्ति हत्यामा संलग्न भए नभएको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको यो निवेदन ८ वर्षसम्म कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन।

गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको ६ वर्ष पुगेको छ। उनीसँगै भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्तालगायत सजाय काटेर बाहिर रहेका छन्। उनी भने सर्वोच्चमा मुद्दाको पेसी धाइरहेका छन्।

उनको भ्रष्टाचार मुद्दा पचासौं पटक पेसी चढ्दै सुनुवाइ सर्दै आएको छ। २०७३ सालमै फैसलाको लागि अङ्ग पुगेको मुद्दाको सुनुवाइ केही दिन पहिले तीन दिनसम्म सुनुवाइ हुँदै फेरि सरेको छ। उक्त मुद्दाको फैसला मिति कहिले हो भन्ने अझै पनि अन्योल नै छ।

सर्वोच्चमा विचाराधीनमध्ये सबैभन्दा पुरानो मुद्दा हो लाउडा प्रकरणसम्बन्धी मुद्दा। यो अहिले संयुक्त इजलासबाट राय बाझिएर पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। २०५७ सालमा दर्ता भएको उक्त मुद्दा १९ वर्षसम्म एकपछि अर्को अदालतमा निरन्तर चलिरहेको छ। विशेष अदालत हुँदै यो मुद्दा २०६४ माघ १३ गते सर्वोच्च आइपुगेको हो। तर, किनारा लाग्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद लाउडा विमान भाडा प्रकरण (मुद्दा) १९ वर्षसम्म किनारा लाग्न नसकेको हाे।

यी सर्वोच्च रहेका केही प्रतिनिधि मुद्दा मात्रै हुन्। सर्वसाधरण नागरिकले जिल्लादेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म धाएका मुद्दाको अवस्था पनि यस्तै रहेको छ। १५ वर्षदेखि रणनीतिक योजनाअनुसार काम गर्दै आएको सर्वोच्च अदालतमै मुद्दा सुनुवाइको अवस्था दननिय देखिएको छ। छिटो, छरितो र प्रभावकारी न्यायका लागि योजना बने पनि सर्वोच्चले प्रगति हासिल गर्न नसकेको देखिएको हो।

सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षभन्दा मुद्दा फैसलाक्रम यो वर्ष झन् घटेको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष मुद्दा फर्स्योट १३ प्रतिशतले कमी आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यो वर्ष त्यसको आधामै चित्त बुझाउनुपर्ने भएको छ।

जिल्ला र उच्च अदालतले ६० प्रतिशतभन्दा माथि फैसला भइसक्दा पनि सर्वोच्च भने ३०.७६ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिन्न बाध्य भएको छ।

२०६१ मा सुरु भएको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले सबै अदालतबाट प्रतिवर्ष ६० प्रतिशत मुद्दाको फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर, सर्वोच्चमा पुराना र नयाँ गरी मुद्दा संख्या ३४ हजार ९ सय २२ थान रहेकोमा यस वर्ष १० हजार सात सय ४२ थान मात्र फर्स्योट भएको छ। जुन गत वर्षभन्दा १३.५ प्रतिशत थोरै हो भने कूल मुद्दामा ३० प्रतिशत मात्र सफलता हो।

गत वर्ष प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश थिए। यस वर्ष भने संविधानले तोकेअनुरूप २१ न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गरेका थिए। तर, पनि गत वर्षभन्दा कम मुद्दा फर्स्योट भएका छन्।

विगतमा न्यायिक जनशक्तिका अभावका कारण न्याय सम्पादनमा समस्या भएको कारण देखाए पनि यस आर्थिक वर्षमा भने यो समस्या थिएन। मुद्दा कम फर्स्योट हुनुमा धेरै पक्षहरु जिम्मेवार भएको सर्वोच्चको तर्क छ।

'पहिल्यैदेखि न्यायिक जनशक्ति अभावले पनि मुद्दा थुप्रिँदै गए। सर्वोच्चमा कार्य बोझ बढी भयो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘नयाँ मुद्दाको लगत अघिल्लो वर्षभन्दा २२/२३ सयले बढी हो। प्रतिशत कम देखिए पनि संख्यात्मक रूपमा कम भन्न मिल्दैन।’ पोखरेलले छिटो न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्चमा कार्य समय र जनशक्तिमा विचार गरिएन भने भविष्यमा असजिलो हुन सक्ने बताए।

जिल्ला र उच्च ७० प्रतिशतमा उक्ले
उच्च अदालतमा भने नयाँ-पुराना गरी ६० हजार ७० थान कूल मुद्दामध्ये ४४ हजार चार सय ८८ थान मुद्दा किनारा लागेका छन्। यो प्रगति ७४.०६ प्रतिशत हो। जुन गत वर्षभन्दा १७.५४ प्रतिशत बढी हो।

जिल्ला अदालतमा कूल दुई लाख ७२ हजार सात सय ११ थानमध्ये दुई लाख आठ हजार ६ थान मुद्दा छिनिएका छन्। यो ७६.२७ प्रतिशत सफलता हो। जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६० प्रतिशत बढी मुद्दा छिनिएका छन्। अन्य अदालत र न्यायाधिकरणमा पनि गत वर्षभन्दा ८६ प्रतिशत बढी मुद्दाको किनारा लागेको छ।

सर्वोच्चमा यसअघिका वर्षमा ३१ देखि ४५ प्रतिवेदनअनुसार एक लाख ५६ हजार एक सय १२ वर्ष एक महिना १० दिन कैद असुल्न बाँकी रहेकोमा यस वर्ष ५२ हजार दुई सय ७५ वर्ष १० महिना ६ दिन असुल भएको छ। अपराधीलाई ताेकिएको कैद प्रत्येक वर्ष थुप्रिँदै गएको हो।

यद्यपि यो अवस्था गत वर्षको अवस्थाभन्दा ८१.६५ प्रतिशतले सुधार हो। अपराध वापतको जरिवाना १५ अर्ब ८२ करोड ४९ लाख ३८ हजार ८ सय १६ रुपैयाँ ८२ पैसामध्ये तीन अर्ब ९२ करोड १५ लाख ६३ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ दुई पैसा असुल उपर भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ६३.४५ प्रतिशत बढी असुल भएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले सर्वोच्चमै न्याय सम्पादनमा गिरावट आउँदा सकारात्मक सन्देश नजाने बताए। न्याय माग्न आएका नागरिकले सर्वाेच्चवाटै अन्याय पाउने उनको तर्क छ। घरजग्गा किचोलादेखि सीमा र माना चामलका मुद्दामा यसरी वर्षाैंसम्म अल्झाउँदा जनताले न्यायको महसुस नगर्ने उनको तर्क छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।