काठमाडौं- डाक्टर र बकिल जस्तै अब इन्जिनियरका लागि पनि लाइसेन्स लिन परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले बुधबारमात्र समितिबाट पारित गरेको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद (पहिलो संशोधन ) विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राखेको छ।
समितिबाट पारित भएको विधेयक कुनै परिर्वतन नभई संसदबाट पास भएमा इन्जिनियरहरुले लाइसेन्स लिनका लागि नयाँ परीक्षामा सहभागी भई उत्तीर्ण हुनुपर्ने छ। हाल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेकाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमै इन्जिनियरिङ लाइसेन्सप्राप्त गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदसमक्ष निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ। त्यस्तै विदेशमा अध्ययन गरेर आउनेले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षता प्रमाणका आधारमा लाइसेन्स प्राप्त गर्दै आएका थिए।
तर अa यसलाई ब्यवस्थित, मर्यादित र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सभाको समितिले यस्तो कानुनी व्यवस्था गरेको हो। हालसम्म डाक्टर, नर्स र कानुन व्यवसायीले मात्र लिखित परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिने गरेका छन्।
समितिबाट पारित भएको विधेयकमा वर्षमा दुई पटक परीक्षा लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकको दफा १४ मा परिषदले तोकेका व्यक्तिको संयोजकत्वमा परिषदभित्रै परीक्षा समिति रहने छ। रजिष्ट्रार सदस्य सचिव रहने समितिमा परिषदलले नै तोकेका तीन जना सदस्य रहने छन्। उनीहरुले परीक्षाको पाठ्यक्रम तय गर्दै परीक्षा सञ्चालन गर्ने छन्। परीक्षाका लागि आवश्यक हुने अन्य मापदण्ड भने उक्त समितिले निर्माण गर्न सक्ने छ।
यो विधेयकलाई संसद अधिवेशन सुरु हुनेवित्तिकै पेस गर्ने तयारी गरिएको समिति सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभाले पास गरेपछि यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा जान बाँकी रहेको छ। राष्ट्रिय सभाबाट राखिएका प्रावधानहरु प्रतिनिधि सभाले परिर्वचतन नगरी पारित गरेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने र कार्यान्वयनमा जाने संवैधानिक व्यवस्था छ।
परिषदमा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गराइने
समितिले काउन्सिलको हालको १८ सदस्यीय संगठन संरचनामा फेरबदल गरी प्रदेशगत सहभागिता रहने ब्यवस्था पारित गरेको छ। समितिबाट पारित विधेयक अनुसार काउन्सिलमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने छ।
सात जना सदस्य सरकारले प्रदेशगत सहभागितालाई ध्यानमा राखेर समावेशिताको आधारमा नियुक्त गर्ने छ। प्रचलित कानुनमा ‘प्रदेशगत सहभागिता’ र ‘समावेशिताको आधारमा’ भन्ने ब्यवस्था थिएन। यसलाई समितिले थपेको हो। देश संघीयतामा गएकाले सबै प्रदेशको सहभागिता गराउन समितिले यस्तो व्यवस्था राखेको सभापति गुरुङले बताए।
सात जना सदस्य नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले पठाउने छ। हाल एसोसियसनले पाँच जना मात्रै पठाउने ब्यवस्था छ। सरकारबाट मनोनित सदस्य सचिव जिम्मेवारीमा रहने छन्।
यस्तै, विश्वविद्यालयहरुमध्येबाट एक जनालाई सरकारले परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्ने छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्दै समितिले कुनै एक विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई सदस्यको रुपमा नियुक्त गर्ने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले इन्जिनियरिङ परिषदमा त्रिविको २०५५ सालदेखि एकछत्र सहभागिता तोडिने छ।
निजी कलेजका तर्फबाट एक जनालाई सरकारले नियुक्त गर्ने र परिषदले नै विज्ञहरुको तर्फबाट २ जना सदस्य मनोनयन गर्ने ब्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। विधेयकमा इन्जिनियरिङ विषय अध्यापन गर्दै आएका शिक्षण संस्थाको पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक मापदण्ड तोक्ने अधिकार नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदलाई दिने भनिएको थियो।
हाल पाठ्यक्रम, विद्यार्थी भर्नाको आधार र शैक्षिक मापदण्ड सम्बन्धित विश्वविद्यालयले तोक्ने गरेको छ। तर, परिषदले पाठ्यक्रममा एकरुपता आवश्यक रहेको भन्दै पाठ्यक्रम निर्धारणको अधिकार परिषदलाई दिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो। हाल काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय लगायत ६ वटा विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ अध्यापन गराउँदै आएका छन्। तर पाठ्यक्रम फरक-फरक रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
