काठमाडौं- सर्वाेच्च अदालतले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ।
प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र सम्सेर राणासहितकाे इजलाशले यसअघि जारी भएकाे अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेकाे हाे।
विमानस्थलकाे काम रोक्न माग गर्दै पूर्व प्रशासकहरु द्वारिकानाथ ढुङ्गेलसहितले दायर गरेकाे रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे हाे।
विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिने रूख लगायतका वातावरणीय क्षतीसम्बधी सर्वोच्चमा दुई थान मुद्दा विचाराधीन रहेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्मा र पूर्व प्रशासक द्वारिकानाथ ढुंगेलले हालेको मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइको क्रममा रहेको थियाे। दुईमध्ये ढुङ्गेलसहितले दायर गरेकाे रिटलाई यसअघि एकल इजलाशबाट जारी भएकाे अन्तरिम आदेशलाई नै अदालतले निरन्तरता दिएकाे हाे।
दुवै निवेदनलाई एकै इजलाशमा राखेर प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलाशमा पेसी तोकेका थिए। वरिष्ठ शर्माले दायर गरेकाे मुद्दा भने हेर्न नभ्याउने भएका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले २०७६ भदौ २४ गते रिट दायर गरेका थिए भने ढुंगेलसहितले २०७६ मंसिर १७ गते दोस्रो रिट हालेका थिए। दोस्रो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंसिर २० गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणको कार्य तत्काललाई यथास्थितिमा राख्न भनेकाले विमानस्थल निर्माणमा अन्याेलता छाएको छ।
निजगढ वन संरक्षण समितितर्फबाट पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी, रञ्जुहजुर पाँडे र भरत बस्नेतले रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेशका लागि सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर अहिलेलाई यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो।
शर्माकाे मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआइए) अदालतमा पेस गर्न भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरीप्रसाद खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले इआइए अदालतमा पेस गर्न सरकालाई आदेश दिएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले रुख कटानीको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण हुने निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको इआइए विसं २०७४ चैतमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको जंगल फडानीको विषयमा विरोध हुँदै आएको छ। विरोधसँगै अदालतमा परेको रिटउपर सर्वोच्चले इआइए रिर्पोट पेस गर्न भनेको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले मंसिरभित्रै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको शिलन्यास गर्ने बताउँदै आएका छन्। लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताहरुसँग विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा प्रस्तावसमेत माग्ने तयारी गरेको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेको १ सय १० बिघा जग्गामध्ये ५५ प्रतिशत जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिएको छ। साथै सो निर्माणस्थलमा नै पर्ने टागियाँ बस्ती स्थान्तरणका लागि पनि योजना अगाडि सारेको छ।
साथै विमानस्थल निमार्णस्थलका रुख कटानी तथा पहुँचमार्ग निर्माणका लागि प्राधिकरणले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरेको २ वर्ष भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
