काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलसँगको लाभकर असुली विवाद संकटमा फस्ने देखिएको छ। एनसेलले अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थता परिषद्मा हालेको निवेदनमा उसको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि यो समस्या झन जटिल बन्ने देखिएको हाे।
सर्वोच्च अदालतसंगै अन्तराष्ट्रियस्तरमा समेत उसले लाभकर विवादलाई संगै लगेको थियो। तर, नेपाली पक्षले अन्तराष्ट्रिय पक्षमा वेवास्ता गरि बसेको थियो। पुस २ गते इन्टरनेशनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिष्प्युट (आइसिएसआइडी)ले एनसेलसँग पुँजीगत लाभकर तत्काल असुल नर्गन आदेश गरेको छ।
नेपाल र बेलायतका बीचमा भएको लगानी सम्झौतालाई आधार मान्दै उसले यसलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ। ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न १५ दिनको समय दिएको केही दिनमै आइसिएसआइडीको यस्तो निर्णय आएको हो।
अन्तराष्ट्रिय मध्यस्थताको यो निर्णयलाई अटेर गरी कसरी कर असुल गर्ने भन्ने नयाँ समस्या सिर्जना हुने देखिन्छ। एनसेलले पनि यो आदेश देखाउँदै तत्काल कर तिर्न अस्वीकार गर्ने निश्चित छ।
सर्वोच्च अदालतले ९ भदौमा एनसेललाई केही अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिने फैसला गरेको थियो। त्यही फैसलाको आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले करिब २२ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्न १५ दिनको म्याद दिएर एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो।
सम्झौताको यही व्यवस्थाअनुसार बेलायतमा दर्ता भएको एनसेलको मातृ कम्पनी एक्जिएटाले नेपाल सरकारविरुद्ध २० मे २०१९ मा आइसिएसआइडीमा मध्यस्थताका लागि निवेदन दर्ता गराएको थियो।
एनसेलमाथि २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको कर निर्धारणको चिठी एनसेलका प्रमुख वित्त अधिकृत उमेश ढुंगानाले बुझेका छन्।
भदौमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ कर असुली गर्न भनेको थियो। कर कार्यालयले गत बैशाख यताको ब्याजसमेत हिसाब गरेर २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई पत्र काटेको हो। करले १५ दिनभित्र रकम बुझाउन शुक्रबार चिठी दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले कर कार्यालयले यसअघि निर्धारण गरेको कर बदर गर्दै एनसेललाई लाग्ने कर दायित्व आफैंले हिसाब गरेर फैसलामा लेखेको थियो। राजस्व कानुनका जानकारहरुले अदालतको फैसला नै त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै अदालतले कर हिसाब गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए।
टेलियासोनेराले एनसेलको स्वामित्व एक्जिएटालाई बिक्री गर्दा भएको कूल १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभमध्ये त्यसको २५ प्रतिशत अर्थात करिब ३५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्ने ठहर कर कार्यालयले गरेको थियो। एनसेलले सुरुमा यसमध्ये करिब २१ अर्ब ५४ रुपैयाँ कर र बिलम्ब शुल्क सरकारलाई बुझाइसकेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर खरिदकर्ता एक्जिएटा वा एनसेलकै हुने फैसला गरेको थियो। यसपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ब्याज र जरिवानासमेत गरी ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ तिर्न भन्दै गत बैशाखमा संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो।
एनसेललाई कर कार्यालयले ७ दिनको म्याद दिँदै कर तिर्न भनेकोमा कर तिर्नुको साटो उसले बैशाख ९ गते सर्वोच्च अदालतमा कर कार्यालयविरुद्ध रिट हालेको थियो। यही रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनसेलमाथि लगाइएको १७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ जरिवाना मिनाहा गर्दै २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै असुल्न भनेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
